सवारी प्रदुषण मापदण्ड नयाँ बन्दै, साना गाडीमा ‘युरो ६’

काठमाडौं । सरकारले सवारी प्रदुषण मापदण्ड नयाँ बनाउने तयारी शुरु गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०६९’ लाई परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

सवारी प्रदुषण मापदण्ड परिमार्जनका लागि मन्त्रालयले तयारी शुरु गरिसकेको प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले बताए । सवारी प्रदुषण मापदण्ड परिमार्जन गर्न वातावरण विभागको उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाई काम शुरु भइसकेको छ ।

कार्यदलले सवारी प्रदुषण मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्नका लागि नाडा ओटो मोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाललगायत सरोकारवालसँग छलफल अघि बढाइरहेको छ ।

‘९ वर्षदेखि सवारी प्रदुषण मापदण्ड परिमार्जन भएको छैन । सवारी उत्पादक मुलुकहरुमा नेपाल भन्दा उच्च कोटीको प्रदुषण मापदण्ड लागू भइसकेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले पनि अन्र्तराष्ट्रिय बजारअनुसार प्रदुषण मापदण्ड परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालय आवश्यक तयारीमा जुटि सकेको छ ।’

नेपालमा २०६९ सालदेखि सवारी प्रदुषण मापदण्ड परिवर्तन भएको छैन । विगत ९ वर्षदेखि नेपालमा यूरो–थ्री प्रदुषण मापदण्ड लागु हुँदै आएको छ । नेपालमा सवारी प्रदुषण मापन गर्ने आफ्नै छुट्टै मापदण्ड छैन, त्यसैले नेपालले यूरो स्ट्यान्डर्डलाई मान्यता दिँदै आएको छ ।

सवारी प्रदुषण मापदण्ड परिमार्जन आवश्यक भइसकेकाले यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म कति तहको प्रदुषण मापदण्ड प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषय टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार नयाँ प्रदुषण मापदण्ड दुई प्रकारको हुनेछ । ठूला गाडीका हकमा यूरो–४ र साना गाडीको हकमा यूरो–६ सवारी प्रदुषण मापदण्ड लागू गर्ने सम्भावना छ । मन्त्रालयले २०७९ बैशाख भित्रमा नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्ड लागू गर्ने तयार गरेको छ ।

तर नाडा अटो मोवाइल एशोसिएसन अफ नेपाल भने नयाँ प्रदुषण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन अघि केही समय उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । गत बुधबार नाडाका प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जीप, कार भ्यान र मोटरसाइकलमा यूरो–६ (बीएस–६) लागू गर्ने कार्य सराहनिय भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरुलाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराई दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयले पनि तत्काल नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइ हाल्ने पक्षमा छैन । यसका लागि व्यवसायीहरुलाई केही समय उपलब्ध गराउने पक्षमा मन्त्रालय देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र भन्सारमा निर्भर छ । राजश्वमा सवारीसाधनको योग्दान ठूलो छ । व्यवसायलाई मर्का पर्ने गरी नयाँ प्रदुषण मापदण्ड तत्काल लागू गर्दा केही राजश्व संकलनमा जटिलता देखिन सक्छ । तर त्यस्तो भन्दैमा प्रदुषण मापदण्ड परिमार्जन नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

सवारीसाधनबाट निस्किन धुँवाको वायु प्रदुषणको प्रमुख कारणतत्व मध्येमा एक हो । नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन हुँदैन । विदेशमा उत्पादन भएका सवारीसाधन नेपाल भित्रिने हो ।

छिमेकी मुलुक भारतमा प्रदुषण मापदण्ड यूरो–६ (बीएस–६) प्रयोगमा आएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यूरोपियन मुलुकमा सन् २०१४ देखि यूरो–६ मापदण्ड प्रयोगमा आइरहेको छ । हाल यूरोपियन मुलुकहरु यूरो–७ मा जाने तयारीमा छन् ।

सवारीसाधनबाट निस्किने कार्बन मोनोअक्साइडका आधारमा यूरो१, यूरो२, यूरो ३, यूरो४ र यूरो६ भनिन्छ ।भारतमा सन् २०२० अप्रिल १ देखि बीएस–६ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नेपाल भने हालसम्म प्रदुषण मापदण्ड यूरो–३ देखि माथि उठ्न सकेको छैन ।

नेपालमा यूरो थ्री लागू भएदेखि भारतमा भने २ पटक सवारी प्रदुषण मापदण्ड स्तरोन्नती भइसकेको छ ।

भारत बीएस–६ मापदण्ड कडाईका साथ लागू भइसकेको छ । भारतमा बीएस–६ भन्दा तलका गाडी बिक्री तथा उत्पादन गर्न पाइदैन । भारत सरकारको कडा नियमका कारण भारतमा बिक्री हुन नसकेका तल्लो मापदण्डका गाडी नेपाल भित्रिरहेका यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ वर्ष अघि नै सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०६९ परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको थियो । यसका लागि आवश्यक तयारीगरी सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको थियो । नयाँ मापदण्ड जारी गर्नका लागि आवश्यक मस्यौदा पनि तयार भइसकेको थियो । तर सवारी बिक्रेताको दबावका कारण उक्त मस्यौदा कार्यान्वयनमा आउन नपाई त्यतीकै थन्किएको थियो ।

‘अहिले पनि नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्डको मस्यौदा बन्ने क्रममा छ । नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिन व्यवसायीहरुले लबिङ शुरु गरिसकेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा पनि नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्ड जारी नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्ड कार्यान्वयन ल्याउन नसकिए नेपाल प्रदुषण यूक्त सवारीसाधनको डम्पिङ साईड भन्ने खराता रहेको ती अधिकारीले औल्याए । यूरोपियन मुलुकहरुमा यूरो–६ भन्दा तल्लो तहको गाडी उत्पादन हुन छाडेको ७ वर्ष भइसकेको छ । तर भारतमा एक वर्षदेखि मात्रै बीएस–६ को गाडी उत्पादन भइरहेका छन् । भारतका उद्योगमा अझै पनि ठूलो संख्यामा बीएस–४ मापदण्डका गाडी छन् । सवारी प्रदुषण मापदण्ड परिमार्जन नभएसम्म ती गाडी नेपालमा सहज रुपमा बिक्री गर्न सकिन्छ । नेपालका गाडी व्यवसायी पनि बीएस–६ को गाडी भित्र्याउनु भन्दा पनि बीएस–४ को गाडी ल्याउँदा सस्तो पर्छ । नाफा उच्च हुने भएकाले पनि व्यवसायीहरु केही समयका लागि नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुन भन्ने पक्षमा छन् । यसका लागि व्यवसायीहरु शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेका छन् ।

नेपालमा २०७७ चैतदेखि यूरो–६ मापदण्डको पेट्रोलिय पदार्थ आयात हुँदै आइरहेको छ । सवारीमा लाग्ने इन्धन बीएस–६ को उपलब्ध भइसकेकाले सवारी प्रदुषण मापदण्ड यूरो–६ कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राविधिक समस्या पनि देखिदैन ।