मोदीको युक्रेन भ्रमणः रुससँग नजिकिएको भारतले अमेरिकी दबाब थेग्न नसकेको हो ?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युक्रेनको भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएका छन् । मोदीको यो भ्रमणको निहितार्थ के हो ? रुसको भ्रमण गरेको एक महिनामै मोदीलाई युक्रेन भ्रमण गर्न किन हतारो भएको हो ? यसको उत्तर त्यही रुस भ्रमणमा उठेको विवाद र त्यसपछि सिर्जित भूराजनीतिक तनावमा भेट्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको शिखर सम्मेलन चलेकै समयमा मोदीले रुस पुगेर त्यहाँका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग अँगालो हाल्दा पश्चिम निकै झस्केको थियो । अनि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले पनि त्यतिखेर मोदीको आलोचना गरेका थिए ।  

त्यसलगत्तै भारतको पूर्वीछिमेकी बंगलादेशमा भारतसँग सुसम्बन्ध कायम गरेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई सत्तापलट गराइयो । उक्त घटनाक्रमले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो चुनौती तेर्स्यायो । त्यसबाट सिर्जित दबाबलाई थेग्न मोदीलाई निकै गाह्रो पर्न थालेको थियो । त्यसैले त्यो दबाब केही मात्रामा भए पनि घट्छ कि भन्ने आशाका साथ मोदीले युक्रेनको भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

त्यसो त भारतले अपनाइरहेको बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको नीति अन्तर्गत मोदीको युक्रेन भ्रमण भएको हो । विश्व व्यवस्था परिवर्तन भएर बहुध्रुवीयतामा प्रवेश गरिरहेको बेलामा भारतले कुनै पनि खेमाबन्दी नगरी सबैसँग सम्पर्क कायम राख्दै कूटनीतिको उम्दा उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले भनेबमोजिम मोदीको यस भ्रमणले रुस-युक्रेन द्वन्द्व अन्त्यका लागि खासै भूमिका खेल्ने देखिँदैन ।

नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडीजका भिजिटिङ रिसर्च प्रोफेसर सी राजामोहनका अनुसार, मोदीको युक्रेन भ्रमणले तीनवटा प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ: पहिलो, शान्तिको खोजी गरिरहेको युरोपलाई भारतको सहयोग उपलब्ध गराउने, दोस्रो, रुस-युक्रेन युद्धका कारण अस्थिर बनेको भूराजनीतिमा भारतको भूमिका बढाउने र तेस्रो, सोभियत संघको पतनपछि युक्रेनसँगको सम्बन्ध कमजोर बनेको अवस्थामा त्यसलाई घनीभूत बनाउने ।

राजामोहनले पहिलो बुँदालाई आफैं काट्दै मोदीसँग रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गराई शान्तिबहाली गर्ने कुनै भव्य योजना छैन भनेका छन् । तर जेलेन्स्कीलाई भेटेर मोदीले युक्रेन राज्यको अस्तित्वको लडाइँका विषयमा तटस्थ बसेको समग्र दक्षिण (ग्लोबल साउथ) लाई युक्रेनप्रति सहानुभूतिशील बनाउन सक्ने राजामोहनको तर्क छ ।

तर पश्चिमको आक्रामकताका कारण रुस-युक्रेन युद्ध हुन पुगेको तथ्यलाई राम्रोसँग बुझेको समग्र दक्षिणले रुसलाई कमजोर बनाउने पश्चिमको रणनीतिको अंग बन्न पुगेको युक्रेनप्रति सहानुभूति राख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । मोदी जस्ता चतुर नेताले यस्तो अर्थहीन प्रयास गर्लान् जस्तो पनि लाग्दैन ।

अझ त्यसमाथि मोदीले युक्रेनमा शान्तिबहालीका लागि प्रयास गर्दा त्यसबाट भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ पनि पूरा हुँदैन । आफ्नो सामरिक सुरक्षाका लागि रुसी हतियारमा अतिनिर्भर तथा सस्तो रुसी इन्धनका कारण अर्थतन्त्रमा हुने उथलपुथलबाट जागिएको यथार्थलाई बुझेको भारतले रुसलाई युक्रेनसँग वार्ता गर्नका लागि फकाउने सामर्थ्य राख्दैन । मोदीले पुटिनलाई ‘यो युद्धको समय हैन‘ सम्म त भन्न सक्छन् तर युक्रेनसँग वार्ताका लागि फकाउन चाहिँ सक्दैनन् ।

अझ त्यसमाथि अगस्ट महिनाको पहिलो सातामा युक्रेनले रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा आक्रमण गरी भूमि कब्जा गरेपछि रुसले युक्रेनसँग वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको बयान दिएको छ । सन् २०२२ को मार्च महिनाको अन्त्यतिर टर्कीको इस्तानबुलमा भएको रुस-युक्रेन वार्तालाई विफल बनाएर पश्चिमले रुसलाई धोका दिएको भए पनि रुसले वार्ताको ढोका बन्द गरेको थिएन । त्यसैले कतारको दोहामा गोप्य रूपमा रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिहरूले वार्ता गर्न लागेका थिए । तर पुनः एकपटक पश्चिमको उक्साहटमा लागी युक्रेनीहरूले रुसमाथि आक्रमण गरेपछि वार्ताको सम्भावना टरेको छ । यस्तो स्थितिमा मोदीले शान्तिवार्ताको प्रयास गर्नु असान्दर्भिक ठहरिनेछ ।

बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा भारतको रणनीतिक अपरिहार्यताका सम्बन्धमा अमेरिका र रुस दुवै सचेत छन् ।चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको चाहना र चीनसँगको समतामूलक सम्बन्ध कायम गर्ने रुसको अभिलाषामा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण ठहर्छ

अनि अमेरिकीहरू पनि मोदीको शान्तिवार्ता प्रयाससँग खुशी हुने छैनन् । अमेरिकामा नोभेम्बर महिनामा हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएछन् भने उनले युक्रेनलाई दिँदै आएको सहयोग गरेर त्यसै पनि युद्ध अन्त्य गराइहाल्नेछन्। कमला ह्यारिस निर्वाचित भइछन् भने उनले भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई सम्मान गर्ने छैनन् ।

त्यसको झल्को बाइडन प्रशासनले नियुक्त गरेको भारतका लागि अमेरिकी राजदूत एरिक गार्चेतीले दिइसकेका छन् । गार्चेतीले भारतलाई युक्रेन युद्धका विषयमा कुनै पनि किसिमको लहडी लेखाजोखा नगर्न चेतावनी दिइसकेका छन् । भारतले रणनीतिक स्वायत्तताको तर्कका साथ रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्यमा थप भूमिका खेल्न खोजेमा बाइडन (र शायद ह्यारिस) प्रशासन अझै आक्रोशित हुने सम्भावना छ र त्यसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा पार्नेछ । मोदीले जेलेन्स्कीलाई रुससँग शान्तिवार्ता गर्न अनुरोध गरेसम्म त ठीकै हो, तर त्यसका लागि सक्रियता देखाउनु भारतको हितमा हुने छैन ।

अनि युक्रेनसँग मोदीले बढी हिमचिम गरेछन् भने पुटिनले पनि राम्रो मान्ने छैनन् । मोदीले रुसको क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण युक्रेनी बालबालिकाको मृत्यु भएको कुरा उठाउँदा पुटिनले त्यसलाई मन नपराए पनि मुस्काएर टारे तर मोदी यसभन्दा एक कदम अघि बढेमा पुटिन आक्रोशित हुनेछन् । त्यस्तो स्थिति सम्म पुग्ने परिकल्पना मोदीले नगरेको हुनुपर्छ ।

तर बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा भारतको रणनीतिक अपरिहार्यताका सम्बन्धमा अमेरिका र रुस दुवै सचेत छन् ।चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको चाहना र चीनसँगको समतामूलक सम्बन्ध कायम गर्ने रुसको अभिलाषामा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण ठहर्छ ।

बहुध्रुवीय विश्व बन्ने पहिलो कडीका रूपमा बहुध्रुवीय एसिया बन्नु जरूरी छ तर अमेरिकाको समकक्षता हासिल गर्न लागेको चीन एसियामा आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्वको खोजी गरिरहेको देखिन्छ । भारत र दक्षिण चीन सागरका साना मुलुकलाई उसले गरिरहेको व्यवहारले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले चीनलाई विनम्र बनाउनका लागि भारतलाई अमेरिका र रुस दुवैको साथ आवश्यक छ । यस लक्ष्यप्राप्तिका लागि मोदी र उनका सक्षम विदेशमन्त्री एस जयशंकरले कस्तो भूमिका खेल्नेछन्, समयले देखाउला ।

मोदीले गरेको युक्रेन भ्रमण अमेरिकी दबाबलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ । रुस भ्रमणका बेलामा खेपेको आलोचना भन्दा चर्को समस्या बंगलादेशको सत्तापलटका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतराका रूपमा उदाएपछि मोदी युक्रेनको भ्रमण गर्न बाध्य भएका हुन् ।

मोदीको यस भ्रमण शान्तिका लागि सहयोगी हुने भनी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन कर्बीले बयान दिएबाट मोदीको प्रयास केही सफल भएको देखिन्छ । यससँगै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अमेरिकामा रक्षा सम्झौता गरेर पनि अमेरिकाको असन्तुष्टि घटाउने प्रयास गरेका छन् ।