स्वर्णिम वाग्लेलाई खुलापत्रः तपाईं समस्याको अंश हो कि
शिक्षित र चेतनशील जनताले तपाईंसँग धेरै ठूलो आशा गरेका थिए । तर, तपाईंका पछिल्ला गतिवधिले त्यस्तो वर्गबाट विश्वास गुमाइरहनु भएको छ । अहिले ठगहरुको हालीमुहाली छ । सपनामा यस्ता कुराले
शिक्षित र चेतनशील जनताले तपाईंसँग धेरै ठूलो आशा गरेका थिए । तर, तपाईंका पछिल्ला गतिवधिले त्यस्तो वर्गबाट विश्वास गुमाइरहनु भएको छ । अहिले ठगहरुको हालीमुहाली छ । सपनामा यस्ता कुराले
गत साता रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीन भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग वार्ता गरेपछि दुवै पक्षले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनका लागि बजेटमार्फत नयाँ चरणको शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिनेछ र कुनै पनि विवादहरू निष्पक्ष रुपमा
गणेश कार्की कुनै पनि क्षेत्रको सफलताको पछाडी त्यस देशको सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सहजीकरण र सहयोगबाट त्यो सफलता प्राप्ति हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारबाट
कोभिडपछि तिव्र विस्तार भएको नेपाली अर्थतन्त्र दुई बर्षयता विशेषगरि आन्तरिक माग संकुचन भएका कारण शिथील छ । अर्थतन्त्रको तिव्र विस्तार रोक्न अपनाइएका नीतिका कारण वाह्य क्षेत्र हालसम्मकै सहज अवस्थामा रहेपनि
गत साता बेलायतको प्रभावशाली पत्रिका दी इकोनोमिस्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण लेख छापिएको छ ‘द लिबरल इन्टरनेशल अर्डर इज स्लोली कमिङ अपार्ट‘ शीर्षकमा । उक्त लेखमा पश्चिमको हैकम रहेको उदारवादी विश्व व्यवस्था
गृहमन्त्रीले सहकारीबाट ऋण लिएको छैन भनेको ठाउँबाट आफैं लिखित माग फारम भरेर ऋण लिएको प्रमाण पेस गरौं ? एक अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको प्रमाण पेस गरौं ? कति प्रमाण पेस
मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा र नयाँ बजेटको घोषणा चाँडै हुन लागेको छ। अहिले मुलुकले भोगिराखेको आर्थिक मन्दीतर्फ विगतको क्रियाकलापलाई दृष्टिगत गर्दा नीति निर्माता जति गम्भीर हुनुपर्ने थियो सो पटक्कै नदेखिएकाले
सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा हैन । तेस्रो खम्बा हुन सहकारी संस्था सहकारीका ७ सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि संविधानबाट ‘तीन खम्बे’ बुँदा हटाउनुपर्छ । सिद्धान्त,
पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु भन्छन्- ‘क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएका महान्यायाधिवक्तामाथि पीडितले मुद्दा हाल्न सक्छन् ।’ लाखौं जनताको न्यायको आवाजलाई ‘इग्नोर’ गर्दै सरकारले सारा मेहनत लगाएर एक आरोपितलाई जोगाइराखेको छ ।
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७