-पार्टीका तर्फबाट मेरो नेतृत्वमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार गरेर पार्टीका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई बुझाएका थियौँ । त्यो प्रतिवेदन उहाँले सार्वजनिक नै गर्नुभएन । पछि मैले नै त्यो प्रतिवेदनको सार
मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्व हुने खालको नै ल्याउने गरिएको छ । धेरै जनाको चासो त्यता छ । कोरोनाको समयमा हामीले धेरै काम गर्यौं । त्यो बेला धेरैमा धेरै नै अपेक्षा
कोभिड महामारीपछिको तीव्र आर्थिक विस्तार व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव परेको जग जाहेरै छ । बजारमा देखिएको मागको कमीबाट औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको एवं व्यवसायिक गतिविधि समेत सुस्ताएको
कम्पाउण्डिङलाई बुझ्न सकियो भने लगानीलाई कम जोखिममा बढी प्रतिफलमूखी बनाउन सकिन्छ । यसलाई बुझ्न केही समय लाग्छ तर बुझिसकेपछि यसले दिने लाभ कल्पना गरेभन्दा बढी देखिन्छ । यसको नतिजा आउन
संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित पारदर्शिता, खुलासा, अनुपालन, स्वार्थको द्वन्द्व आदि विषयका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेटी प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक चोटी सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभामा छ। बाफिया संशोधन विधेयकमा रहेका विभिन्न व्यवस्थामध्ये बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ ।
विषय प्रवेश नेपालमा पछिल्लो समय सेयर बजारप्रति जनचासो व्यापक बढेको छ । सेयर बजारमा पहुँच बढेको छ । कम्पनीहरुको सेयर लिने जनसंख्याको हिस्सा बढेको छ । सेयर खरीद बिक्रीको लागि
म अर्थमन्त्री भइसकेका कारण बजेट निर्माण गर्दा भोग्नुपर्ने चुनौती बुझेको छु । अहिले अर्थतन्त्र आफैं चुनौतीपूर्ण स्थितिमा छ । तर, यस्तो बेलामा प्रस्तुत भएको बजेटले चुनौती सामना गर्नेतर्फ ठोस बाटो
संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा रहेको भारतमा लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निरन्तर तेस्रो कार्यकाल चलाउने अनुमान लगभग सबैजसो एक्जिट पोलहरूले गरेका छन् । हिन्दूत्व, विकास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीमा संरचनागत र सैद्धान्तिक सुधारको पहल गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७