नेपाल टेलिकमको कर्मचारी आन्दोलनको कार्यक्रम प्रदेशमा पुग्यो



काठमाडौं । कर्मचारी बिनियमावली संशोधनको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले आन्दोलनको कार्यक्रम प्रदेशसम्म पुर्याएका छन् ।

कर्मचारीको हकहित विपरीत कर्मचारी बिनियमावली २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारी साउन ५ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । टेलिकम व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुको मागको सुनाई नगरेकाले आन्दोलनको कार्यक्रम प्रदेशमा पनि शुरु गरिएको नेपाल टेलिकम वर्कस यूनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशी क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

कर्मचारीहरुले साउन २१ गतेदेखि टेलिकमको प्रदेशस्थित मूख्य कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर विरोधको कार्यक्रम शुरु गरेका हुन् ।
टेलिकमको कर्मचारीहरुको आन्दोलन प्रति तालुक निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चासो लिएको छ । साउन १४ गते मन्त्रालयले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई पत्र पठाउँदै सहजीकर र समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।

त्यसका लागि मन्त्रालयले सहसचिप र उपसचिप खटाएको छ । सो सहजीकरण टोलीले नेपाल टेलिकम व्यवस्थापन र आन्दोलनकारी कर्मचारीबिच साउन १६ र १७ गते वार्ता गराएको थियो । तर उक्त वार्ता फलदायी हुन सकेन ।

टेलिकम व्यवस्थापनले वार्ता मार्फत गरिएको सहमति कार्यान्वयमा ल्याउने कुराको प्रतिवद्धता जाहेर गर्न नसकेकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको जोशीको भनाइ छ ।

‘वार्ताको माध्यमबाट कर्मचारीको आन्दोलन तुहाउने खोजेको जस्तो देखिएको छ । अहिले आन्दोलनबाट पछि हटियो भने व्यवस्थापनले पेलेर अघि बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ जोशीले भने, ‘वार्ता मार्फत गरिने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापनले विश्वासिलो आधार दिन सकेको छ । । यसका लागि बिनियमावली नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

व्यवस्थापनले बिनियमावली संशोधन गर्ने कुराप्रति पूर्ण रुपले आश्वासन नदिएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम जारी रहने उनले दावी छ ।
कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोक्ने र प्रबन्धक निर्देशक पुनः कर्मचारीको रुपमा फर्कन सक्ने व्यवस्थासहित बिनियमावली जबरजस्ती कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरु ३ सातादेखि आन्दोलनमा छन् ।

कर्मचारी विनियमावली २०६१ टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक सेवा अवधि सकिएपछि स्वत अवकास हुने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ कर्मचारी विनियमावली २०७८ मा प्रबन्ध निर्देशक आफ्नो सेवा अवधि पूरा गरेपछि कर्मचारीको रुपमा टेलिकममा फर्कन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयको प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेको व्यक्ति कर्मचारीको रुपमा फर्कदा नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्नेका साथै कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने सम्भावना रहन्छ ।

टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले पदीय अधिकारको प्रयोग गरे आफू अनुकुलको विनियमावली कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्दै. कर्मचारीहरुले साउन ५ गते रातभर उनलाई आफ्नै कार्यकक्षमा थुनिएको थियो । प्रबन्ध निर्देशक र कर्मचारीबीच एउटा साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि साउन ६ गते बिहान उनलाई घर जान दिइएको थियो । उक्त दिनदेखि उनी कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् ।

कर्मचारी बिनियमावली २०६१ अनुसार योग्यता भएका कर्मचारीको ८ वर्षमा, सवारी चालकको ९ वर्षमा र योग्यता नभएका तर काम सन्तोषजनक भएको अवस्थामा १० वर्षमा स्वतः बढुवा पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ बिनियमावलीमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीहरुको वृति विकास रोकिने र कर्मचारीहरुमा काम प्रति नैराश्यता छाउने युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरुको भनाइ छ । यस्तै नयाँ बिनियमावलीले ७ औं तहसम्मका कर्मचारी मात्र ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । टेलिकमका कर्मचारीले ११ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।