नियामककै मिलेमतोमा इन्टरनेटका उपभोक्ता ठगिए, स्वीकृत दरभन्दा बढी व्याण्डविथ दिएको भन्दै पैसा असुली

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कानूनी व्यवस्था विपरीत स्वीकृत दरभन्दा बढीको व्याण्डविथ बिक्री गर्ने भन्दै ग्राहकबाट शुल्क असुली गरिरहेका छन् । नियामक निकायबाट जम्मा १५० एमबीपीएससम्मको व्याण्डविथ स्वीकृत गराएर सेवाप्रदायकले ३०० एमबीपीएससम्मको व्याण्डविथ भन्दै ग्राहक ठगी गरिरहँदा पनि सेवाप्रदायक भने मूकदर्शक मात्रै छ ।

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नियामक निकायकै मिलेमतोमा उपभोक्ता ठगी गरिरहेको पाइएको छ । वषौंदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृत दररेटभन्दा बढीको इन्टरनेट व्याण्डविथ दिने भन्दै ग्राहकबाट पैसा असुली गरिरहेका छन् ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिइरहेका सबै सेवाप्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एउटा दररेट स्वीकृत गराउने र वेवसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने व्याण्डविथत र शुल्क भने त्यो भन्दा बढी क्षमताको देखाएर उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् ।

नेपालमा सेवा दिने चल्तिका इन्टरनेट सेवाप्रदायक, वर्ल्डलिंक, सुविसु, भायनेट, डिसहोम, क्लासिकटेसहितका सबै सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट एउटा दररेट स्वीकृत गराउने र ग्राहकलाई बेच्दा भने अर्कै देखाउने गरेका छन् ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५० एमबीपीएसभन्दा बढी क्षमताको इन्टरनेटको व्याण्डविथ स्वीकृत गरेको छैन । तर, सेवाप्रदायकले भने २०० र ३०० एमबीपीएस दिने भन्दै वेवसाइटबाट सूचना सार्वजनिक गर्ने, त्यही अनुसार उपभोक्तासँग डिल गर्ने र चर्को शुल्क असुल गर्ने गरिरहेका छन् ।

नेपालको इन्टरनेट बजारमा सबैभन्दा धेरै (२७ प्रतिशतको) बजार हिस्सा बनाउन सफल वर्ल्डलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पछिल्लो समय स्वीकृत गराएको महशुल दरमा ५० एमबीपीएसदेखि १५० एमबीपीएसम्मको व्याण्डविथ दिने उल्लेख छ । तर, यो कम्पनीले ग्राहकलाई भने २०० र ३ सय एमबीपीएस इन्टरनेट दिने भन्दै वेबसाइटबाटै सूचना र आवश्यक प्याकेजसहितको शुल्कको प्रचार गरिरहेको छ । यद्यपी यसको स्वीकृत दरमै १५० एमबीपीएसभन्दा बढीको इन्टरेनेट व्याण्डविथ छैन ।

अर्को इन्टरनेट सेवाप्रदायक सुविसुले पनि प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको दररेटभन्दा बढीको स्पीड दिएको भन्दै ग्राहकबाट पैसा असूल गरिरहेको छ । यसले पनि वेवसाइटबाट २०० र ३०० एमबीपीएस इन्टरनेट दिने सूचना जारी गरेको छ ।

अर्को इन्टरनेट सेवाप्रदायक भायनेटले पनि १२५ देखि २०० र ३०० एमबीपीएसको इन्टरेनेको प्याकेज बनाएर ग्राहकबाट पैसा अशुल गरिरहेको छ । यो इन्टरनेट कम्पनीले पनि प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको दररेट भने १०० एमबीपीएसको मात्रै छ ।

यी प्रतिनिधिमूलक ठूला सेवाप्रदायकमात्रै नभएर सबै इन्टरनेटका ग्राहकबाट बढी पैसा असुल गर्न र ग्राहकलाई आश्वास्त पार्न व्याण्डविथ स्वीकृत दरभन्दा बढी देखाउने गरेको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको भनाइ छ । उनले भने ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ल्याउने ब्याण्डविथमा दिनसक्ने क्षमता भनेकै ५० एमबीपीएसभन्दा बढी छैन । स्वीकृत दरअनुसार १५० सम्म भएका सेवाप्रदायकलाई त्यो भन्दा बढी दिने भन्दै प्रचार नगर्न आफूले व्यक्तिगत रुपमै भन्दा पनि मानेका छैनन् ।’

एक त स्वीकृत गरेकै व्यण्डविथ सेवाप्रदायकले दिन सक्दैनन् भने त्यो भन्दा बढीको कहाँबाट ल्याएर दिन्छन् ? गिरीले प्रश्न गरे । यो विषयमा अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो ।

नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गरेका गिरीका अनुसार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट अनुमनिपत्र प्राप्त संस्था नेपाल टेलिकम, वर्ल्डलिंक, सुबिसु लगायत ठुला इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले मासिक रुपमा आयात गर्ने व्याण्डविथ नै २५४० जीबीपीएसको छ । यही इन्टरनेट नै आन्तरिक ग्राहकहरुलाई बाँडेर दिने गरेका छन् ।

गत साता सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाइ बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्नेमा सबैभन्दा बढी वर्ल्डलिंकको ९०० जीवीपीएस प्रतिमहिना छ । यो सेवाप्रदायकले आयात गर्ने इन्टरनेट नेपालमा सबैभन्दा बढी हो। अरु सेवाप्रदायकमा नेपाल डिजिटलले ५०० जीबीपीएस, नेपाल टेलिकमले २४० जीबीपीएस, सुविसुले १९० जीबीपीएस, डिसहोमले १६५ जीबीपीएस, भायनेटले १६० जीबीपीएस र क्लासिक टेलकले ६० जीबीपीएस इन्टरनेटको व्याण्डविथ आयात गर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा सेवाप्रदायकले दिने इन्टरनेटभन्दा बढी इन्ट्रानेको सुविधा भएकोले इन्टरनेटको व्याण्डविथ कम हुन्छ । ग्राहकले ५० एमबीपीएस मात्रै इन्टरनेट पाउने हो भने पनि द्रुत गतिमा चल्ने हुन्छ भने त्यो भन्दा बढीको सामान्यतया आवश्यक नै नपर्ने र सेवाप्रदायकले दिन पनि नसक्ने बुझाइ सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।

सेवाप्रदायकले दिने इन्टरनेट १ः१ को अनुपातदेखि १ः१६ को अनुपातमा दिने गरेका छन । यसो भन्नु एउटै ब्याण्डविथबाट सेवाप्रदायकले १६ वटा ग्राहकलाई इन्टरनेट बेच्ने गरेको छन्् । जसले गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरभन्दा बढी बेच्न नै नपाउने र दिन पनि सक्दैनन् ।

एक सेवाप्रदायक कम्पनीले भने स्वीकृत दर अनुसारमात्रै इन्टरनेटको व्याण्डविथ बिक्री गर्ने गरेको दाबी गरे । ‘प्राधिकरणले अध्यावधिक नगराएको हुनसक्छ, हामीहरु सबैले स्वीकृत गरेरै दररेटलाई सार्वजनिक गरेर बिक्री गर्ने गरेका छौं,’ ती सेवाप्रदायकले भने ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष क्लिकमान्डुले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सार्वजनिक गरेको दर र प्राधिकरणबाट स्वीकृत दर किन फरक परेको विषयमा लिखित र मौखिकरुपमै जवाफ माग गर्दा उपलब्ध गराउन चाहेन । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नियामकबाट स्वीकृत गराएको दर र सेवाप्रदायकले सार्वजनिक गरेको महशुल दरमा देखिएको भिन्नताका विषयमा प्राधिकरणले कुनै अनुगमन गरेर यथार्थ पत्ता लगाएको छ कि छैन ? भनेर गरेको लिखित र मौखिक प्रश्नमा पनि प्राधिकरणबाट जवाफ प्राप्त भएन ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेले भने सम्बन्धित अनुमगन विभागको जिम्मेवारीको विषय आफूलाई थाहा नहुने बताए । उनले भने ‘सम्बन्धित विभागबाट तपाईंले मागेकै सूचना दिन आग्रह गर्दा म आफैंले समेत पाएको छैन । प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिइ कुनै पनि सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको व्याण्डविथ बिक्री गर्न वा ग्राहकबाट शुल्क असुल गर्न भने पाउँदैनन् ।’

सेवाप्रदायक धेरै भएको र प्राधिकरणसँग अनुगमनको जनशक्ति कम भएकोले चाहेकै बेला अनुगमन गर्न पनि नसकिने र अनुगमन पनि हुन नसकेको पौडेलले बताए ।

प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई मर्मत-संभारशुल्क सहितको दररेट स्वीकृत गरेको छ । यस्तो दररेट स्वीकृत गर्ने, अनुगमन नगर्ने र सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट लिएको शुल्क र पाएको व्याण्डविथको विषयमा जानकारी नहुनेले नियामक निकायकै मिलेमतोमा इन्टरनेट कम्पनीले ग्राहक ठगी गररहेको पुष्टि हुन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकरण ऐन २०५३ को दफा ४२ मा भने सेवाप्रदायकले सेवा शुल्क स्वीकृत गराएर मात्रै ग्राहकबाट लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले स्वीकृत गरेर र उचित तथा मनाशिव शुल्क हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट शुल्क असुली गरिरहेका छन् ।