५ वर्षमा राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा फेर्ने वित्त आयोगको रणनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्नो पहिलो दीर्घकालीन रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगले रणनीतिक योजनाको मस्यौदासमेत तयार पारेर अन्तिम स्वीकृतीका लागि छलफल अघि बढाइरहेको छ ।

वित्त आयोगकाअनुसार पञ्चवर्षीय योजनासहित पहिलो रणनीतिक कार्यदिशा तयार पार्न लागिएको हो । यो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदान निर्धारणको सुत्र पनि हरेक ५ वर्षमा परिवर्तन हुनेछ ।

‘प्रत्येक ५ वर्षमा राजस्व बाँडफाँटका आधार र ढाँचामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ आयोगको पहिलो रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘हरेक ५ वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवस्यकता र राजस्वको क्षमताबीचको वित्तीय अन्तरको अध्ययन अनुसन्धान गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई नेपालको प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । आयोगले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि यस्तो काम गर्दैआएको छ ।

आयोगको कार्यक्षेत्र बमोजिमको यहि जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्नका लागि तथा योजनावद्ध ढंगले काम गर्नका लागि रणनीतिक योजना बनाउन लागिएको हो ।

वित्त आयोगले तयार पारेको रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदाअनुसार ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि न्यायोचित, सन्तुलित र पारदर्शी रुपले राजस्वको बाँटफाँट गर्नका लागि विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्ने, सबै तहमा राजस्व असूलीमा सुधार गर्ने उपायहरु र राजस्व बाँटफाँटको आधार परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्ने’ विषय उल्लेख छ ।

तीन तहको राजस्व बाँटफाँट र त्यसको वितरण सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि प्रथम पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ ।

राजस्व संकलन र बाँटफाँट सम्बन्धी सूचकहरु परिमार्जन गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले कम्तीमा आफ्नो चालुगत खर्च धान्नसक्ने गरी राजस्व उठाउने योजना बनाउने विषय पनि रणनीतिक कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

‘जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी अद्यावधिक तथ्यांक र अध्ययनका आधारमा राजस्व बाँडफाँट सिफारिस गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट उठाएको राजस्व तथा त्यसको बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमबाटै प्रशासनिक खर्च ब्यहोर्नुपर्ने विषयलाई पनि उनीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको सूचक मानिनेछ ।’

वित्तीय संघियता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐनको आवस्यकता देखिएमा त्यस्तो ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ ।

वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि खर्चको आवस्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा उनीहरुको स्वायत्तता, अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत परिचालन सम्भाव्यताबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दै आएको छ ।