भदौ १५ सम्ममा बैंकहरुले ब्याज असूली र राइट
काठमाडौं । असारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राम्रो गर्ने बैंकहरुले गत भदौ १५ गते सम्ममा पूरै असूली गरेका छन् । यसबीचमा नउठेको ब्याज इन्ट्रेस्ट सस्पेण्ड समेत राम्ररी असूली गरेका छन् ।
काठमाडौं । असारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राम्रो गर्ने बैंकहरुले गत भदौ १५ गते सम्ममा पूरै असूली गरेका छन् । यसबीचमा नउठेको ब्याज इन्ट्रेस्ट सस्पेण्ड समेत राम्ररी असूली गरेका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकमा २३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरको पाइपलाइनमा छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रारम्भिक सम्झौता गरी अन्तिम स्वीकृतिको यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु २ वर्षअघिदेखि राष्ट्र
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले चितवनको भरतपुरस्थित हाकिमचोकमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले बिहीबारदेखि उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । हाकिमचोक शाखा कार्यालय संचालनमा आएसँगै सो क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सहज
काठमाडौं । व्यावसायिकनिरन्तरता कर्जामा आकषर्ण न्यून देखिएको छ । २ वर्षका लागि गत वर्षको मंसिरबाट उक्त कर्जा योजना शुरु भएको हो । सरकार र राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँको ‘व्यावसायिक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै जीवन बीमा कम्पनीहरुले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बीमा कम्पनीहरुले साउन महिनामै प्रथम र
काठमाडौं । एनएमबि बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले दराजबाट किस्ताबन्दीमा समान खरिद गर्न पाउने भएका छन् । एनएमबि बैंकका क्रेडिक कार्ड प्रयोग कर्ताले दराजबाट आफूलाई आवश्यक सामानहरु किस्ता बन्दीमा खरिद गर्न
काठमाडौं । चालु आर्थिक पहिलो महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले साउन मसान्तसम्म अग्नी,
काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडद्वारा उत्पादन भइरहेको अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्टले ४३ ग्रेड सिमेन्टको इजाजत प्राप्त गरेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एनएचएस–५७२ प्रमाणिकरण गरी कम्पनीलाई बिहीबार ४३ ग्रेडको
काठमाडौं । नेपालमा बीमाको पहुँच साढे २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा २२.३१ प्रतिशत रहेको बीमाको पहुँच चालु आवको सोही अवधिमा २४.९९ प्रतिशत पुगेको बीमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सञ्चय कोषका प्रमुख तुलसीप्रसाद गौतमलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै कारण
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७