काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नाम सहकारी ठगीका विषयमा जोडिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । कांग्रेसले सो
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको समस्या समाधान गर्ने सरकारको मात्रै दायित्व हो भन्ने दृष्टिकोण बनाउन नहुने बताएका छन् । ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजित
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका चार जिल्लाका ३१० वटा सहकारी सम्पर्कबिहीन भएका छन् । मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा रहेका ८ जिल्लामा ४ वटा मात्रै जिल्लाका
काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विश्वासपात्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र कबिन्द्र बुर्लाकोटी सहकारी ठगीमा
काठमाडौं । सरकारले २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चैत १३ गतेसम्ममा २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् । बधुबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो
काठमाडौं । सरकारले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त सहकारीलाई आज (मंगलबार) समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सहकारी विभागको
काठमाडौं । बचतकर्ताको बचत रकम ठगेर मिनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ६ जना फरार भएका छन् भने एक जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-१६ नयाँबजारमा रहेको उक्त सहकारीका
चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरी सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको बताएका छन् । आइतबार चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले सहकारीपीडितसँग सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानको प्रयास
काठमाडौं । पाँच राजनीतिक दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पका नाममा विद्यमान कानून कुल्चने र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तर्फ लागेका छन् । चैत ६ गते पाँच राजनीतिक दलले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७