क्यासिनो नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट तयार, थप कडाइको व्यवस्था थपिँदै

काठमाडौं । क्यासिनो नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट (खाका) तयार भएको छ । सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ लाई संशोधन गरेसँगै पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले क्यासिनो नियमावलीलाई संशोधन गर्न आवश्यक खाका तयार भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागका प्रवक्ता कालिबहादुर भुजेलले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० बनाएर सोही अनुसार हाल क्यासिनो सञ्चार तथा नियमन गर्दै आएको थियो । सरकराले ऐन संशोधन गरेकोलो सोही अनुसार नियमावली बनाउनुपर्ने भएकोले क्यासिनो नियमावली २०७० लाई संशोधन गरेर समय सान्दर्भिक बनाउन लागिएको हो ।

‘क्यासिनो नियमावली एक दशक अगाडि आएको रहेछ यसले परिवर्तित समय र सरकारले पछिल्लो समय संशोधन गरेको कानुको स्पिरिट अनुसार काम गर्न नसकेकोले संशोधनको आवश्यकता परेको हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले क्यासिनो सञ्चालनमा थप कडाइ हुने भएको छ । क्यासिनोले वार्षिक रुपमा तिर्ने रोयल्टी वर्षेनी आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार हुने भएको छ भने अरु व्यवस्थामा भने नियमावलीले तोके अनुसार हुने छ ।

क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाँचतारे होटल हुनुपर्ने, एउटा इजाजतबाट एउटै मात्र क्यासिनो चलाउन पाइने, सीमानाबाट हुने क्यासिनोको दूरी थप लामो हुने, नेपालीको प्रवेश निषेधका व्यवस्था समेटिने भएका छन् ।

हाल नेपालमा सञ्चालित क्यासिनो सीमाबाट ३ किलोमिटर भित्र चल्न पाउँछन् । सरकारले अब कम्तिमा ५ किलोमिटरको दुरी अनिवार्य गर्ने भएको छ । हालसम्म नेपालमा क्यासिनोमा भइरहेको लगानी, विदेशीलेगर्ने लगानी सहजीकरण, क्यासिनोलाई थप कडा गर्ने, बाँकी राजस्व उठाउने नीति लिने र एक वर्षमा अग्रिम रोयल्टी नतिरे नवीकरण नहुनेसहितका कडा व्यवस्था नियमावलीमा हुने छ ।

कानून अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी संशोधन हुने अवस्थामा नयाँ नै जारी गर्नुपर्ने भएकोले क्यासिनो नियमावली संशोधन भनिएपनि आवश्यकता अनुसार नयाँ नै जारी गर्नुपर्ने देखिएको पनि भुजेलले बताए ।

क्यासिनो नियमावली संशोधनबाट एउटा होटलमा चलिरहेको क्यासिनोले अर्को होटलमा लैजान चाहेमा लान पाउने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाबाट व्यवसायीले एउटा होटलमा चलाइरहेको क्यासिनेलाई सिफ्ट गरेर नयाँ वा पुरानै अर्कोमा लान पाउँछन् । यसका लागि त्यहाँ क्यासिनो नभएको वा खाली भएको अवस्था भने हुनुपर्ने हुन्छ । क्यासिनो राख्न वा सार्न जे गर्न चाहेपनि सरकारी वक्यौता भने बाँकी हुन नहुने भुजेलेको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विभागले हाल होटल मापदण्ड, पर्वतारोहण नियमावली, साहसिक पर्यटन सञ्चालन नियमावलीसहितमा संशोधनको कामसमेत गरिरहेको छ । पर्यटन विभाग अन्तर्गतका अन्य नियमावली र मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गरेर समयसान्दर्भिका साथै व्यवसायमैत्री बनाउन लागिएको समेत भुजेलले बताए ।

एक साताभित्र रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोको इजाजपत्र खारेज

आगामी एक साताभित्रै रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोको इजाजतपत्र खारेज हुने भएको छ । पर्यटन विभागले जेठ मसान्तभित्रै क्यासिनोहरुले आगामी आर्थिक वर्षको लागि रोयल्टी बुझाएर नवीकरण गर्न पत्राचार गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८० मार्फत पर्यटन ऐन २०३५ मा संशोधन गरेको छ । पर्यटन ऐनमा भएको संशोधनले पर्यटन विभागलाई दिएको अधिकार अन्तर्गत र कानूनी व्यवस्था अनुसार क्यासिनो नवीकरण गर्न १४ जेठमै विभागले सूचना जारी गरेको थियो ।

यस्तो सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा हुने सबै क्यासिनोले आगामी १ साताभित्रै आवश्यक शुल्क तिरेर नवीकरणको लागि आवेदन दिनुपर्छ । कानून अनुसार एक साताभित्रै नवीकरणको लागि आवेदन नदिएका क्यासिनोको इजाजत रद्द हुन्छ । हालसम्म ६÷७ वटाले मात्रै तोकिएको शुल्क तिरेर नवीरकणका लागि आवेदन दिएकोले बाँकीलाई पनि समयमा नै आउन पर्यटन विभागले आग्रह गरेर विभागका प्रवक्ता भुजेलले बताए ।

क्यासिनो नियमावली अनुसार लाइसेन्सको अवधि सकिनु १ महिना अगाडि नै सरकारी निकायमा आवश्यक शुल्क तिरेर नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।