राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मध्यराति फिर्ता लियो आफ्नो गलत निर्णय, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । सहकारीमा राखेको पैसा बचतकर्ताले फिर्ता नपाइरहेको बेला राष्ट्रिय सहकारी महासंघले १३ बुँदे मागसहित गरेको आन्दोलन स्थगन गरेको छ । महासंघले गठन गरेको ‘सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल’को नेतृत्वमा जारी आन्दोलन ‘विशेष कारणवश’ स्थगन गरिएको हो ।

कार्यदल संयोजक तथा महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले मध्यराति विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगित भएको जनाएकी छन् ।

महासंघले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ स्थापना, समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्नुपर्ने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको थियो ।

सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, व्यवस्थापनलगायतले बचतकर्ताको पैसा लिने र सेयर बजार, घरजग्गा, सहायक कम्पनी खोलेर विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेपछि बचतकर्ताले पैसा पाउन सकेका छैनन् ।

सहकारीका अध्यक्षलगायत सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा मनमौजी रुपमा चलाउने अनि समस्यामा परेपछि महासंघले नै नेतृत्व लिएर समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेपछि आलोचना हुँदै आएको थियो ।

महासंघले केही समयअघि बचतकर्तालाई ५ हजारभन्दा बढी रकम एकै पटकमा नदिनु भनेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन नचाहने सहकारीलाई सहयोग गरेको आरोप लागेका बेला ‘समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने’ भन्दै आन्दोलनमा उत्रेपछि थप आलोचना भएको थियो ।

महासंघ कतै नियत खराब राखेर बचतकर्ता ठग्ने संस्थाको मतियार त बनेको हैन ? भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उपाध्यक्ष मल्लले मध्यराति विज्ञप्ति निकाल्दै आन्दोलन स्थगित भएको जानकारी गराएकी छन् ।

महासंघले आन्दोलनको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्ने, सीडीओ कार्यालयमा पत्र बुझाउने र सहकारी विभागको सिठ्ठी फुक्दै धर्नामा बस्ने काम गर्‍यो । त्यस्ता गतिविधिले महासंघले उठाएका कुनै पनि माग पूरा भएका छैनन् । आन्दोलनको धम्की दिएपछि सरकारले माग पूरा गर्ला भन्ने आन्दोलनकारीको अपेक्षा पूरा नहुने देखिएपछि स्थगित गर्नुपरेको सहकारीकर्मीहरुको तर्क छ ।

महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनका सहभागी संघीय सहकारी विभागमा सिठी बजाउँदै पुगेका थिए । तर, विभागले वास्तै नगरेपछि आन्दोलन स्थगन गर्नुको विकल्प नदेखिएको आन्दोलनतर सहकारीकर्मीको बुझाइ छ ।

बचतकर्ताको पैसा उठाएर मनमौजी खर्च गर्ने, जथाभावी लगानी गर्ने, बतचकर्ताको पैसा फिर्ता नगर्ने अनि सहकारी बचाउ भन्दै आन्दोलन गर्नुका औचित्य नभएको विभागको ठहर छ ।

विभागले सहकारीलाई स्वेतपत्र जारी गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न भनिसकेको छ । सहकारीमा जसले विकृति भित्र्यायो उसैले ‘सहकारी बचाऊ’ भन्दै विभाग प्रांगणमा आएर सिठ्ठी फुक्नुको कुनै अर्थ नरहेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

ऐन कानुन संशोधन गर्न आवश्यक भए सरोकारवाला निकायले त्यसमा काम गर्ने र त्यसका लागि अभियानले पनि दबाब दिन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । सहकारीको पहिलो काम भनेको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नु भएको भन्दै विभागले गलत गरिरहेका सबै संस्थालाई स्वेतपत्र जारी गरेर त्यसतर्फ लाग्न भनेको छ ।

अहिले सहकारीमा समस्या आउनुमा धेरै सरकारको नीतिभन्दा पनि संस्था स्वयंको कमजोरीले भएको विभागका अधिकारीको बुझाइ छ ।

‘सहकारीको कुनै ऐन कानुनले घरजग्गामा लगानी गर्नु, सेयर बजारमा लगानी गर्नु, कम्पनी नै खोलेर ठेक्कापट्टा गर्नु भनेको छ ?’ विभागका एक अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘मान्छेले जीवनभर कमाएको पैसा, बिहान-बेलुका गाँस कटाएर जम्मा गरेको पैसा जथाभावी लगानी गर्ने, अनि अहिले सहकारी बचाउन भन्दै सिठ्ठी फुक्दै धर्ना बस्ने ?’

कानुन कार्यान्वयनमा केही कमजोरी भएको र कतिपय जायज माग सरकारबाट पूरा हुन बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘त्यसका लागि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, गलत माग  लिएर आन्दोलत गर्ने होइन,’ ती अधिकारीले भने ।

चैत १२ गते बसेको महासंघको बैठकले सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको थियो । पहिलो चरणमा आफ्नो माग पूरा गर्न १५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको महासंघले माग पूरा नभएपछि जेठ ८ गते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।