एसिया अब यसरी बन्दैछ विश्वअर्थतन्त्रको केन्द्र

काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रबारे बहस हुँदा अचेल बारम्बार सुन्ने गरिएको एउटा न्यारेटिभ छ, एसिया शताब्दिको प्रारम्भ भयो । अर्थात् अबको समय एसियाको हो । यसलाई पुष्टि गर्ने उल्लेखनीय उपलब्धि वा छलाङ नदेखिए पनि पनि क्रमश भइरहेका घटनाक्रमहरुले ड्राइभिङ फ्याक्टरको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

पहिले जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र चीनले एसियाको अर्थतन्त्र हाँकिरहे पनि पछिल्ला वर्षहरुमा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका भारत, भियतनाम र इन्डोनेसिया जस्ता देशहरु विश्व अर्थतन्त्रको चेनलाई पनि प्रभाव पार्न थालेका छन् ।

एसियाको अर्थतन्त्र यतिबेला महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । विगतका केही दशकको प्रगतिले यस क्षेत्रको इतिहासमा नयाँ च्याप्टर थपेको छ । तर एसियाको आर्थिक वृद्धिलाई कुन पक्षले अगाढि बढाइरहेको छ ?

एसियाको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार

यस वर्षको अन्त्यमा ६.८ प्रतिशतले भारतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी २०२५ सम्ममा भारतको आर्थिक वृद्धि जापानको भन्दा धेरै हुने आकलन गरिएको छ भने २०३० सम्ममा भारतको अर्थतन्त्रले जर्मनीलाई पनि उछिन्ने अपेक्षा गरिएको छ । र त्यतिन्जेलसम्म भारत ७ खर्ब अमेरिकी डलर जिडिपीसहित विश्वकै तेस्रो अर्थतन्त्र भएको देशको रुपमा स्थापित हुनेछ । भूराजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै आगामी दशकमा भारतले ३९ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरको बाहिरी व्यापार गर्ने आकलन गरिएको छ ।

यसवाहेक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकासमा पनि भारत तीब्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । जवकि विश्वकै सर्वाधिक ठूलो पहिचान प्रणाली आधार भारतमै छ । र कैयौं देशले यसलाई पछ्याउन चासो देखाइरहेका छन् । ठूलो, विविध र द्रूत रुपमा बढिरहेको उपभोक्ता बजार रहेको भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र तीब्र रुपमा बढाउन संघर्ष गरिरहेको छ । यस्तै २०३० सम्म भारतमा औसत घरपरिवारको आय वृद्धि भएर धनी परिवारहरुको संख्या उल्लेख रुपमा वृद्धि हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् ।

यसैगरी विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र निरन्तर बढाएर एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनाउन संघर्षरत छ । र चीन र भारत दुबै देश जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेका देशहरु पनि हुन् । अर्थात् विश्वको सबैभन्दा धेरै उपभोक्ता यीनै दुई देशमा छन् ।

गत मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एक प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको थियो जहाँ यस वर्ष चीनको ०.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएर ५ प्रतिशत पुग्ने बताइएको थियो । तर चीनको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सुस्त भए पनि यसको जिडिपी २०२२ को तुलनामा २०३० सम्म थप ५ खर्ब अमेरिकी डलर थपिने छ ।

विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र रहेको चीनमा हाल विश्वस्तरीय उद्योगहरु विकास भइसकेका छन् । विशेषगरी विद्युतीय सवारी, नवीकरणीय ऊर्जा र डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा चीनले उल्लेखनीय फड्को मारेको छ ।

यसवाहेक यही दशकमा आसियन दक्षिणपूर्वी एसियन राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धि बढेर १ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । २०३१ सम्ममा आसियन अर्थात् दक्षिणपूर्वी एसियन राष्ट्रहरुको निर्यात ३० प्रतिशत भन्दा कमको समग्र विश्वव्यापी अवस्थाबाट ९० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

वृद्धि भइरहेका क्षेत्रहरु: व्यापार कनेक्टिभिटी र प्रविधिको आविष्कार

एसियाले यतिबेला यति तीब्र विकास गरिरहेको छ कि हाल एसियामा अन्तर क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र साझेदारीको युग आएको भन्न थालिएको छ । विश्व व्यापारको लहर अब चीनसहित दक्षिणपूर्वी एसियन क्षेत्रतिर फैलिरहेको देखिन्छ । खासगरी निर्माण र सोर्सिङको क्षेत्रमा विश्व समुदायले नै दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रलाई प्रमुख महत्त्व दिइरहेको छ ।

जहाँ राष्ट्रहरु ढुवानी तथा सप्लाइ चेनको रुपमा एकअर्कासँग राम्ररी जोडिसकेका छन् । प्रमुख रुपमा विश्व बजारहरुको सिर्जना भइसकेको छ । र तिनले वहुउद्देश्यीय कम्पनीहरुलाई लगानीका लागि उन्नत अवसर दिइरहेका छन् ।

यससँगै नयाँ व्यापार सम्झौताहरुले यी परिवर्तनहरुलाई बलियो बनाउने काम गरेका छन् । क्षेत्रीय वृहत आर्थिक साझेदारी तथा एसिया प्यासिफिक देशहरुबीच भएको खुला बजार सम्झौता जस्ता सहमति तथा नीतिहरुले आसियन कम्पनीहरुलाई २ अर्ब २० करोड जनताको बजारसम्म सहज पहुँच दिइरहेका छन् ।

यस्तै अब एसिया क्षेत्र पनि प्रविधि र आविष्कारको हब बन्ने तयारीमा छ । २०३० सम्ममा एसियाको फिनटेक (प्रविधि क्षेत्र)को आम्दानी मात्रै उत्तर अमेरिकाको भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले २१ देशका २१ हजार उपभोक्ताहरुमाथि गरेको सर्वेक्षण अनुसार एसियाली उपभोक्ताहरु एआईतर्फ पश्चिमहरुमा भन्दा बढी सकारात्मक झुकाव राख्ने देखाएको छ । यो नतिजाले पनि एसियामा यस क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने तथा लगानीहरु सुरक्षित हुने आकलन गर्न थालिएको छ ।

प्रविधि र आविष्कारका लागि पहिले पश्चिममा नै निर्भर हुने गरेको एसियाली बजार अब आफैं उत्पादन गर्न थालिसकेको छ । एसियालीहरुले नै ठूला विश्वव्यापी कम्पनीहरु स्थापना गरिसकेका छन् । जसले गर्दा एसियाली देशहरुलाई एउटा सुनौलो अवसर सिर्जना गरिदिएको छ । यसले पनि एसिया क्षेत्रको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।

एसियाका चुनौतीहरु

यति हुँदाहुँदै पनि एसियाली क्षेत्रहरुले कतिपय चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ । जुन कुराहरु पश्चिको भन्दा नितान्त फरक छ । विश्वको झन्डै ५० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन एसिया प्यासिफिक क्षेत्रले नै गरिरहेको छ । चारवटा दक्षिणपूर्वी एसियन राष्ट्रहरु म्यानमार, फिलिपिन्स, भियतनाम र थाइल्यान्ड विगत २० वर्षयता सबैभन्दा धेरै जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने १० वटा देशहरुमा पर्छन् । यस्तै ३.२ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढिरहँदा आसियन देशहरुको जिडिपीको ३७ प्रतिशत जोखिममा परेको बताइन्छ ।

यस्तै ४४ प्रतिशत वयष्कहरु अझै पनि बैंकिङ कारोबारबाट वञ्चित भइरहँदा वित्तीय समावेशीकरणको मुद्दा यहाँ अझै चुनौती बनिरहेको छ । यसैगरी कोरोना महामारीले विश्वभरलाई असर पारिरहँदा एसियाको अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य प्रणाली पनि नराम्ररी प्रभावित भयो ।

यतिसम्म कि कोरोनाको महामारीका बेला प्रत्येक १ हजार बिरामीका लागि जम्मा २.६ देखि २.८ वटा बेड उपलब्ध रहेको थियो । यससँगै एसियाका कतिपय देशहरु जनसंख्या धेरै भए पनि अति विपन्न छन् । यसका बावजुद एसियाले प्रविधिसहित कतिपय क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, भवन तथा पूर्वाधार, यातायात र कृषिमा ऊर्जा दक्षता साथै उत्पादन र ठूला उद्योगहरुको गतिविधिबाट प्राप्त १० खर्ब १० अर्ब राजस्वको अवसर एसिया क्षेत्रमै सिर्जना भएको बताइन्छ ।

यस्तै फिनटेक क्षेत्र यसरी बढिरहेको छ कि २०३० सम्म यस क्षेत्रले वार्षिक रुपमा १.५ खर्ब आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले समग्रमा एसिया क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा नै दबदबा जमाउने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षको अवधिमा सप्लाइ चेनका लागि थुप्रै तनाब र दबाबहरु उत्पन्न भए । जस्तो कि कोरोना महामारी, भूराजनीतिक तनाब, प्रविधि उत्पादनहरुमा नियन्त्रण र कडा नियम जस्ता कुराले एसिया क्षेत्र दबाबमा रहेको थियो । जसले वितरण प्रणालीलाई निकै प्रभावित पारेको थियो । तर कोरोना महामारीपछिको अवधिमा यस क्षेत्रका नेता तथा नीति निर्माताहरुले यस अवरोधलाई हटाउँदै वितरण प्रणाली सहज बनाइसकेका छन् ।