‘नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स त खोल्नै पर्छ नि’ बीमा समितिका अध्यक्षको अन्तरवार्ता

14
Shares

चिरञ्जीबी चापागाईँ, अध्यक्ष, बीमा समिति

बीमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष फेरिएपछि नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय ठूलो चासो हुनु अस्वभाविक होइन । किनभने यसअघिको समितिको नेतृत्वले नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स रोकेको थियो । गत पुस १८ गते बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका चिरञ्जीबी चापागाईँले बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइने बताएका छन् ।

अब आक्रमकरुपमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको तर्क छ । नयाँ लाइसेन्स, बीमाको पहुँच, नयाँ बीमा ऐन, र यो क्षेत्रका अबसर तथा चुनौतिका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष चापागाईसँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र पुष्प दुलालले गरेको कुराकानी ।

बीमा कम्पनीको लाइसेन्स रोकिएको छ, अब के हुन्छ ?

अहिले भइरहेका २६ कम्पनीमा ३५ अर्ब पुँजी लगानी भएको छ । तर, उनीहरुले जम्मा ४७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै व्यवसाय गरिरहेका छन् । पुँजीले प्रतिफल चाहन्छ । त्यो प्रतिफल बिजनेसले दिने हो । कम्पनीहरुका हजारभन्दा बढी शाखाहरु छन् । ठूलो संख्यामा कर्मचारी छन् । सर्भेयर उत्तिकै छन् । एजेन्ट उत्तिकै छन् । यी सबैको चाहाना प्रतिफल नै हो । त्यसैले कम्पनीको सीइओलाई नाफा बढाउने दबाब पर्छ । पुँजीले कम्पनीको बिजनेसमा फरक पार्छ । एकैचोटी ४७ अर्बको विजनेसलाई ८४ अर्ब गर्न सकिँदैन । त्यसैले बीमा समितिको भनाई के हो भने अब पुँजी र बिजनेस सँगसँगै बढाउनु पर्छ । भइरहेका कम्पनीहरुले पुँजी बढाउन सके भने ठीकै छ, उनीहरुले बढाउन सकेनन् भने नयाँ कम्पनीहरु आउँछन् ।

भनेपछि यसअघि बीमा समितिले रोकेको नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसन्स अब खुल्ला हुन्छ ?

अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीका दुई प्रकारका बिचार मैले पाएको छु । एकाथरी के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो व्यवसाय छैन यस्तो अवस्थामा पुँजी बृद्धि भयो भने वा नयाँ कम्पनी आए भने हामी चल्न सक्दैनौं । अर्कोथरीको बुझाई पुँजी बढायो भने नयाँ कम्पनी आउन सक्दैनन् भन्ने छ । धान्न सक्ने नसक्ने कुरा राम्रोसँग काम गर्ने कुरामा भर पर्छ । लाइसेन्स खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने कुरा बजारले निर्धारण गर्ने हो ।

व्यक्तिगतरुपमा अवसरको कुरा गर्ने हो भने मलाई बीमा समितिभन्दा राष्ट्र बैंकमै राम्रो अवसर थियो । तर, मेरो इच्छा के हो भने अहिले बीमा क्षेत्र कमजोर छ । यसलाई बलियोसँग अघि बढाउँ भन्ने हो ।

अहिलेको बजारको आवश्यक्ता नयाँ कम्पनी हो कि होइन त ?

आजको भोलि नै बिजनेश १ को २ हुँदैन । २० प्रतिशतको ग्रोथ रेट पनि देखिएको छ । आक्रमक ढंगले व्यवसाय बढाउने हो भने लाइसेन्स खोल्नुपर्छ । बीमाको पहुँच विस्तार गर्न हामी आक्रमक बजार विस्तारमा जानै पर्छ । तर, त्यसका लागि नीति बनाउन जरुरी छ । अर्कोतिर बिजनेश बढ्दै गएपछि भएका कम्पनी मर्जर हुने हुन्छन् । त्यसपछि नयाँ आउने वातावरण पनि बन्दै जान्छ । अहिले नै आजको आजै लाइसेन्स खोल्ने सोचाई छ्रैन । पहिला नीति बनाउने र त्यसपछि लाइसन्स खोल्ने हो ।

अहिले कति बीमा कम्पनी पाइपलाइनमा छन् ?

अहिले मैले यो हेरेको छैन । मैले शुरु गरेको काम अर्कै छ । सेयर बजारमा विभिन्न खालका हल्ला जान्छन् । कहिले पुँजी राखिएन भन्ने कहिले के भन्ने । एउटा बलियो नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बीमा समितिले तोकेको पुँजीभन्दा पनि बढी पुँजी हुँदा पनि नगद लाभांश बाँड्न रोक लगाएर राखेको अवस्था छ । हामीले त्यो पैसा फन्डमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौं । यो अल्पकालको लागि मात्र गरिएको व्यवस्था हो । कम्पनीहरु आफ्नो पुँजीको दायरा बढाउन सफल बनुन । नेपालमा विदेशी बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु पनि संचालनमा छन् । उनीहरु आफ्नो मुख्य कार्यालयबाट संचालनमा छन् । शाखालाई पुँजी ल्याउनुपर्ने वा नल्याउनु पर्ने कुरा केही पनि ऐन नियममा उल्लेख छैन । यसलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ ।

डेढ महिनाको अध्ययनमा बीमा क्षेत्र बढ्दै गएको तर जतासुकै चुनौति नै चुनौति छन् भन्ने देखियो ।

बीमाको पहुँच विस्तार अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो, तपाईले आफ्नो कार्यकालमा कति जनसंख्यालाई बीमाको पहुँचभित्र ल्याउनुहुन्छ ?

यस्तो ठ्याक्क कतिमा पुग्छ भन्न अपरिपक्क हुन्छ । नीति र निर्देशन ल्याउन पाएमा पहुँच बढाउन सकिन्छ । मेरा केही लिमिटेसनहरु पनि छन् । देश यही हो । बाफियामा हामीले कार्यकारी अध्यक्ष राख्न हुँदैन भन्दा पनि ऐन आउँदा कार्यकारी भएर आयो । यद्यपि हामीलाई भूकम्पले धेरै ठूलो पाठ पढाएको छ । पढेका साथीले पनि बीमाको दर बढी भएको कारण अनिच्छुक देखिनुहुन्छ । १ करोडको गाडी किन्ने र प्रिमियम बढी भयो भन्ने गुनासो थियो । यसलाई हामीले परिवर्तन गरिसकेका छौं। यातायातको क्षेत्रको बीमा हामीले केही सुधार गरिसकेका छौं । भूकम्पपछि जनमानसमा यसको चेतना बढेको छ । अहिले बैंकले ऋण दिने बेला ऋणको मुल्यांकन गर्ने र भवनको यथार्थ मुल्यांकन नगरेको देखियो । भूकम्पको समय यस्ता समस्या धेरै नै देखियो । यसबारेमा बैंकरलाई वास्तविक मुल्यांकन गर्न भनेको छु ।

अर्को अब भूकम्पपछि पुननिर्माणकको काम अगाडि बढ्दै छ । सरकारी भवनको पनि बीमा नभएको भूकम्प गएपछि जानकारी भयो । अब सरकारले पनि बीमा गराउनको लागि अघि बढाएको छ । गाउँ–गाउँसम्म हामी लघु बीमाको कार्यक्रम पुर्याउँछौं । केही दिनअघि हामीले चैते धानको बीमा गरेका छौं । यसरी हेर्दा दायरा फराकिलो भइरहेको छ ।

एकातिर बीमाको पहुँच पुगेको छैन । तर, बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा अंकुश लगाएको छ । यसरी पहुँच बढ्ला र ?

व्यवस्थित व्यवस्थापन भएका कम्पनी आए पछि यो गर्नु पर्दैन । बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले कति बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनु परेको थियो । दुई बीमा कम्पनी सुधारको लागि समितिबाट टोली पठाउनु परेको थियो । बीमाको जनचेतना छैन । यो बेकारमा तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यो आवश्यक्ता हो भन्ने भावना विकसित हुनुपर्छ । यस्तै बीमाको दाबी भुक्तानी तत्काल हुनुपर्छ । जनचेतना बढाउनको लागि संचारमाध्यमले पनि काम गर्नुपर्छ । दाबी भुक्तानी तत्काल गराउनको लागि समितिले काम गर्छ । सक्षम जस्ता संस्थाका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौं ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी ऐनमा उल्लेख गरिरहनुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । पुँजी भनेको नियामक निकायले बजारको आकार र आवश्यकता अनुसार निरन्तर वृद्धि गर्दै लैजाने विषय हो ।

विगतदेखि बीमा समितिले कम्पनीसँग सेवा शुल्कमार्फत पैसा लिँदै आएको छ । जुन अहिले २ अर्ब पुगिसक्यो । तर, समितिले त्यो पैसा बैंकमा राखेर व्याज खाँदै बसेको छ । यस्तो अवस्थामा समितिको नेतृत्वले बीमाको पहुँच विस्तार भएन भन्दै रोइलो गर्न सुहाउँछ र ?

तपार्इंले भने सही नै हो । यहाँ धेरैकोणबाट कुरा आएको छ । बीमा समितिलाई स्वायत्ता हुँदा केही शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारबाट स्वायत्त हुन खोजेपछि आम्दानीको केही शुल्क लिनुपर्छ । त्यो रकमले जनचेतनाको काम बढाउनुपर्छ । समयअनुसार अघि बढाउनको लागि विभिन्न खालका असजिलो छ । बीमा समितिको राम्रो भवन बनाउन कति पैसा लाग्छ । अहिले ४० देखि ४५ कर्मचारी छन् । अहिलेको अवस्थामा एक सय जना कर्मचारी आवश्यक छन् । त्यसरी लिइएको सेवा शुल्क प्रवद्र्धनमा मात्रै खर्च गर्ने हो भने बीमा समिति कसरी चल्ने ? यस्ता समस्या पनि हुन्छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरेका छन् । यसलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?

सरकारले यसमा कानून पनि ल्याउन खोज्दैछ । बाहिर पनि आधारभुत रुपको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने रहेछ । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बोर्डमा बीमा समितिको प्रतिनिधित्व गर्न भनेका छौं । यो कार्यक्रमलाई समिति मातहतमा नै ल्याउनुपर्छ ।

हामीले डीएफआइडीको सहयोगमा रिस्क बेस रेगुलेसन सिस्टम लागू गर्न खोजिरहेका छौं । कालान्तरमा त रिस्क बेस क्यापिटलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तपार्इंले लघुबीमा गर्नका लागि लघुवित्तलाई सामेल गराउँछु भन्नुभयो । बीमा कम्पनीले यो गर्न नसक्ने भएका हुन् ?

बीमा कम्पनीले काम गर्न नसकेको कारण यो कुरा गरिएको होइन । नेपाल बीमक संघ र लघुवित्त संघबीच लघुबीमाको कार्यक्रम अघि बढाउन सम्झौता भइसकेको छ । यसमा सक्षमले पनि सहयोग गर्ने छ । त्यो अन्तर्गत गएर यसको दायरा बढाउने हो ।

समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको डेढ महिना वितिसक्यो । कस्तो रहेछ त बीमा क्षेत्र ?

यसअघि मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा विताएको थिएँ । अहिले छोटै समयमा भए भने पनि नेपालको बीमा क्षेत्रको समीक्षा गर्न पाएँ । आजभन्दा २५ वर्षअघिको ऐन अहिले पनि छ । यो अवधिमा अन्तरािष्ट्रय क्षेत्रमा विकास भएका बीमाका सिद्दान्तहरु त्यो ऐनले समेट्न सक्दैन । बीमा समितिको आफ्नो भवन तपाईँले देखिहाल्नु भयो । समितिमा कर्मचारीको पनि अभाव छ । डेढ महिनाको अध्ययनमा बीमा क्षेत्र बढ्दै गएको तर जतासुकै चुनौति नै चुनौति छन् भन्ने देखियो । कतिपय बीमा कम्पनीहरुमा गभर्नेन्स पनि कमजोर रहेछ । सरकारी लगानीका कम्पनीको अवस्था उस्तै कमजोर छ ।

लामो समयदेखि सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानको लाइसेन्स नबिकरण नै भएको छैन । बीमा संस्थानलाई कस्तो एक्सन लिनुहुन्छ ?

बीमा संस्थानले आभन्दा १०/१२ वर्षअघि नै ३ वर्षको वित्तीय विवरण बीमा समितिमा बुझाएको रहेछ । समितिले त्यसपछि पटक-पटक सोधनी गरेको रहेछ । म आइसकेपछि मैले बोलाएर सोधेँ । उहाँहरुले सुधार गर्दैछौं, चाढो गरिसक्छौं भन्नु भएको छ ।

बीमा संस्थान कहिलेसम्ममा पूर्णरुपमा सुध्रिन्छ त ?

आगामी कात्तिकसम्ममा सुधिसक्छौं भनेर बीमा संस्थानको व्यवस्थापनले कमिटमेन्ट गरेको छ । एक वर्षभित्र बीमा संस्थान ट्र्याकमा आइसक्छ ।

नयाँ बीमा ऐन आएको छैन, अब कहिलेसम्ममा आउला ?

यसअघिका अध्यक्षले ऐनको ड्राफ्ट गरेर आफुभन्दा माथिल्लो निकायमा पठाइसक्नु भएको छ । मैले ऐनको ड्राफ्ट हेरेँ, राम्रो लाग्यो । माथिल्लो निकायबाटै ढिलो भएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट रायका लागि कानून मन्त्रालय पुगेको छ । कानूनले आफ्नो राय दिएर फेरि अर्थमै पठाउँछ । त्यसपछि संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेर पूर्ण सदनमा पेस हुन्छ । अनिमात्रै ऐन आउँछ । यो कहिले आउँछ भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था भएन ।

प्रस्तावित बीमा ऐनमा चुक्ता पुँजी तोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ऐनमै तोकिन्छ कि तोकिँदैन ?

कम्पनीको चुक्ता पुँजी ऐनमा उल्लेख गरिरहनुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । बाफियालगायतका अन्य ऐनहरुमा पनि चुक्ता पुँजी उल्लेख गरिएको छैन । पुँजी भनेको नियामक निकायले बजारको आकार र आवश्यकता अनुसार निरन्तर वृद्धि गर्दै लैजाने विषय हो ।

बीमा क्षेत्रमा तपाईले देखेका मुख्य समस्या के-के हुन् ?

कमजोर कानूनी व्यवस्था नै बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । बीमा समितिको कमजोर क्षमता हो । कर्मचारी संख्या आवश्यकताको आधा पनि छैनन् र । समितिमा भएका कर्मचारीहरुको दक्षता हो । कतिपय बीमा कम्पनीको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । त्यो पनि बीमा क्षेत्रको समस्या हो । अर्काे समस्या भनेको बीमा क्षेत्रको पहुँच अत्यन्तै कम हुनु हो ।

तपाईँले देखेका अवसरहरु चाहीँ के-के हुन् त ?

निश्चय पनि जहाँ चुनौतिहरु छन्, त्यहाँ अवसरहरु पनि हुन्छन् । व्यक्तिगतरुपमा अवसरको कुरा गर्ने हो भने मलाई बीमा समितिभन्दा राष्ट्र बैंकमै राम्रो अवसर थियो । तर, मेरो इच्छा के हो भने अहिले बीमा क्षेत्र कमजोर छ । यसलाई बलियोसँग अघि बढाउन सकियो भने आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । आर्थिकरुपले भन्नुहुन्छ भने त मलाई बीमा समिति भन्दा राष्ट्र बैंक नै ठीक थियो ।

भनेपछि बीमा समितिलाई बलियो रेगुलेटरी बनाउने तपाईको योजना हो ?

हो । तर, त्यसका लागि रेगुलेसन गर्ने सिस्टम नै फेर्नुपर्छ । अहिले बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई कम्प्लाइन्स बेस रेगुलेसन गरिरहेको छ, जुन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले जोखिममा आधारित रेगुलेसन गर्नुपर्छ । म त्यसैको गृहकार्य गरिरहेको छु । हामीले डीएफआइडीको सहयोगमा रिस्क बेस रेगुलेसन सिस्टम लागू गर्न खोजिरहेका छौं । कालान्तरमा त रिस्क बेस क्यापिटलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।