मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका दुई पक्ष

देशको केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक हालै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । सो मौद्रिक नीतिले मुलुकमा व्याप्त विद्यमान असहज अर्थतन्त्रको पाटोलाई उत्साह र रक्तसञ्चार प्रवाह गरी अर्थतन्त्र सुदृढ तथा सवलताका साथ अगाडि बढाउने धेरैको आश थियो । सोहीअनुसार मौद्रिक नीति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्ण सफल नभएतापनि आशातित रुपमा सफल भएको देखिन्छ ।

मैद्रिक नीति घोषणा र जारी भए लगतै मुलुकको कर प्रणालीमा ठूलै हिस्सा योगदान गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थप केही उत्साह र उमंगता देखा परेको थियो । तर, राष्ट्र बैकबाट मैद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रचलनमा रहेको एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन तथा थप गरी जारी भए पश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाका क्षेत्रमा पलाएका उत्साह, आशा निराशामा परिणत भएका छन् । सोहीकारण बैंकिङ्ग क्षेत्रका सूचाङ्कहरुमा पुनः उल्लेखनीय प्रगति र वृद्धि हुने अनुमान जटिल र कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि गरिएका सबै प्रबन्ध र व्यवस्था अगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै लागू हुने भएकाले आव २०८०/८१ को लागि असफल र असहज एवम् कठिनको वर्ष हुने त होइन ? भनी निराशा छाएको देखिन्छ ।

यस्तो अनुमानको पछाडिको तथ्य र तथ्याङ्कलाई हेर्नुपर्छ । विगत लामो समय देखि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भई प्रगतितर्फ जुन गतिमा उन्मुख हुनु पर्दथ्यो, सो हुन सकेको छैन । देशमा रहेका धेरैजसो उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसायमा छाएको मन्दी, व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएको छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट भएका कर्जा लगानीको अनुपातमा कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । कर्जा चुक्ता भुक्तानी गर्ने सामथ्र्य गुमाउनु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जा असुल उपर गरी नगद प्राप्त गर्न जटिल र कठिन बनेको छ ।

परिणामतः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अचल सम्पत्ति अर्थात् बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रयुक्त हुने भाषामा भन्दा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति अधिक मात्रामा जम्मा भएको छ । यस्तो सम्पत्ति समयमा बिक्री हुन सकेको छैन ।

बैंकहरुका नाममा हाल कायम भएको घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिको तथ्य, तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने भयावह र कहालीलाग्दो स्थितिको सामना अहिलेको बैंकिङ्ग क्षेत्रले बेहोरिरहेको छ ।

सो यथार्थलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत मूर्त रुपमा स्वीकार गरको देखिन्छ । सो वास्तविक सत्यतथ्यलाई आत्मसात् गरी मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा भएबाट समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्र उत्साहित बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखा परेका सो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य केन्द्रीय बैंकको छ ।

तर मौद्रिक नीतिका तमाम प्रबन्ध र व्यवस्थालाई नियाल्दा, तत्सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट संशोधन गरी जारी गरिएका एकिकृत निर्देशनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा बढी सम्बोधन गर्न सफल भएको क्षेत्र निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्र र केही हदसम्म लघुवित्त व्यवसायी क्षेत्र मात्रै हो भनेर भन्न र किटानी गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका तमाम प्रबन्ध, व्यवस्थालाई हेर्ने र नियाल्ने हो भने यो क्षेत्रको दबाब र लबिङ्ग थेग्नै नसकेर प्राप्त गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठीक विपरित स्थिति बाँकी ३ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मुलुकको ढुकुटी अभिवृद्धि गर्न राज्यकोषमा करको ठूलै हिस्सा योगदान गर्ने संस्था हुन् । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग सम्बन्धित नेपाल बैंकर्स संघ, सिबिफिन जस्ता संगठित संस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुले विषयबस्तु उठान गरी आफ्नो अभिभावकीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आफ्ना एजेन्डाहरु प्रष्ट्याउन नसकी सो मामिलामा पछि परेको देखिन्छ ।

उनीहरुको लबिङ्ग तथा दबाब नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गरी समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि फलदायी र लाभ हासिल प्राप्त गर्न, बैंकिङ्ग व्यवसायमा थप सहजताको स्थिति सिर्जना गरी बैंक वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताको हित र लाभको सम्बोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्याप्त रहेको वर्तमान असहजतालाई चिरी थप उत्साह वृद्वि गर्न सफल भएको छैन ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आफ्नै नियमनमा रही आफैंले जन्माएका र मुलुकको ठूलो हिस्सा कर योगदान गर्ने बैंकिङ्ग व्यावसाय, बैक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा चासो जागृत गरी सम्बोधन गर्न नसकी केहि हदसम्म चुकेको देखिन्छ । सिङ्गो मुलुक अर्थ व्यवस्था/अर्थतन्त्रलाई दिगो र चलायमान गराउने गरी तयार पार्ने मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरक्षण गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो ।

मैद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न असफल रहेको अर्को पक्ष र पाटोको रुपमा हेर्ने हो भने, समग्र बैंकिङ्ग व्यवसायको जगको रुपमा रहेको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपकर्ताको चासो र चिन्ता नै हो । जस्तै, विगत एक वर्षको समयावधिलाई हेर्ने हो भने चाहे जुनसुकै कोणबाट किन नहोस् सबैभन्दा बढी निक्षेपबाट आर्जन गर्ने ब्याज रकम घट्ने क्रममा छ । सोबाट निक्षेपकर्ताले प्राप्त गर्ने आयमा गुमेको अंशलाई हेर्ने हो भने हिसाब नै गर्न हम्मेहम्मे पर्ने स्थिति देखिन्छ । यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने विगत एक वर्ष देखि निक्षेपकर्ताहरुले आफ्नो ब्याज आम्दानीको ठूलो राशी गुमाउन पुगी मर्कामा रहेको देखिन्छ ।

यो अवस्था लामो समयसम्म कायम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्नुको सट्टा अर्को विकल्प नरोज्लान्/नखोज्लान् र वैकल्पिक बाटो तर्फ उन्मूख नहोलान् र ? भनी भन्न र अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

आउँदा दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका निक्षेपकर्ताले सो विकल्प रोजे भने पुन बैंकिङ्ग व्यवसायमा निक्षेपको तड्कारो अभाव सिर्जना भई बैंक तथा वित्तीय सस्थाले पुँजी परिचालन क्षमता गुमाउने त हैनन् ? यो आम निक्षेपकर्ताहरुको चिन्ता र चासो प्रति नीति निर्माताहरुले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने क्रममा चुकी सम्बोधन गर्न भुलेको देखिन्छ ।

तसर्थ यी पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न नीति निर्माणका क्रममा चुकेका विषयहरुलाई समेटी तत्कालै सम्बोधन गर्नेगरी विद्यमान वित्तीय औजारहरुको यथोचित परिचालन गरी सो माध्यमबाट सुनिश्चित हुनेगरी आस्वस्त बनाउनु पर्ने हैन ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? के यस्ता विषय निक्यौल गर्न जरुरी छैन ?

अधिवक्ता अधिकारी उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका पुर्व अध्यक्ष हुन् ।