काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयभित्रको संरचनालाई लत्याएर बाहिरको टीमबाट श्वेतपत्र लेखनको काम अगाडि बढाएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आलोचना शुरु भएको छ । श्वेतपत्र लेखनमा मन्त्रालयका कर्मचारी बेखबर हुने र ‘कन्सल्ट्यान्ट’ शैलीमा बाहिरबाटै
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मेलमिलापका लागि आप्mनो भूमिका विस्तार गर्ने भएको छ । महासंघले सदस्य सेवा केन्द्रको स्थापनासंगै मेलमिलाप केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिवले ३३ वर्ष सेवा पुरा गरेर अवकास पाएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिदाई गरे । शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीको
काठमाडौं । करदाताले अन्तःशुल्कको इजाजत नवीकरण अनलाइन प्रणालीमार्फत आफै गर्न सक्ने भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले अनलाइन सेवामार्फत करदाता आफैले विद्युतीय माध्यामबाट अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको
काठमाडौं । कर्मचारी बिनियमावली संशोधनको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले आन्दोलनको कार्यक्रम प्रदेशसम्म पुर्याएका छन् । कर्मचारीको हकहित विपरीत कर्मचारी बिनियमावली २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको भन्दै टेलिकमका
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सर्वोत्तम सिमेन्टको खरिदबिक्रीको विवरण मागेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको छोरी तथा नेप्सेको सीइओको श्रीमतिको नाममा किनेपछि विवाद भएको छ । बुक
स्नातक उतीर्णलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा सुविधा दिने सरकारको नीतिलाई अब एसएलसी, + २ उतीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा लिएका हरुलाई पनि यस्तो कर्जा उपलब्ध गराईनुपर्ने सांसदहरुले माग राखेका छन
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन । शुक्रवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बोल्दै भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रले पहुँच भएका ब्यक्तिलाई मात्र
काठमाडौं । संघीय संसद अर्थ समितिका सदस्यहरुबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदरबारे चर्काचर्की भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महंगोमा कर्जा उपलब्ध गराएको र आम मानिसलाई त्यस्तो सुविधा लिन
काठमाडौं । सरकारले सवारी प्रदुषण मापदण्ड नयाँ बनाउने तयारी शुरु गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०६९’ लाई परिमार्जन गर्न लागेको हो । सवारी प्रदुषण मापदण्ड
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७