सरकारले काम सकेका निर्माण व्यवसायीको अर्बौं भुक्तानी नदिँदा अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६३.४७ प्रतिशत मात्र हो । यो असार ३१ गतेसम्म दिउँसो ४ बजेसम्मको अद्यावधिक सरकारी खर्चको विवरण अनुसार हो ।
यसैगरी चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा कुल ९ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८३ दशमलव ४३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटसमेत गरी कुल वार्षिक बजेटको ७९ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भुक्तानी गर्न नसकिएको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ समेत आर्थिक वर्ष २०८/८१ को तेस्रो त्रैमासिकमा गएर भुक्तानी भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको तुलनामा गत वर्षको बक्यौता भुक्तानीसमेत गरी कुल पुँजीगत खर्च ६३.४७ प्रतिशतमात्र भएको अवस्थामा विकासे मन्त्रालयहरू र अर्थ मन्त्रालयबीच निकासा र भुक्तानीबारे आरोप प्रत्यारोप चलेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको सम्पन्न भएको कामको भुक्तानीका लागि गत फागुन महिनादेखि नै विकासे मन्त्रालयहरूले काम नभएका आयोजनाहरूको रकमबाट काम भएका आयोजनाहरूमा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको भए तापनि हालसम्म मागअनुसार रकमान्तर हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बक्यौता भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षका लागि दायित्व सर्ने पक्कापक्की देखिएको छ ।
आयोजनामा आउने समस्याहरू र तिनको असर
विकास निर्माण कार्य सहज हुन आयोजनाको राम्रो पूर्व तयारी, कानुनी सक्षमता, सक्षम निर्माणकर्ताको छनोट हुनुपर्छ । यस्तै चुस्त, दुरुस्त आयोजना व्यवस्थापन, समस्यारहित डिजाइन, अनुमान गरे बमोजिमको भौगर्भिक परिस्थिति, अनुकूल मौसम वा वातावरण, निर्माण व्यवसायीलाई पर्याप्त तरल पुँजी उपलब्ध गराउन सक्षम आयोजना, सबै सरोकारवालाहरूबाट समन्वय र सहयोगजस्ता आधारभूत शर्तहरू पूरा हुनु पर्दछ । तर यी तमाम सर्तहरू यथावत् रहेको अवस्थामा सरकारी तवरबाट एउटा ठूलो समस्या थपिएको छ, त्यो हो निर्माण सम्पन्न कार्यको भुक्तानी गर्न असमर्थता ।
निर्माण सामाग्री, मेसिनरी, व्यवस्थापन र जनशक्ति जुटाएर पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिइरहेको अवस्थामा जुनसुकै कारणबाट आउने रोकावटले आयोजनाको प्रगतिमामात्र होइन, निर्माण व्यवसायीलाई पनि ठूलो आघात पूर्याउने गर्दछ । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि अनेक प्रयास गरेर जुटाइएको जनशक्ति यस्ता अवरोधको कारण कामबिहीन हुन्छन् र वैकल्पिक रोजगारीका लागि सो आयोजना छोडेर अन्यत्र पलायन हुन्छन्, छोटो समयभित्र प्रयोग गरि सक्नु पर्ने सिमेन्टलगायत अन्य निर्माण सामाग्रीहरू बिग्रने, काम नलाग्ने र नाश हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै मेसिनरी उपकरणहरू पनि कामबिहीन हुन्छन्, अन्यत्रबाट भाडामा ल्याइएको भए भाडा बढिरहन्छ । आफ्नै मेसिनरी भए पनि बैंकको व्याज बढिरहन्छ । यस्तो अवरोध लामो समयसम्म रहयो भने आयोजना बन्द गरेर निर्माण सामाग्रीहरू र मेसिनरीहरू हटाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। आयोजनामा अवरोध हटेपछि पुनः कार्य सुचारु गर्नका लागि दोहोर्याएर सबै बन्दोबस्त गर्नु पर्दा दोहोरो ढुवानी खर्च, मूल्य वृद्धिको असर, आदिले लागत वृद्धि हुन जान्छ ।
पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आउने अवरोधहरूको कुरा गर्दा सरकारको नियमित बजेटबाट सञ्चालित आयोजनाहरू मात्र होइन, मित्र राष्ट्रहरूको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू समेत अछुतो छैनन् । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र वन सम्बन्धी समस्याहरूका कारण कैयौं आयोजनाहरू बन्द भएको उदाहरणहरू हाम्रै अगाडी छन् । जग्गा अधिग्रहणका विषयमा उठेको विवादका कारण २ वर्ष अघिदेखि बन्द भएको प्रदेश १ मा पर्ने एउटा वैदेशिक अनुदानको आयोजना उच्च तहबाट कोसिस गर्दा समेत निर्माण कार्य सुचारु गराउन सम्भव भएको छैन । त्यस्तै वन प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, स्थानीय राजनैतिक दलहरू, क्लबहरू, टोले गुण्डाहरू, अर्धभूमिगत दलहरू, सबैको सरसहयोग नलिइ कुनै काम अघिबढ्न सक्दैन । यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिए कामले गति पाउँछ, अन्यथा वातावरण सहज नहुने कुरामा दुईमत नहोला ।
माथि उल्लिखित व्यवस्थापन गरेर कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन्न भएको कामको बिल भुक्तानी हुन नसक्दा आयोजनाको सबै सन्तुलन बिग्रने गर्दछ । साना व्यवसायीहरू (पेटी कन्ट्रयाक्टर), कर्मचारीहरू र कामदारहरूले भुक्तानी पाउँदैनन्, आपूर्तिकर्ताहरूले निर्माण सामाग्रीको भुक्तानी पाउन्नन्, त्यही अनुसार निर्माण सामाग्री उद्योगहरू प्रभावित बन्छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुन्छ, बजारै ठप्प बन्छ, आर्थिक गतिविधि शिथिल हुने गर्छ । अहिले हाम्रा देशमा भइरहेको यही हो ।
सम्पन्न निर्माण कार्यको किन भुक्तानी हुन सक्दैन ?
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि सरकारको आयतर्फ कर राजस्व, गैरकर राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र अन्य श्रोतबाट हुने आम्दानीको अनुमान गरी, व्ययतर्फ चालू खर्च शीर्षक अन्तर्गत पारिश्रमिक, सुविधा, मालसामान तथा सेवाको उपयोग, सहायता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, मर्मतसम्भार, निवृत्तिभरण, स्थानीय निकाय र विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण निकायलाई दिइने अनुदान र पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विकास निर्माणको अनुमानित खर्च जोडेर बजेट तयार गर्दछ । कोभिडको महामारीपछि देशको अर्थतन्त्रमा आएको असहजता अहिलेसम्म विद्यमान छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोत गरेर १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान गरिएका थियो भने असार मसान्तसम्म १० खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमात्र संकलन हुन सकेको छ । १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अवस्था देखिन्छ । यसरी सरकारले अनुमान गरे अनुसारको राजस्व, अनुदान र अन्य स्रोतबाट रकम जुट्न नसकेपछि मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्ने बाहेक अन्य विकल्प रहेन । चालू खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता गर्ने सम्भावना एकदम न्यून हुने हुँदा विकास खर्चमा नै त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
आर्थिक मन्दी र आर्थिक असहजता हुँदा सरकारले ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने चलन छ । यसले रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन र आपूर्ति बढ्ने, बैंकको कारोबार बढ्ने, अर्थतन्त्र चलायमान भई अन्तःशुल्क, भन्सार, आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर हुँदै राजस्व वृद्धिको चक्र कायम हुन्छ । निर्माण क्षेत्रमा खर्च गरेको सय रुपैयाँ बजारमा चलायमान हुँदै १५-२० रुपैयाँ सरकारकै राजस्वमा नै फर्कन्छ । यो चक्रलाई चलायमान गराउन विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयको सक्षमता देखिएको छैन ।
निर्माण व्यवसायीहरूको आव ०७९/८० को बाँकी बक्यौता आव ०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र भुक्तानी गर्न सम्भव भयो । आव ०८०/८१ को पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजित रकमको ६३.४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । आव ०८०/८१ मा भुक्तानी गर्न बक्यौता रहेको रकम २४-२५ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ । यो रकम भुक्तानी गर्न सकेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने मात्र होइन यसको १५-२० प्रतिशत रकम घुम्दै राजस्वको रूपमा सरकारकै खातामा जम्मा हुन सक्थ्यो ।
रकमान्तरको प्रस्ताव र कारणहरू
विगत केही वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजित बजेटको ३ देखि ५ गुणासम्म आयोजनाहरूको बहु-वर्षीय ठेक्का गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ तिर भौतिक पूर्वाधार तर्फ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग शीर्षकका सडकहरूमा प्रतिसडक करिब ८-१० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । ती योजनाहरूमा विनियोजित वार्षिक बजेटको ३-४ गुणा रकम बराबर ठेक्कापट्टा गरियो । त्यसको अर्को वर्ष सोही शीर्षकको सोही सडक आयोजनामा विनियोजित रकम झन् घटेर १-२ करोडमा रुपैयाँमा सीमित भएर आयो ।
सो भन्दा पछिल्लो वर्षमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन हुन थाल्यो । ठेक्का लागि सकेकाले निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने तर पुरा भुक्तानी नपाउने परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यस्तै तत्कालीन सरकार प्रमुखबाट एकमुष्ट शिलान्यास भएका निर्वाचन क्षेत्र सडकहरूको आव ०७८/७९ मा वार्षिक विनियोजन करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भएता पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर करिब ४२ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का गरियो । यी सडकहरूको निर्माण ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको र पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा औसत ३-४ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन भइ रह्यो ।
यी सडकहरूमा निर्माण सम्पन्न भएको कामको पुरा भुक्तानी हुन सकेको छैन । पुल निर्माणको पनि त्यही हालत देखिन्छ । पुल निर्माणका लागि सडकमा जस्तो विनियोजन हेरेर कम रकमको ठेक्का गर्न मिल्दैन । रातो किताबमा पुल निर्माणका लागि बजेट परिसकेपछि सम्बन्धित लाभग्राही जनता र जनप्रतिनिधिहरूको दबाब सम्बन्धित आयोजना, विभाग र मन्त्रालयमा पर्ने नै भयो । यस्तो दबाब झेल्न नसकिएपछि पुल निर्माण सुरु गर्ने स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रचलन बन्यो । अर्थ मन्त्रालयमा पनि सोही प्रकारको दबाब हेरेर स्वीकृतिका लागि पठाइएको लामो लिष्टमध्येका केही पुलहहरू निर्माणको ठेक्का गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ । यस्तो अनुमतिअनुसार रातो किताबमा पुलको बजेट २५ लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन भए पनि टुक्र्याउन नमिल्ने भएकोले १० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मकै लागत पर्ने भए पनि ठेक्कापट्टा हुने गर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले थप निकासा र रकमान्तर गर्दा जहिले बखेडा खडा गर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर कुनै मन्त्रालय, विभाग र आयोजनाहरूले आफूखुसी बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने गरेका छैनन् । तर अर्थ मन्त्रालयले बेला मौकामा निकासा दिन नसकेर दोषजति अरूलाई पन्छाउन बिनास्वीकृति ठेक्का गरिएको भन्ने आरोप लगाउने गरेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर ठेक्का नगरिने भएकोले विगत ३ वर्ष देखि रातो किताबमा बजेट परेका सयौं पुलहरूको ठेक्का हुन पाएको छैन । तर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरूले सेवाग्राहीहरु र जनप्रतिनिधिहरूको दबाब थेगेर बसेकै छन् ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको अनुमति दिएका आयोजनाहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षैपिच्छे रकम विनियोजन बढ्दै जानको सट्टा घट्दै गएर नगण्य प्राय भएको अवस्था छ । यस्ता आयोजनाहरूमा पहिल्यै भएका ठेक्काहरूमा काम हुने तर विनियोजन रकम नगण्य हुँदा भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थाका कारण काम हुन नसकेर बचत रकम रहेका आयोजनाहरूबाट रकमान्तरको प्रस्ताव हुने गरेको छ । त्यसैले यस समस्यालाई सधैंका लागि समाधान गर्ने हो भने एक आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का नलगाएर पुरानै आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न सबै जोड लगाउन पर्छ । (पूर्वसचिव थापा पूर्वाधार विज्ञसमेत हुन् ।)
क्लिकमान्डु
