जब ठेक्कापट्टाको भुक्तानी गर्ने बेला हुन्छ तब अर्थ मन्त्रालयको बोली फेरिन्छ

बजेट र सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त र छरितो बनाउने उदेश्यले सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारले ५-६ वर्षको अथक प्रयास पछि सञ्चालनमा ल्याएका सरकारी लेखा प्रणाली र मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) एक अर्काका परिपूरक प्रणालीहरू हुन् । विगत ३-४ वर्षदेखिका अनुभवबाट यी दुबै प्रणालीहरू मध्ये सरकारी लेखा प्रणालीलाई सबैले सराहना गरेका छन् भने मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीका बारे धेरैको गुनासोहरू आइरहेको छ ।

सार्वजनिक कोषको खर्चमा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको साथै वित्तीय सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा चुस्तता, गुणस्तरियता र प्रभावकारिता कायम गर्न विकास गरिएको खर्च लेखाकंन तथा प्रतिवेदनको लागि क्रियाकलापमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट संघ र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको छ । यसमा सरकारी आय, व्यय, ऋण, लगानी र कोष धरौटी आदि सम्बन्धित कारोबारहरू राखिन्छन् ।

सरकारी लेखा प्रणालीले प्रचलित कानुन र बमोजिम सार्वजनिक आर्थिक कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ । एक झलकमा सरकारको समग्र आय, व्यय, ऋण, लगानी र कोष धरौटीका विवरणहरू सहजै देख्न सकिने भएकोले लेखा नियन्त्रण गर्न साह्रै सहज भएको छ ।

मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली

सरकारको वार्षिक बजेट कार्यक्रम तर्जुमा कार्यलाई सरल, सहज, पारदर्शी, गुणस्तरीय, यथार्थ परक र समग्रमा थप प्रभावकारी तुल्याउने, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अग्र भागमा रहेर कार्य गर्ने निकाय र व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नतामा रहेर विकास कार्यक्रम र सोका क्रियाकलापहरुको निर्धारण गर्ने, र समग्रमा, बजेटलाई बटम अफ एप्रोचमा निर्माण गर्न र सोका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने उदेश्यले मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली लागू गरिएको हो ।

मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीले कार्यक्रमहरू अन्तर्गत सञ्चालन गरिने क्रियाकलापहरुको लागत अनुमान अनुसारको रकम बाँडफाँट सुरु मै गरी अलग्गै वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरि रहन नपर्ने, कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिने विधिको रणनीतिक विश्लेषण सहितको सूचना प्रणालीले कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिने क्रियालापहरु र खर्च शीर्षकहरू बीच तादाम्यता हुन गई कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर जस्ता कार्यमा कमी हुनुका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम बजेटको अधिकांश अंश खर्च हुने वा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि खर्च नै नभइ बजेट नै ल्याप्स पनि नहुने परिकल्पना गरिएको थियो ।

एलएमबीआईएस बाट गरिएको अपेक्षा
• वार्षिक विकास कार्यक्रम र सो का क्रियाकलापहरु बटम अफ एप्रोच तलबाट माथि को दृष्टिकोणमा तयार हुने

• तय गरिएका सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने

• निर्धारित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने निकायले पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गर्ने हुनाले कार्यान्वयनमा तदारुकता र प्रभावकारिता कायम हुने

• बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा संलग्न हुने सबै निकायहरू आ-आफ्ना अधिकार, जिम्मेवारी र सीमामा रहेर समयमै बजेट निर्माणमा सक्रिय रहने

• बजेट तर्जुमाका हरेक चरणमा सम्बद्ध पदाधिकारिहरूले आफू सम्बद्ध सूचनाहरू सहज प्राप्त गर्ने एवं सोमा आवश्यकता अनुसारको थप निर्णय गर्न सक्ने ।

कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली र सरकारी लेखा प्रणाली एक अर्कामा आबद्ध छन् । मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा एउटै शीर्षकको कार्यक्रमलाई विभिन्न क्रियाकलापहरु मा बाँडिन्छ । सो क्रियाकलापहरुमा छुट्टाइएको रकमसँग खर्च मिलेन वा बढी भयो भने सरकारी लेखा प्रणालीबाट भुक्तानी हुन सक्दैन । यसरी एउटै कार्यक्रम भित्रका क्रियाकलापहरु संशोधन नभइकन फिल्डमा कार्य प्रगति भए पनि भुक्तानी हुन सक्दैन । तर अर्थ मन्त्रालयले यस्तो क्रियाकलाप संशोधनलाई पनि रकमान्तर मान्ने गरेको छ । यस्ता रकमान्तर स्वीकृति गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयले मात्र गर्दछ । हरेक रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरे तत्पश्चात् एलएमबीआइएसमा पनि संशोधन गरिदिन्छ, अनि बल्ल सम्बन्धित कोलेनिकाले सिजीएएसबाट भुक्तानी गर्दछ ।

भुक्तानीको समस्या र रकमान्तर

अर्थ मन्त्रालयले पहुँच हेरेर ५-१० करोड रुपैयाँका आयोजनाहरूलाई अर्बको स्रोत सुनिश्चितता सहित बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने सहमति दिने गरेको छ । सोही सहमति अनुरूप विकासे मन्त्रालयहरूले ठेक्कापट्टा गरेर काम सञ्चालन गरे, जब भुक्तानी गर्ने बेला भयो, अर्थ मन्त्रालयको स्वर परिवर्तन गर्ने गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम र त्यसको सिमा तोकिदिन्छ ।

यसरी बजेट सिमा तोक्दा गत विगतमा आफैले श्रोत सुनिश्चितता दिएका कार्यक्रमहरूमा रकम बढाएर राख्नु पर्नेमा झन् घटाएर तोकिदिन्छ । अर्थले तोकेको सिमा भन्दा माथि गएर कुनै मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउन नसक्ने कुरा छर्लङ छ । बजेट निर्माण गर्ने बेलामा स्रोत सुनिश्चितता दिएका कार्यक्रमहरूमा विनियोजन घटाउने अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा गैर जिम्मेवार भएकाले भुक्तानीको समस्या आएको हो ।

बजेट व्यवस्था भएको तर क्रियाकलाप नमिलेको अवस्थामा क्रियाकलाप मिलाउन र कार्य प्रगति नभएको अन्य कार्यक्रमबाट कम बजेट भएको कार्यक्रममा रकम सार्न गरिने प्रयासलाई अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर भन्ने गरेको छ । वास्तवमा एउटै कार्यक्रम भित्र क्रियाकलाप मिलाउनु भनेको कार्यक्रम संशोधन मात्र हो, तर यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै संशोधन गर्न पाउनु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले बलमिचाइ गरी सबै अधिकार आफै पोको पारेर बसेको अवस्था छ ।

सरकारले काम सकेका निर्माण व्यवसायीको अर्बौं भुक्तानी नदिँदा अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिइसकेपछि त्यसलाई ख्याल गरेर सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सुरु मै बजेट सिमा बढाएर दिनु पर्थ्यो सो पनि नगर्ने, प्रगति कम भएका कार्यक्रमबाट प्रगति बढी भएका कार्यक्रममा बजेट सार्न किचकिच गरेर भुक्तानीको समस्या सृजना गरेर अर्घेल्याई गरेको कारणले भुक्तानीको समस्या सिर्जना भएको हो ।

दूर दराजमा सञ्चालन भएको एउटा आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापहरु संशोधनका लागि आयोजना, निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आर्थिक प्रशासन, योजना महाशाखा, तालुक मन्त्रालय, योजना, आर्थिक प्रशासन, सचिव र मन्त्री हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ अनि त्यहाँ पनि बजेट महाशाखा, अन्य महाशाखाहरू, सचिव हुँदै अर्थ मन्त्रीबाट स्वीकृत हुन्छ । यसरी कार्यक्रम संशोधन, क्रियाकलाप संशोधन र रकमान्तरको फाइलमा सुरु देखि करिब ३७ जनाले सही गरेपछि बल्ल स्वीकृत हुने गर्दछ । कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर प्रक्रियालाई अत्यन्त जटिल बनाइएको छ, त्यसमाथी मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा आफ्नै समस्याहरू पनि छन् । मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली एलएमबीआइएस प्रयोगकर्ताहरूले समग्रतामा निम्न समस्याहरू औँल्याउने गरेका छन् –

१. यो प्रणाली अति क्लिष्ट भएकोले यसमा कार्यक्रम प्रविष्ट कार्य बढी जटिल एवं अधिक समय लाग्ने गरेको छ ।

२. यो प्रणाली प्रयोगकर्ता मैत्री छैन । यस कारण प्रणाली प्रयोग गर्न सबैले दिक्क मान्ने गर्छन् ।

३. यो प्रणालीले विभिन्न निकायले एउटै आयोजनाका लागि दोहोरो तेहरो रकम विनियोजन रोक्न सक्षमता हासिल गरेको छैन ।

४. बजेट निर्माणको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा एलएमबीआईएसमा पहुँच निषेध गर्ने गरिएको छ ।

५. छरिएका कार्यक्रमहरूमा नाम मात्रको रकम विनियोजन गरिएका कारण एकातर्फ उपलब्ध सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य हासिल हुन सकेन भने अर्को तर्फ त्यसता कार्यक्रमहरूका कारण बजेट प्रणाली माथिको विश्वास र आस्थामा नै नकारात्मक धारणा सिर्जना हुने अवस्था बन्यो ।

६. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायले एलएमबीआइएसमा प्रवृष्ट गरेका प्रस्तावित कार्यक्रमहरू उनीहरूको जानकारी वा सहमति बिना अर्थ मन्त्रालयबाट हटाइदिने एवं नयाँ कार्यक्रमहरू (पहुँचका आधारमा ?) प्रविष्ट गर्ने जस्ता कार्य गरिदा सरोकारवाला निकायहरू बीच विश्वास र समन्वयको संकट पैदा भएको छ ।

७. राष्ट्र विकास सम्बद्ध हरेक परियोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृति गरे पश्चात् मात्र सोका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन एवं कार्यान्वयनमा जानु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना हुन सकेको छैन ।

८. जानकारी बिना नै नयाँ परियोजनाको तर्जुमा एवं सोका लागि छुट्टै बजेट शीर्षक र रकम विनियोजन समेत अवस्थामा त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बाध्यतावश (मौन) स्वीकृति दिनु परेको भन्ने गुनासो व्यक्त हुने गरेको छ ।

९. यो सूचना प्रणालीलाई अर्थ मन्त्रालयले एकलौटी चाबी लगाएर राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पंगु बनाएर आफू मात्र हाबी हुने गरी सञ्चालन गरिएको आरोप लागिरहेको छ ।

१०. धेरै आयोजनाहरूको कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरमा बिना कारण अर्थ मन्त्रालयले अवरोध गरि दिएर निर्माण व्यवसायीको सम्पन्न भइसकेको कामको बाँकी बिल भुक्तानी रोकिएर विवादित बनेको छ ।

आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अधिकार दिनु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रण गरी राखेकाले आर्थिक अराजकता र हाहाकार भएको हो । व्यवस्थापनमा सरलता, किफायती, छरितो र सहजता ल्याउनका लागि सङ्गठनमा नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्न गरिन्छ । तर एलएमबीआईएसले सरकारलाई आशा गरिए जस्तो सहजता दिन सकेको देखिन्न ।

अवलम्बन गरिएको एलएमबीआईएस प्रणालीमा माथि उल्लेख गरिए जस्ता केही प्राविधिक कमजोरी हुँदा हुँदै अर्थ मन्त्रालय सबै कुरामा आफ्नै नियन्त्रणमा राखि अन्य निकायहरूको भूमिकालाई निस्तेज पार्न खोज्दा समस्या झन् बल्झेको देखिन्छ । सबै पक्षलाई अधिकार प्रदान गरेर समन्वयका साथ कार्यान्वयन अघि बढाउने हो भने अर्थतन्त्र चाँडै नै चलायमान हुन्छ, राजस्व पनि वृद्धि हुँदै जान्छ ।

अब के गर्ने ?

अर्थ मन्त्रालयले एलएमबीआईएसमा कार्यक्रम संशोधन र तोकिएको बजेटभित्र रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिने हो भने अर्थ मन्त्रालयको कार्य बोझ धेरै नै घट्छ । यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी वा सचिवहरूलाई अधिकार दिएर छरितो बनाउन सकिन्छ ।

चालु खर्चको दश प्रतिशत सम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित सचिवलाई २०८० पुसमा दिए जस्तै एउटै कार्यक्रम भित्रका क्रियाकलापहरुको परिमाण थपघट स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी वा सचिवहरूलाई दिइयो भने अर्थ मन्त्रालयले गाली पनि सुन्न पर्दैन, भुक्तानी समयमै हुन्छ, राजस्वमा पनि वृद्धि हुन सक्छ । एलएमबीआईएसमा सुधारका केही उपायहरू तल दिइएको छ ।

१. एलएमबीआईएसको प्रयोगमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरूको निराकरण गरेर यसलाई अधिकतम प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउने ।

२. एलएमबीआईएस भनेको बजेट तथा कार्यक्रममा नियन्त्रण गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयको प्रभुत्व कायम गर्ने औजार हो भन्ने तथ्यलाई व्यवहारिक रूपमा नै रूपान्तरण सहित विश्वसनीय वातावरण बनाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अधिकार दिइ जिम्मेवार बनाउने । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रममा बजेट थप्ने, घटाउने, श्रोत परिवर्तन, आदि मात्र गर्ने । यसले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुस्तता ल्याउँछ ।

३. कार्यक्रममा आधारित बजेट अन्तर्गत रहेर कार्य गर्ने । तर क्रियाकलाप)‍का सम्बन्धमा आधार वा मापक बनाई सो बमोजिम गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिने ।

४. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले एलएमबीआइएसमा प्रविष्ट गरेका प्रस्तावित कार्यक्रमहरु कुनै कारणले हटाउन परेमा उनीहरूको जानकारी वा सहमतिमा मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हटाउने । साथै विस्तृत अध्ययन र सर्वेक्षण नभएका नयाँ कार्यक्रमहरू पहुँच वा प्रभाबका आधारमा प्रविष्ट गर्ने कार्य पूर्णरुपमा रोक्ने ।

५. विकास सम्बद्ध हरेक परियोजनाहरूको स्वीकृति राष्ट्रिय योजना आयोगले गरे पश्चात् मात्र सोका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा लैजाने ।

(पूर्वसचिव थापा पूर्वाधार विज्ञसमेत हुन् ।)