व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा आकर्षण न्यून हुँदा योजना नै कोल्याप्स हुँदै

काठमाडौं । व्यावसायिकनिरन्तरता कर्जामा आकषर्ण न्यून देखिएको छ । २ वर्षका लागि गत वर्षको मंसिरबाट उक्त कर्जा योजना शुरु भएको हो ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा’ कोष स्थापना गरी बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत् सो शीर्षकमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । जुन हालसम्म पनि छ ।

तर, कार्यविधि लागू भएको करिब १ वर्ष बित्न लाग्दा पनि उक्त कोषबाट हालसम्म जम्मा १.४७ प्रतिशत मात्रै कर्जा उपयोग भएको छ ।
गत असार मसान्तसम्म व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा ७२ जना ऋणीले ७३ करोड ६८ लाख रुपैयाँमात्र उपयोग गरेका हुन् ।

तोकिएको समयावधि आधार समय बित्न लाग्दा समेत उद्योगी व्यवसायीको आकर्षण न्यून हुँदा राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यक्रम नै बन्द गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोभिड प्रभावित क्षेत्रका ऋणी उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरताका लागि थप कर्जाको आवश्यकता पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले निकै कसरत गरेर सरकारले उक्त कर्जा योजना ल्याएको हो ।

तर, उक्त कर्जा उपयोग गर्ने उद्योगी व्यवसायी न्यून भएकाले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर योजना नै बन्द गर्ने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाका लागि उद्योगी व्यवसायीको थप आकर्षण देखिएन भने मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षा वा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जा कार्यक्रम बन्द हुन्छ,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो कार्यक्रमा केही कर्जा प्रवाह भइसकेको छ, उक्त कर्जामा केही शर्त राखेर कर्जा कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बन्द गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ ।’

कोभिड प्रभावित क्षेत्रले व्यवसाय नै निरन्तरता दिन नसकेर बन्द गर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जा योजना ल्याएको हो । तर, व्यवसाय नै निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा कोही नभएको उक्त कर्जा योजनामा आएको मागले प्रष्ट पारेको छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले कर्जा योजना नै बन्द गराउने सोच बनाएको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीको आकर्षण किन भएन कर्जा योजनामा ?
राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि ल्याउन अघि नै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको परिकल्पना गरेको थियो । तर यसको कार्यविधि जारी गर्न ढिलो भएको हुँदा कर्जा लिन उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘कर्मचारीको खर्च र अन्य सञ्चालन खर्च नै धान्न नसकेर व्यवसाय नै बन्द नहोस् भनेर यो कर्जा योजना शुरु गरिएको हो, तर सरकारले गरेको घोषणा र व्यवसायीको मागअनुसार कार्यविधि तयार गरी कर्जा कार्यक्रम शुरु गर्न समय लाग्दा केही समस्या देखिएका छन्,’ प्रवक्ता ढकालले किल्कमाण्डूसँग भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा लिन पाउनेले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा उपयोग गर्न पाउँदैनन्, यसको कार्यविधि आउनु अघिनै आवश्यक हुने अधिकांशले पुनरकर्जा सुविधा उपयोग गरिसकेका हुनाले यसमा आकर्षण न्यून हुन गएको हो ।’

कोभिड-१९ प्रभावित क्षेत्रका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शुरु गरिएको भएपनि उक्त कर्जा लिन पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा गरी कर्जा लिन भने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

व्यावसायिक निरन्तरता कार्यविधि अनुसार पुरनकर्जा सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा लिन पाउँदैनन् ।

चालु आवमा पनि पुनरकर्जा सुविधाले निरन्तरता पाएको छ । जसमा अघिल्लो वर्षकै कर्जाको सीमालाई निरन्तरता दिइएको हो । अघिल्लो वर्षमा कोभिड प्रभावितले पाएको पुनरकर्जा सुविधाले नै निरन्तरता पाएको हुँदा उक्त सुविधा लिनले चालु आवमा समेत व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन पाउँदैनन् ।

सो अवधिमा १३ वटा बैंकबाट ७२ जना व्यवसायीहरुले मात्र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा लिएका छन् ।

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कसले कति पाउँछन् ?
कोभिड-१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरुलाई श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक परिश्रमिक भुक्तानी गर्न र समस्यामा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गरिने कर्जा ‘व्यावसायिक निरन्तरता’ कर्जा हो ।

जसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी ५० अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गर्न शोधभर्ना खाता सञ्चालन गरेको छ । सो खातामा सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिएको छ ।

जसमा राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेअनुसारका कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ । जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत र थप व्यवसाय निरन्तरताका लागि गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप र व्यवसाय निरन्तरताका लागि गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप र व्यवसाय निरन्तरताका लागि गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, कार्यविधिमा विधिमा पर्यटन क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय क्षेत्र लक्षित उल्लेख गरिएको हुँदा उल्लेखित क्षेत्र बाहेकले कर्जा उपयोग गर्न समस्या भएको छ । तर, यस्ता समस्याहरुलाई अर्थमन्त्रालयले विचार तथा विश्लेषण गरी सामाधान गर्दै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको कार्यविधि संशोधन गर्न सक्ने प्रवक्ता ढकालको विश्वास छ ।

कुन महिनामा कतिले लिए व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा ?
२०७७ मंसिरबाट शुरु भएको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा ०७७ माघ महिनासम्म १० जना ऋणीले ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।

साथै, २०७७ फागुनमा २० जनाले २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ र ०७७ चैतमा ३३ जना ऋणीले ३० करोड २६ लाख रुपैयाँ उपयोग गरेका छन् ।

त्यसैगरी २०७८ बैशाखमा ४५ जनाले ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, जेठमा ५५ जनाले ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ र असारमा ७२ जनाले ७३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनमा यस्तो कर्जा एक जना ऋणीले मात्र उपयोग गरेको छ ।

कुन बैंकले कति ऋणीलाई कर्जा दिए ?
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा’ हालसम्म १२ वटा वाणिज्य बैंक र एक वटा फाइनान्स कम्पनीले प्रवाह गरेका छन् ।
जसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाण्डू, सिद्धार्थ, ग्लोबल, सिटिजन्स, एनएमबि, मेगा, सिभिल, सेञ्चुरी, सानिमा बैंक र गुडविल फाइनान्सले प्रवाह गरेका छन् ।

जसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ६ जनालाई १४ करोड ७४ लाख, हिमालयन बैंकले २ जनालाई १ करोड ३ लाख, एभरेष्ट बैंकले ४ जनालाई ८ करोड ७२ लाख, बैंक अफ काठमाण्डूले ८ जनालाई ३ करोड ६१ लाख र सिद्धार्थ बैंकले ४ जनालाई २ करोड ९ लाख रुपैयाँ सो शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यसैगरी गत असार मसान्तसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकले २ जनालाई ८० लाख, सिटिजन्स बैकले २ जनालाई १ करोड ३ लाख, एनएमबि बैंकले १ जनालाई १० करोड, मेगा बैंकले ४ जनालाई ११ करोड २५ लाख, सिभिल बैंकले १ जनालाई ९५ लाख, सेञ्चुरी बैंकले ८ जनालाई ६ करोड ६४ लाख, सानिमा बैंकले २९ जनालाई १० करोड ३३ लाख र गुडविल फाइनान्सले १ जनालाई २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।