प्रस्तावित बीमा ऐनमा गम्भीर त्रुटी, बीमितको पैसा भुस हुन सक्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तावित बीमा ऐनमा संसोधन गर्दै थपेको ब्यवस्थामा त्रुटी भएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा हुनुपर्ने भएपनि प्रस्तावित ऐनमा गरिएको ब्यवस्थाले जनताको पैसा अर्थात विमांक रकम भुस हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले गरेको ऐनको मस्यौदामा कुनै कारणवश बीमा कम्पनी खारेजीमा गयो भने सो कम्पनी खारेजी वा विघटन गर्न लागेको खर्च पहिलो प्राथमिकतामा तिर्ने ब्यवस्था थियो । त्यसपछिको प्राथमिकतामा बीमितको पैसा भुक्तानी गर्ने थियो ।

तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो ब्यवस्था संसोधन गर्दै बीमितको पैसा भुक्तानी गर्ने चौथो प्राथमिकतामा धकेलिदिएका छन् । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको बीमा ऐन २०४९ मा पनि कम्पनी खारेजीमा गए वा विघटन भए त्यसमा लागेको खर्च तिरेपछि बीमितलाई नै भुक्तानी गर्ने प्राथमिकता क्रम राखिएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले गरेको संसोधनमा पहिलो प्राथमिकतामा भने कम्पनी खारेजीमा गए वा विघटन भए त्यसमा लागेको खर्च पहिलो प्राथमिकतामा नै छ । तर, त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा ‘प्रचलित कानुन वामोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, दस्तूर र शुल्क’ राखिएको छ ।

यति मात्रै होइन, तेस्रो प्राथमिकतामा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने नियमन शुल्क राखिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा यस्तो शुल्क बीमा प्रिमियमको ०.७ प्रतिशत छ ।

अनि चौथो प्राथमिकतमा मात्रै बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने वा भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तिर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ के हो भने कुनै कारणबश बीमा कम्पनी खारेजीमा गयो वा विघटन भयो भने पहिला त्यसको लागि लागेको खर्च तिर्ने, त्यसबाट बाँकी रहेको रकमबाट सरकारले कर, दस्तुर वा शुल्क लिने, त्यसपछि पनि बाँकी रहेको रकमबाट बीमा क्षेत्रको नियामकले लिनुपर्ने नियमन शुल्क लिने र अनि यति गर्दा पनि पैसा बाँकी रह्यो भने मात्रै बीमितलाई दिनुपर्ने वा दिन बाँकी पैसा दिने भनिएको हो । यसअघिका तीनवटा प्राथमिकताक्रममा रहेको दायित्व भुक्तानी गर्दा सवै पैसा सकियो भने प्रस्तावित ऐनको ब्यवस्था अनुसार बीमितले पैसा पाउने छैनन् । उनीहरुको पैसा भुस हुनेछ ।

ऐनको यो ब्यवस्था प्रचलित कानुन र मान्यता विपरित छ । बीमा क्षेत्रको नियामकको पहिलो प्राथमिकता भनेकै बीमितको हित संरक्षण गर्ने हुनुपर्ने हो । अहिलेसम्म भएको पनि यही हो । बीमितको हित संरक्षण गर्नु भनेको पहिला त बीमा गरिएको कम्पनीलाई स्वस्थ र सवल रुपमा संचालन गराउनु हो भने कुनै कारणबश कम्पनी खारेजीमा गयो वा विघटन भयो भने पनि बीमितले गरेको बीमांक रकम पाउने प्रबन्ध गर्नु हो । तर, नियामकको पनि नियामक (सुपर रेगुलेटरी) को रुपमा रहेको सरकारले नै जनताको पैसा भुस हुन सक्ने अबस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको नियामकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको रकमको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । २०७३ सालमा बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था खारेजीमा गयो भने सो खारेजी प्रक्रियामा लागेको खर्च तिरेपछि दोस्रो प्राथमिकतामा निक्षेपकर्ताको रकम तिर्ने भन्ने ब्यवस्था छ । तर, बीमा क्षेत्रको नियामकले बीमितको पैसालाई चौथो प्राथमिकतामा राख्ने ब्यवस्था अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरेका छन्