डिजिटल सिग्नेचर गरेको डकुमेन्ट ह्याक गर्न १० हजार बर्ष लाग्छ

 

डिजिटल सिग्नेचर भनेको डिजिटल दुनियामा कुनै पनि ब्यक्तिको आधिकारिक परिचय पत्र (आइडी) हो । सुन्दाखेरी यो के के न हो जस्तो लाग्छ । तर यो भनेको सामान्य हस्ताक्षरलाई डिम्याट फर्ममा (जसरी सेयरलाई म्याट गरियो त्यसैगरी सबै कागजातलाई डिम्याट गर्न सकिन्छ भन्ने हो) लाने हो । यसलाई आधिकारिकता दिन कुनै न कुनै हस्ताक्षर चाहिन्छ । त्यो नै डिजिटल सिग्नेचर हो । खास गरी डिजिटल सिग्नेचर भनेको २०४८ ओटा र्यान्डम नम्बरहरुको समुह हो ।

अब यो कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न पनि आउछ । जस्तो तपाइकै डिजिटल सिग्नेचर बनाउन पहिला तपाइँले आधिकारिक निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनको साथमा नागरिकता, पासपोर्ट वा सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता नेपाल सरकारले आधिकारिकता प्रदान गरेका कागजात पनि पेश गर्नुपर्छ । यसपछि हामीले दुइटा कि (साँचो) बनाइदिन्छौं ।

त्यो दुइवटा कि मध्येमा एउटा पब्लिक कि र अर्को प्राइभेट कि निस्कन्छ । सार्वजनिक कि सबैलाई थाहा दिन मिल्छ । प्राइभेट कि तपाइ आफैसँग हुन्छ । अर्थात् तपाइसँगै भए पनि यो के हो भन्ने तपाइलाई पनि थाहा हुदैन । यो प्राइभेट कि तपाइलाई कुनै सफ्ट कपीको रुपमा, कुनै टोकनमा वा कुनै स्मार्ट कार्डमा दिन सकिन्छ ।

यो कि कम्तिमा पनि २०४८ विट्समा बन्छ । जसको कारण कसैले पनि यस्तो डकुमेन्ट ह्याक गरेर खोल्न सक्दैन । अहिले उपलब्ध प्रविधिले यसलाई खोल्ने हो भने पनि १० हजार बर्ष लाग्छ भनिन्छ ।

अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा आउँछ । जस्तो मैले तपाइलाई तपाइको कि राखेर कुनै इमेल पठाएँ भने तपाइले आफ्नो प्राइभेट कि राखेपछि मात्रै त्यो इमेल खुल्छ । भूलबस अरु कसैलाई त्यो इमेल गयो या तपाइको इमेल कसैले ह्याक गर्यो भने पनि त्यो इमेल खुल्दैन, अर्थात उसले प्राइभेट कि थाहा नपाइकन त्यो इमेल पढ्न सक्दैन । प्राइभेट र पब्लिक किको संयोगबाट मात्रै त्यो इमेल पढ्न सकिन्छ । त्यसमा पनि हामीले इन्क्रिप्टेड फर्ममा राखेर पठाउन सक्छौं । मैले तपाइले इन्क्रिप्ट रुपमा कुनै डकुमेन्ट इमेलमार्फत पठाए भने तपाइले आफ्नो प्राइभेट कि राखेपछि मात्रै त्यो डकुमेन्ट डिक्रिप्ट हुन्छ ।

यसरी पठाएको डकुमेन्ट कसैले ह्याक गर्यो भने उसले पढ्न सक्दैन । सुरक्षाको लागि यो संसारभरी प्रयोग भइरहेको छ । विकसित देशको सुरक्षा संयन्त्रलय यही प्रविधि प्रयोग गरेका छन् । यो कि कम्तिमा पनि २०४८ विट्समा बन्छ । जसको कारण कसैले पनि यस्तो डकुमेन्ट ह्याक गरेर खोल्न सक्दैन । अहिले उपलब्ध प्रविधिले यसलाई खोल्ने हो भने पनि १० हजार बर्ष लाग्छ भनिन्छ । यसकारण समकालिन दुनियामा डिजिटल सिग्नेचर सुरक्षित छ भनिन्छ ।
कुनै पनि डकुमेन्टमा तपाइले सिग्नेचर गर्दा के हुन्छ ? तपाइको डकुमेन्टमा कसैले सिग्नेचर गर्यो भने त्यो मान्छे को हो ? कहिले सिग्नेचर गरेको हो ? त्यो डकुमेन्ट अहिले पनि भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुराहरु हेर्न मिल्छ । डबल क्लिक गर्नासाथ त्यो देखिन्छ ।

फेरि यसरी तपाइले मलाई पठाएको डकुमेन्टमा कुनै परिवर्तन गर्न खोजे भने डकुमेन्ट आफै बोल्न थाल्छ । यो डकुमेन्टमा यहाँनेर टेम्पर गरियो भनेर जानकारी दिन्छ । यसको अर्थ के हो भने डिजिटल्ली साइन भएर आएको डकुमेन्ट तपाइले चलाउन सक्नुहुन्न ।

जस्तो तपाइले मलाई कुनै डकुमेन्ट पठाउनु भयो, म तपाइभन्दा माथिल्लो तहको ब्यक्ति हूँ भने मैले आफूलाई लागेको कुरा उल्लेख गरेर मैले पनि साइन गर्न मिल्छ । डबल साइनिङ पनि गर्न मिल्छ । यो सुविधाको कारण टिप्पणी उठाएर पेश गर्नेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको हाम्रो सरकारको परम्परा अनुसारको कार्य पनि यसमा समाबेश हुन्छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्रीलाई डिजिटल सिग्नेचर दिएर काम सुरु गर्यौं । अब हामी ब्यवसायिक रुपमा सिग्नेचर दिने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।

यसले समय र स्रोतको बचतमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ । जस्तो कुनै टेण्डरको डकुमेन्ट ५÷६ सय पेजको पनि हुन सक्छ । यो डकुमेन्टको तल र माथि नै हस्ताक्षर गरेर विभिन्न निकायमा बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ । यसो गर्नुको कारण कसैले अनावश्यक कुरा थप नगरोस भन्ने हो । तर एउटा डकुमेन्ट बनाएर त्यसैमा डिजिटल सिग्नेचर बनाएर पठाउने हो भने समयदेखि स्रोतसम्मको बचत हुन्छ ।

यसको कानुनी बैधता पनि छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा विद्युतीय कारोबार हुदा त्यसमा डिजिटल सिग्नेचर हुनै पर्छ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले हामी एउटा कागज बनाउछौं, त्यसमा हस्ताक्षर गर्छौं र स्क्यान गरेर सम्बन्धितकोमा पठाउछौं । तर पनि यसको बैधता छैन । किन भने त्यसमा डिजिटल सिग्नेचर छैन । डिजिटल सिग्नेचर गरेपछि मैले गरेको होइन भन्न मिल्दैन । यो कानुनी मान्यता प्राप्त हो ।

अर्को कुरा संसारभरीका सरकारले डिजिटल सिग्नेचरलाई ब्यापक बनाएर डकुमेन्टलाई डिम्याट फम्र्याटमा लान प्रयास गरिरहेका छन् । यसको कारण प्रिन्ट गरिरहनु परेन भन्ने हो । प्रिन्ट गर्नु नपर्दा टोनर, टोनर कार्टेज, टोनर कार्टेजले उत्पादन गर्न खतरनाक ग्यासहरुको उत्सर्जन र कागज बचत भयो । कागज भनेको बनस्पतिवाट उत्पादन हुने बस्तु हो । यसकारण कागजको बचत हुँदा बनस्पतिको संरक्षण प्रभावकारी हुन्छ । ग्लोबल वार्मिङको विश्वब्यापी समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

कतिपय कार्यालयहरुमा कागजात राख्ने ठाउको समेत अभाव हुन थालेको छ । डिम्याट फम्र्याटमा यस्ता कागजात राख्दा ब्यवस्थापनमा पनि सहयोग हुन्छ । यस्तै कागजात भौतिक रुपमा नै पठाउदा समय धेरै लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै खर्च पनि बढी हुन्छ । डिम्याट फम्र्याटमा यस्ता कागजात पठाउदा यो प्रकारको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

अधिकांश बैंकहरुले अनलाइन कारोबार गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्न पनि डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा पनि डिजिटल सिग्नेचर सुरु हुदैछ । २०६३ सालमा ऐन आयो । सरकारले लाइसेन्स लिन २ पटक आव्हान गर्दा पनि कोही गएन । यसपछि आइएफसीले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा आएर तपाइहरुले यो काम गरिदिनु पर्यो भन्यो । म त्यो बेलामा महासंघको आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीमा थिएँ ।

यसपछि हामीले धितोपत्र वोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर एसोसिएसन, बैकर्स एसोसिएसन, नेपाल क्लियरिङ हाउस जस्ता सरोकारवाला निकायले सेयर लगानी गरेर यसलाई अगाडि बढाउने हो कि भनेर छलफल चलायौं । यसमा सबै पक्ष सकारात्मक देखिए । महासंघ आफैले पहलकदमी लिएकोले त्यो पनि हुने नै भयो ।

तर पनि हामीले बिडम्वनाको सामना गर्नु पर्यो । सरकारले हामीलाई लाइसेन्स त दियो तर कागजी लाइसेन्सले मात्रै काम गर्न सकिने थिएन । सरकार आफैले आवश्यक पूर्वाधार बनाएर रुट साइनिङ गर्नु पर्ने थियो । इलोक्ट्रोनिकल्ली पनि सरकार त्यसमा देखिनु पर्ने थियो । यही बनाउन पनि सरकारले २÷३ बर्ष लगाइदियो । यो भइसकेपछि रुट साइनिङ भयो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संचारमन्त्रीलाई डिजिटल सिग्नेचर दिएर काम सुरु गर्यौं । अब हामी ब्यवसायिक रुपमा सिग्नेचर दिने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।

हामीले सिग्नेचर त बेच्यौं तर कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या होला । कागजातमा मात्रै प्रयोग गरेर त त्यसको उपयोगिता कम होला भनेर कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा, आन्तरिक राजस्व विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभागजस्ता निकायहरुमा यसको प्रयोग हुने ब्यवस्था गर्न लागेका छौं । त्यो तयारी भएपछि हामी सर्वसाधारणसम्म जान्छौं ।

यस्तै कारोवार सुरक्षाको लागि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लागू गर्ने गरी तयारी थालेका छौं । अधिकांश बैंकहरुले अनलाइन कारोबार गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्न पनि डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक पर्छ । हामी पनि अहिले यसको सम्पूर्ण टेष्ट पूरा गरेर अव कार्यान्वयनमा जाने अवस्थामा पुगेका छौं ।

(नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी अध्यक्ष सिंहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)