पश्चिम एसियामा लडाइँ चर्किने खतरा
गत साता इजरायलले लेबनन र इरानमा आक्रमण गरी हेज्बोल्लाह र हमासका उच्च अधिकारीहरूको हत्या गरेपछि पश्चिम एसियामा युद्ध चर्किने खतरा पुनः बढेको छ । मंगलवार (३० जुलाई) मा इजरायलको हवाई
गत साता इजरायलले लेबनन र इरानमा आक्रमण गरी हेज्बोल्लाह र हमासका उच्च अधिकारीहरूको हत्या गरेपछि पश्चिम एसियामा युद्ध चर्किने खतरा पुनः बढेको छ । मंगलवार (३० जुलाई) मा इजरायलको हवाई
देशको केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक हालै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । सो मौद्रिक नीतिले मुलुकमा व्याप्त विद्यमान असहज अर्थतन्त्रको पाटोलाई उत्साह र
नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) विश्वमा सबैभन्दा कमजोर मध्ये सातौँ । ‘ह्यानले सूचकाङ्क’ मा नेपालको राहदानी कैयौँ वर्षदेखि लगातार सबैभन्दा कमजोर राहदानीको लहरमा आउने गरेको छ । स्थिति यतिसम्म खराब बनेको छ
गत साता भारत सरकारले प्रकाशन गरेको वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा चीनबाट लगानी भित्र्याउनका लागि सिफारिश गरिएको छ । भारत सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भी अनन्त नागेश्वरनले उक्त प्रतिवेदनमा चिनियाँहरूलाई भारतमा
बजेट र सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र छरितो बनाउने उदेश्यले सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारले ५-६ वर्षको अथक प्रयास पछि सञ्चालनमा ल्याएका सरकारी लेखा प्रणाली र
हामीले भोगेको र बुझेकै कुरा हो, मान्छेको भौतिक जीवन निश्चित समयका लागि मात्रै हुन्छ । जीवन एउटा यस्तो यात्रा हो जुन एक दिन अकस्मात विराम लाग्दछ र टक्क रोकिन्छ ।
लेखसारमौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक नीति हो । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तरलता व्यवस्थापन गर्दै कर्जा प्रवाह र ब्याजदरलाई प्रवाहित गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्दछ । यस लेखमा नेपालमा मौद्रिक
मैले कुलमानलाई बजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिएर उद्योगीसँग बक्यौता असुल्न निर्देशन दिए, उहाँसँग जवाफ छैन। माननीयज्यूहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा चिन्ता गर्नु भयो । पैसा उठाउन दिएन भनियो, पहिले
बंगलादेशमा आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीहरूले विगत तीन सातादेखि गरिरहेको प्रदर्शन हिंस्रक बनेपछि १०० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । देशका अधिकांश स्थानमा कर्फ्यु जारी गरिएको छ । नेपाली
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७