भैरहवामा राज्यको ४० अर्ब लगानीपछि प्राधिकरण डीजी अधिकारीको बयान: काठमाडौंबाहेक अन्य विमानस्थल सञ्चालन हुन सक्दैन

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भैरहवा विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले काठमाडौं बाहेकका विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक अधिकारीले नियमन नगरी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने बताए।

‘यात्रु भयो भने विमानस्थल आफैं सञ्चालन हुन्छ । कुनै छुट दिनु पर्दैन । अहिले डन्डा लगाएर भैरहवामा जबरजस्ती विमान पठाइएको हो । नियमन नै गर्ने हो भने भैरहवा र पोखरा दुवै विमानस्थल सञ्चालन हुन सक्छ,’अधिकारीले भने, ‘तर, बजारले विमानस्थल सञ्चालन गर्ने हो भने काठमाडौं बाहेक अन्य विमानस्थल सञ्चालन हुन सक्दैन । यो सत्य हो । यसलाई बुझ्नु पर्छ ।’

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसके पनि यतिको विमानस्थल आन्तरिक उडानका लागि पनि ठिकै हुने अधिकारीले धारणा राखे ।

अधिकारीले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्राफिक सेग्रिगेट नगरी आजको दिनमा भैरहवा विमानस्थलको दिगोपनाको कल्पना गर्न नसकिने बताए । अधिकारीले आजको अवस्थामा भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आपत्ति जनाए ।

‘भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने गरी राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायको प्रमुखले निराशाजनक अभिव्यक्ति दिनु गलत हो,’ आचार्यले भने, ‘हामी सबैले जिम्मेवार प्रयास गरेर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्ने हो । निराशाजनक अभिव्यक्ति दिने होइन।’

विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं खर्च गर्दा बुद्धि कहाँ थियो ?

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी यसअघि भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख थिए । अधिकारी भैरहवा र पोखरा बाहेक निजगढ विमानस्थल समेत बन्नु पर्ने धारणा राख्ने गर्छन् ।

जबकि शुक्रबार अधिकारीले व्यावसायिक रूपमा काठमाडौं बाहेकका विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने धारणा राखे । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा अधिकारी प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि अधिकारीले नै भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणको नेतृत्व गरेका थिए । यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक भएपछि पनि अधिकारीले भैरहवामा थप ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

अधिकारी २०७८ माघ १८ गते प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए । २०८० जेठ मसान्त अर्थात् अधिकारी महानिर्देशक भएको डेढ वर्षपछि उनकैको योजनामै भैरहवामा समानान्तर ट्याक्सी वे बनाउन ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिन लागेको छ । क्लिकमान्डुले २०८० असारमा सञ्चालन हुन नसकेको भैरहवा विमानस्थल बिस्तार गर्न क्यानका डीजी अधिकारीले लगाए ४ अर्बको ठेक्का शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

शुक्रवार भैरहवा विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका अधिकारीले भैरहवामा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ टर्मिनल भवन समेत बनाउने योजना समेत बनाएका थिए ।

हाल भैरहवामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन साँघुरो भएको भन्दै नयाँ टर्मिनल बनाउनु पर्ने अधिकारीको धारणा थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले हाल निर्माण भएको टर्मिनल सञ्चालनमा नआएको अवस्थामा थप रकम खर्च गर्न नहुने अडान राखेपछि नयाँ टर्मिनल बनाउने प्रक्रिया रोकिएको छ ।

व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआएको विमानस्थलमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने तयारी गरिएपछि २०७८ पुसमा क्लिकमान्डुले ‘अनावश्यक टर्मिनल बनाउन २२ अर्ब खर्चिने प्रपञ्च, विष्णु पौडेलको स्वार्थमा प्रदीप अधिकारी योजनाकार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

२०७८ सालमा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका ईश्वरी अर्याल क्लिकमान्डुमा समाचार प्रकाशित भएपछि अनावश्यक टर्मिनल बनाउन थप स्रोत नदिन सहज भएको बताउँछन् ।

‘समाचार प्रकाशित भएपछि हामीलाई नयाँ टर्मिनल अहिले नै बनाउनु हुँदैन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न सहज भएको थियो,’ हाल सेवा निवृत्त भइसकेका अर्यालले भनेका थिए, ‘भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदासम्म नयाँ टर्मिनल बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच थियो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्व जसरी पनि नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने सोचमा थियो ।’

भैरहवामा नयाँ टर्मिनल बनाउने विषयमा एसियाली विकास बैंकले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएकाले जुनसुकै समयमा पनि भैरहवामा अर्बौं खर्चेर नयाँ टर्मिनल भवनको ठेक्का लाग्ने सम्भावना भने कायमै छ ।

२०७९ जेठ २ गते उद्घाटन भएपछि एक वर्षसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी वे तथा इन र एक्जिट ट्याक्सी वे बनाउन अधिकारीको योजनामा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

‘व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआएको विमानस्थलमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न जरुरी थिएन । अनावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नु पनि एक प्रकारले भ्रष्टाचार नै हो,’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने,‘यदि अहिले उहाँलाई भैरहवा चलाउन काठमाडौंको ट्राफिक कटौती गर्नु पर्छ भन्ने लागेको हो भने समानान्तर ट्याक्सी बनाउने ठेक्का किन लगाउनु भएको हो ?’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण २०८० जेठ अन्तिम साता भैरहवा विमानस्थलमा ट्याक्सी वे रिह्याबिटेसन, एप्रोन निर्माण, सडक र पुल निर्माण लगायतका विभिन्न काम गर्न भ्याटसहित ३ अर्ब ९९ करोड ४९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । प्राधिकरणले आषिश क्षमादेवी र बुद्ध हिमालीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिएको थियो ।

पूर्वसहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा समाजवादीका नेता धनबहादुर बुढाको लगानी रहेको बुद्ध हिमालीलाई टेन्डर दिने गरी प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सहजीकरण गरेको स्रोतको दाबी थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ माघ १ गते भैरहवास्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास गर्दा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

त्यसबखत ठूलो आकारको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा भारतका विभिन्न सहरमा उडान गर्ने गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनाअनुसार भैरहवा विमानस्थल बिस्तारको काम सुरु गरिएको थियो । तर, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी लगायतका केही व्यक्तिहरूले भैरहवालाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेभन्दै बढी रकम खर्च गर्न लबिङ गरे ।

जसले गर्दा एसियाली विकास बैंकको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

विमानस्थल बिस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणमा मात्रै २२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा सस्तो मूल्यको जग्गालाई तीन चार तहमा खरिद बिक्री गर्दै करोडौँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो।

व्यावसायिक रूपमा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा अधिकारी भैरहवा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख हुँदा नै कार्गो भवन र अन्य पूर्वाधार विकासमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरियो । यस्तै, पोखरामा विमानस्थल बनाउन करिब २२ अर्ब र जग्गा अधिग्रहणमा ७ अर्ब गरी करिब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पूर्वसंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले ठेक्का लगाउने बाहेक अन्य क्षेत्रमा चासो नराखेको दाबी गरेका थिए ।‘मलाई नै लगेर विराटनगर, नेपालगञ्जमा अर्बौं रुपैयाँको टर्मिनल भवन शिलान्यास गराएको छ,’ किराँतीले भनेका थिए,‘अहिले आर्थिक संकट भएको अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर सरकारले टर्मिनल वा अन्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने अवस्था होइन । तर, प्राधिकरणका कर्मचारीको प्राथमिकता ठेक्का लगाउनेमा मात्रै छ।’

विमानस्थल मार्केटिङमा बेवास्ता

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू कुनै पनि देशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण मात्रै गर्नेभन्दा पनि सञ्चालनमा समेत जोड दिनु पर्ने बताउँछन् ।

‘विमानस्थल निर्माण गर्दै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नु एक पेसा हो । जसले गर्दा प्राधिकरणको भूमिका विमानस्थल निर्माण गर्ने मात्रै होइन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो डिजीको प्राथमिकता नयाँ नयाँ ठेक्का लगाउने र पूर्वाधार बनाउनेमा हुन्छ, जसले गर्दा उहाँ विमानस्थल चलाउन मार्केटिङ गर्ने विषयमा जोड दिनु हुन्न । यदि उहाँलाई पहिल्यै विमानस्थल व्यावसायिक हुँदैन भन्ने लागेको थियो भने विमानस्थलमा थप लगानी किन गर्नु भएको थियो ?’