काठमाडौं । वैशाख महिनाभरमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या घटेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको भुक्तानी प्रणाली परिसूचकले एक महिनामै बैंकहरुले प्रदान गर्ने सेवाग्राहको संख्या ३
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गत वर्ष भन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढ्नुको साथैं आयात २.४ प्रतिशतले घट्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र थप बलियो अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कानूनी व्यवस्था विपरीत स्वीकृत दरभन्दा बढीको व्याण्डविथ बिक्री गर्ने भन्दै ग्राहकबाट शुल्क असुली गरिरहेका छन् । नियामक निकायबाट जम्मा १५० एमबीपीएससम्मको व्याण्डविथ स्वीकृत गराएर सेवाप्रदायकले ३०० एमबीपीएससम्मको व्याण्डविथ
काठमाडौं । क्यासिनो नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट (खाका) तयार भएको छ । सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ लाई संशोधन गरेसँगै पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले क्यासिनो नियमावलीलाई संशोधन गर्न आवश्यक खाका तयार
काठमाडौं । दुग्ध किसानहरु फेरि आन्दोलित भएका छन् । दुध बिक्री गरेवापतको बक्यौता रकम हालसम्म प्राप्त भएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा ओर्लिएका हुन् । आन्दोलनको क्रममा शुक्रबारदेखि देशैभरका दुग्ध किसानले कालोपट्टी
काठमाडौं । दक्षिण एसियामा इन्टरनेटसहितको मोबाइल फोन प्रयोग बढेपनि यसले वित्तीय पहुँच वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको पाइएको छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन भएको तथ्यांकले देखाएपनि मात्र ३८ प्रतिशतमा
काठमाण्डौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री हितबहादुर तामाङले भैरहवा स्थित गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सञ्चालनको जिम्मा निजी वायुसेवा कम्पनीलाई दिन सकिने बताएका छन। शनिबार पर्यटन बोर्डमा अठोट
काठमाडौं । दक्षिण भारतको प्रख्यात चलचित्र निर्माता तथा व्यवसायी रामोजी रावको ८७ बर्षको उमेरमा शनिबार बिहानै निधन भएको छ । शनिबार विहान ४ बजेर ५० मिनेटमा उपचारको क्रममा रामोजी ग्रुपको
काठमााडौं । पछिल्लो एक वर्षदेखि नेपालमा इन्टरनेटको व्याण्डविथ आयातको भुक्तानीमा भइरहेको किचलो अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ विकल्प खोज्न खोजेको छ । सरकारले बक्यौता राखेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले बजार प्रवर्धन तथा ग्राहक बढाउने नाममा गरेको खर्च (विज्ञापन)मा समेत कर छलि गरेको पाइएको छ । एउटै प्रकृतिको खर्चलाई विभिन्न शीर्षकमा राखेर धेरै खर्च
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७