बजेट: कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयमा आउने आशा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले स्वागत गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ल्याएको बजेटले देशभरका सहकारीले भोग्दै आएका समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्ने महासंघको ठहर छ ।

बजेटमा नेपाली नागरिकको आर्थिक विकास र वित्तीय समावेशीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने आधार सिर्जना रिएको महासंघको बुझाइ छ ।

‘साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्ने, सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बजेट आएकोमा हामी स्वागत गर्दछौं’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो वर्ष कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष तथा सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन जस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा आउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको निरीक्षण गर्न छुट्टै नियामक निकायको स्थापना गर्ने, सहकारीलाई कानुनी सिद्धान्तहरू र नीतिहरू अनुसार सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको महासंघले जनाएको छ ।

यी विषयहरुको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्न महासंघ तत्पर रहेको जनाएको छ । बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ पार्ने, गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने र दिगो आर्थिक बृद्धिलाई टेवा पु¥याउने महासंघले जनाएको छ ।