चार जिल्लाका ४७२ सहकारी संस्था गायब, धमाधम खोज्दै
काठमाडौं । मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ४ वटा जिल्लाका ४७२ सहकारी संस्था गायब भएका छन् । मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका ४७२
काठमाडौं । मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ४ वटा जिल्लाका ४७२ सहकारी संस्था गायब भएका छन् । मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका ४७२
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठगी गर्नेहरुका कारण केही ठूला सहकारी संकटग्रस्त भएको बताएका छन् । सहकारीलाई माध्यम बनाएर ठगेर खानेहरुले ठूला केही सहकारी बद्नाम
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई उनीहरुको रकम फिर्ता हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका सबैखाले समस्या समाधान
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले स्वागत गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ल्याएको बजेटले देशभरका सहकारीले भोग्दै आएका समस्यालाई दीर्घकालीन
काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले स्वागत गरेको छ । सहकारीबाट बचतकर्ताहरुको बचत दुरुपयोग भएपछि सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले सहकारीका बचतकर्तालाई केही राहत दिने देखिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, श्रम मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्यको समेत नाम
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ७ सदस्यीय सहकारीका विषयमा छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको हो
काठमाडौं । सरकारले समस्यग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेहरुको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने
काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सरकारले आगामी ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२
सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिनका लागि ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन हुने भएको छ । संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि बनेको कार्यदलको मंगलबार बसेको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७