नेप्सेका पदाधिकारीसँग झगडा गर्दै वित्ने भो बोर्ड अध्यक्ष कार्कीको कार्यकाल

काठमाडौं । २०७२ असोज अन्तिम साता धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका डा. रेवत बहादुर कार्कीको कार्यकाल अब करिब १ बर्ष मात्रै बाँकी छ ।

बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल ४ बर्षको मात्रै हुन्छ । र, सरकारले उपयुक्त ठानेमा फेरि अर्काे कार्यकालको लागि नियुक्त हुन भने रोकिदैन । सरकारले उनलाई अर्काे कार्यकालको लागि पुन नियुक्ति दिन्छ वा दिदैन भन्ने फरक पाटो हो ।

को हुन् डा. कार्की ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका कार्कीले भारतको बोधगयामा रहेको मगध विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र विषयमै विद्यावारिधी गरेका छन् । उनी कानुनका विद्यार्थी पनि हुन् ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा २५ बर्ष जागिर खाए । राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकाश पाउनु अघि उनी राष्ट्र बैंक कर्मचारीको हैसियतमा अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) का कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरे । यस्तै उनी अर्थशास्त्रीको रुपमा बैंक अफ नामिवियाको सल्लाहकार पनि बने ।

डा. कार्की यसअघि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको संचालक समितिको अध्यक्ष पनि भए भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को महाप्रबन्धक पनि भएका थिए । अन्य सार्बजनिक पद पनि उनले धारण गरिसकेका छन् ।

नेप्से पदाधिकारीसँग झगडा
नेप्सेको संचालक समिति सदस्य भइसकेका कार्कीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएदेखि नेप्से पदाधिकारीसँग झगडा गर्न बढी रुचाउने गरेका छन् ।

यसअघिका नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिताराम थपलियासँग उनको एक समय बोलचालै बन्द भयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थपलिया र बोर्ड अध्यक्ष कार्कीको झगडाको बिषय ब्रोकरले प्रयोग गर्ने मण्डेला सफ्टवयर प्रकरण थियो ।

सुरुमा थपलियाले प्रमोट गर्न खोजेको मण्डेला सफ्टवयरलाई कार्कीले ब्रोकर अफिसमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध नै गरे । तर, पछि उनी सोही सफ्टवयरको प्रवक्ता जस्तै भए । थपलिया टाढिए ।

थपलिया र कार्कीको झगडा भएको बेलामा नेप्सेका अध्यक्ष रामजी रेग्मी थिए । रेग्मीको बुझाइ पनि कार्कीले अनावश्यक प्रतिसोध साधेको भन्ने आशय रेग्मीको थियो । त्यसैले एउटा अनौपचारिक कुराकानीमा रेग्मीले ‘उनी निर्देशकबाट रिटायर्ड भएका ब्यक्ति हुन्, म त कार्यकारी निर्देशक भएर रिटायर्ड भएको ब्यक्ति हूँ’ समेत भनेका थिए । रेग्मी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका ब्यक्ति हुन् ।

थपलियाको कार्यकाल सकिएपछि चन्द्रसिंह साउद नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आए । तर नेप्से पदाधिकारीसँगको झगडा साउद आएपछि पनि रोकिएन ।

नेप्सेप्रति नकारात्मक कार्कीले नेप्सेको सुचिकरण शुल्क झण्डै ६० प्रतिशत कटौति गरिदिएर ‘रिस फेरे’ भन्ने चर्चा अहिले ब्यापक भएको छ । नेप्सेले प्रस्ताव गरेको सुचिकरण शुल्कमा उनले करिब ६० प्रतिशत कटौति गरिदिए भन्ने समाचार सार्बजनिक भएका छन् ।

नेप्सेसँग किन रिसाए कार्की ?
यो प्रश्न जवाफ भने उनीसँग मात्रै हुन सक्छ । तर, उनलाई नजिकबाट चिन्ने र उनी नजिक भएर काम गर्नेहरु उनको ‘कुण्ठा’ प्रस्फुटित भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘उहाँ जोसँग पनि रिसाउनु हुन्छ, जसलाई पनि तह लगाउन खोज्नुहुन्छ, तर नेप्सेका पदाधिकारी भने उहाँको त्यस्तो ब्यवहारप्रति असहमति जनाइहाल्छन्, त्यही भएर उहाँले केही न केही अड्को थापिरहेको पनि हुन सक्छ,’ कार्की निकट स्रोत बताउँछ ।

कार्कीका हडबडे कार्यक्रम
कार्कीले नेतृत्व लिएपछि बोर्डले ल्याएका केही कार्यक्रम, योजना र नीतिहरु कुनै लहडमा आए जस्ता देखिन्छन् ।

केही दिन अगाडि मात्रै बोर्डले नेप्सेको सुचिकरण शुल्कमा ६० प्रतिशतले कटौति गरिदियो । यस्तो कार्यले आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै नेप्सेले असहमति जनायो । कार्की भने घटेको शुल्क नै लागू गराउन प्रयास गरिरहेका थिए ।

तर, केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयले कार्कीलाई मन्त्रालय बलाएर सुचिकरण शुल्क घटाउन दिएको निर्देशन फिर्ता गर्न ‘बिनम्रतापूर्वक निर्देशन’ नै दियो । नेप्सेको आम्दानी घटिरहेको सन्दर्भमा सुचिकरण शुल्क कटौतिले नकारात्मक असर पर्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘तीन बर्ष अगाडि नेप्सेको आम्दानी ६९ करोड रुपैयाँ थियो, गत बर्ष घटेर ४६ करोडमा झर्यो, यो बर्ष जम्मा २४ करोड मात्रै छ, तपाइले यो सुचिकरण शुल्क फेरि घटाइदिनु भयो, नेप्से कसरी चल्छ अब ? किन यस्तो गर्नुभएको ?’ अर्थमन्त्रालयमा कार्कीसँग सोधिएको प्रश्न उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्रालयको यस्तो प्रश्नपछि कार्कीले फेरि बोर्ड बैठक बोलाएर पहिला घटाएको शुल्क फेरि बढाउन अनुमति दिएका छन् ।

बोर्ड अध्यक्षलाई कम्पनीहरुको थप सार्बजनिक निस्कासन (एफपीओ) को मूल्य निर्धारण मापदण्ड बैज्ञानिक बनाउन नसकेको आरोप छ । सो मापदण्डकै कारण नेपाल बैंकको एफपीओ नविकेको, बुटबल पावर कम्पनीले सर्बसाधारणबाट अनावश्यक लाभ लिने मौका पाएको तथा अन्य केही कम्पनीहरुलाई जनताबाट जथाभाबी रुपमा पैसा असुल्न मौका दिएको जस्ता आरोप कार्की माथि छ ।

यस्तै कार्कीको योजना अनुसारै ल्याइएको भनिएको १० कित्ते सेयर नीतिले राम्रा कम्पनीको एफपीओ बिक्री हुन छोडेको भन्ने जस्ता चर्चा पनि चल्न थालेको छ । रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउनको लागि बोर्डले गरेको केही ब्यवस्थामा त्रुटी रहेको देखिएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष कार्कीको ढिपीकै कारण बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रम भन्दै कार्कीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने सार्बजनिक घोषणा नै गरे ।

बोर्डले केही महिना अघि ल्याएको कमोडिटी मार्केट सम्बन्धी नीतिगत ब्यवस्थामा पनि त्रुटी रहेको चर्चा चल्न थालेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र सुहाउदो कमोडिटी बजार संचालन गर्नेभन्दा पनि बिदेशी बजारको भद्दा नक्कल गरिएकोले ‘कमोडिटी जुवा’लाई बैधानिकता दिने गरी नीतिगत ब्यवस्था गरिएको आरोप कार्कीमाथि छ ।

पुँजी बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउन यसका सरोकारवालाले धेरै अगाडिदेखि माग गरिरहेका छन् । तर, ती नयाँ उपकरण के हुन्, कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा बोर्ड अध्यक्ष कार्कीले केही बताउने गरेका छैनन् ।

पुलिस राज्यको जस्तो ब्यवहार
केही साता अगाडि धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलगायत पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालालाई बोलाएको थियो । सो कार्यक्रममा डा. कार्कीले फलानो ब्रोकरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा यति पैसा जरिवाना गरेँ, यसअघि यस्तो कारबाही नगरिएकोले मैले गरेको कारबाही ऐतिहासिक नै हो भन्ने जस्तो गरेर सगर्व सुनाएका थिए ।

‘त्यो कारबाही त ऐतिहासिक नै हो भन्ने जस्तो गरी बोर्ड अध्यक्ष प्रस्तुत हुनुभएको थियो, नियामक वा राज्यका नियकाले यस्तो ब्यवहार त पुलिस राज्यमा मात्रै गर्छन् होला,’ सो भेलाका एक सहभागीले भने ।

दोष पन्छाउने प्रबृत्ति
पुँजी बजारसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम हुन सकेन भने बोर्ड अध्यक्ष कार्की त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिदैनन् । कहिले नेप्सेलाई देखाएर, कहिले सिडिएसलाई देखाएर वा कहिले कुनै पक्षलाई देखाएर उनी आफू पन्छिने गरेका छन् ।

किन पैसा असुल्दैछ बोर्ड ?
सेयर किन्दा वा बेच्दा लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर मूल्यको ०.०१५ प्रतिशत शुल्क बोर्डलाई तिर्नुपर्ने ब्यवस्था पुरानै हो ।

यसबाहेक ब्रोकरले लिने सबै प्रकारको शुल्कमा नेप्सेले २५ प्रतिशत कमिसन लिदै आएको थियो । डा. कार्की अध्यक्ष भएर आएपछि बोर्डले यस्तो कमिसनमा नेप्सेले २० प्रतिशत मात्रै पाउने र बोर्डले ५ प्रतिशत पाउने ब्यवस्था गरे ।

यस्तै नेप्सेले लिने सबै प्रकारका शुल्कमा बोर्डले १ प्रतिशत लिने ब्यवस्था कार्कीले मिलाए । क्रेडिट रेटिङ कम्पनीले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत कमिसन बोर्डले लिने ब्यवस्था मिलाइयो । यस्तै सिआश्वामा आवद्ध भएका कम्पनीहरुले लिने शुल्क, मर्चेन्ट बैंकर लगायतको शुल्कबाट निश्चित प्रतिशत बोर्डले लिने ब्यवस्था मिलाइयो ।

कार्की नेतृत्वको बोर्डले पुँजी बजार सम्बद्ध निकायले लिने शुल्कमा आँखा लगाएर आफैले लिन थालेको छ । समग्र पुँजी बजारको नियामक रहेको बोर्डले किन यसरी पैसा असुल गरिरहेको छ भन्ने चर्चा अहिले ब्यापक छ ।