बैंक मर्जरमा साढे ४ अर्ब कर छली भएको
काठमाडौं । सरकारलाई २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ आय कर असुल गर्न महालेखा परिक्षकले निर्देशन दिएको छ । आयकर ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय
काठमाडौं । सरकारलाई २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ आय कर असुल गर्न महालेखा परिक्षकले निर्देशन दिएको छ । आयकर ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय
काठमाडौं । कोरोना बीमावापतको भुक्तानी बीमितहरुले नपाइरहेका बेलामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमालेख जारी गर्नु नै गल्ती भएको बताएका छन् । सरकारको दायित्वमा परेको कोरोना दावी भुक्तानी वापतको रकम छिटो
काठमाडौं । संघीय संसद अर्थसमितिका सांसदहरुले सर्वोत्तम सिमेन्टको ओटिसी कारोबार प्रकरणको अनुसन्धानमा खेलाँची गर्न नहुने र गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना र
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सरकारी आवास निर्माण कार्य ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मातहतमा रहेको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयको अनुसार सो आवास
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्नो पहिलो दीर्घकालीन रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले रणनीतिक योजनाको मस्यौदासमेत तयार पारेर अन्तिम स्वीकृतीका लागि छलफल अघि
काठमाडौं । ललितपुरको सैंबु भैंसेपाटीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा उप–सभामुख तथा संघीय मन्त्री निवास निर्माणको सम्झौताको म्याद सकिन लागेको छ । सरकारले मन्त्री आवास निर्माणका लागि २०७६
काठमाडौं । भैरहवास्थित पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस रिसोर्ट बिक्रीको तयारी फेरि एक पटक शुरु भएको छ । अष्ट्रेलियाको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिृकत सिल्भर हेरिटेज नामक विदेशी कम्पनीको लगानी रहेको पाँच तारे
काठमाडौं । असारमा कोरोना महामारीले निकै प्रभाव परेको घरजग्गा किनबेचमा साउनमा भने उत्साह रुपमा कारोबार भएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा देशभरको १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालयबाट ८
काठमाडौं । कोरोना कहरबीच पनि वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले पाउने बोनस २० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कर्मचारीले पाउने बोनस गत आवमा १ अर्ब ६७ करोड ९२ लाख रुपैयाँले
काठमाडौं । साढे १ वर्षदेखि श्रमका लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएकाहरु अब जान पाउने भएका छन् । यसका लागि हालै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पूरा भएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७