नेप्सेका पदाधिकारीसँग झगडा गर्दै वित्ने भो बोर्ड अध्यक्ष
काठमाडौं । २०७२ असोज अन्तिम साता धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. रेवत बहादुर कार्कीको कार्यकाल अब करिब १ बर्ष मात्रै बाँकी छ । बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल ४ बर्षको मात्रै
काठमाडौं । २०७२ असोज अन्तिम साता धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. रेवत बहादुर कार्कीको कार्यकाल अब करिब १ बर्ष मात्रै बाँकी छ । बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल ४ बर्षको मात्रै
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताले अहिले जति अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको आलोचना कहिल्लै पनि गरेका थिएनन् होला । सामाजिक संजाल हेर्ने हो भने अर्थमन्त्री खतिवडाको कारण नै अहिलेको सेयर बजार घटेको
बैदशिक लगानीले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई प्राय सकारात्मक टेवादिने गर्छ । यस किसिमको लगानीको परिचालन गर्न विश्वका हरेक देशहरु क्रियाशिल रहेका हुन्छन् । सन् २०१७ मा विश्वभर करीव ६ खर्ब
पैसा बचत भएपछि धेरै आम मानिस आधुनिक ग्याजेटस् र म्यूचुअल फण्ड खरिद गर्न तर्फ लाग्छन् । तर, धनी मानिसहरु यस्तो गर्दैनन् । धनी मानिसहरु आफ्नो पैसा सामान्य मानिसले सोच्नै नसक्ने
काठमाडौं । नोटमा केरमेट गरेमा अबदेखि ३ महिना जेल सजाय हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै नोटमा केरमेट गरेमा ३ महिना जेल वा ५ हजार रुपैयाँसम्म
काठमाडौं । ‘बैंकहरुले अल्पकालिन अवधीको निक्षेप लिएर दीर्घकालिन प्रकृतिको कर्जा दिदा समस्या देखियो ।’ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदादेखि अहिलेसम्म दोहर्याउने वाक्य हो यो । बैैंकहरुले अल्पकालिन
काठमाडौं । धनी बन्ने चाहना सबैलाई हुन्छ । धनी बन्ने सजिलो उपाय भनेको राम्रो पेशा वा ब्यवसाय अंगाल्नु नै हो । राम्रो पेशामा आवद्ध हुन त्यसको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतादेखि
काठमाडौं । नेपालमा राम्रो तलब खानेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पर्छन् । आकर्षक सुविधा अन्य क्षेत्रको जागिरको तुलनामा बैंकमा बढी हुन्छ । वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी तलब प्रमुख कार्यकारी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको दोस्रो बजारमा ७२० रुपैयाँको दरले सेयर कारोबार भएको छ । टेलिकम कम्पनीको कुल बजार पुँजीकरण १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छ । नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तावित बीमा ऐनमा संसोधन गर्दै थपेको ब्यवस्थामा त्रुटी भएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा हुनुपर्ने भएपनि प्रस्तावित ऐनमा गरिएको ब्यवस्थाले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७