वैदेशिक अनुदानमा ठूलो लक्ष्य, ४८ वर्षमा नेपालले पायो
बजेटले निर्धारण गर्ने लक्ष्यको आधा मात्रै वैदेशिक अनुदान आउँदा समेत नेपाल सरकारले बजेटको आकार बढाउन वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्न छाडेको छैन । काठमाडौं । आन्तरिक राजस्वले मात्रै खर्च
बजेटले निर्धारण गर्ने लक्ष्यको आधा मात्रै वैदेशिक अनुदान आउँदा समेत नेपाल सरकारले बजेटको आकार बढाउन वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्न छाडेको छैन । काठमाडौं । आन्तरिक राजस्वले मात्रै खर्च
विराटनगर । यतिखेर हिउँदेबाली लाउने सिजन शुरु भएको छ । हिउँदेबालीका लागि बजारमा विभिन्न कम्पनीका मलहरू बिक्री वितरण भइरहेछन् । त्यसरी बिक्री वितरण भइरहेका मलहरू कत्तिको गुणस्तरयुक्त छन् भन्ने विषयमा
एजेन्सी । रुस-युक्रेन युद्धको कारण विश्वभरमा कुन देशले कसको तेल र ग्यास खरिद गर्ने छ भन्नेमा लगातार बहस भइरहेको छ । विभिन्न देशहरुले युक्रेन र रुसमध्ये कुन देशको साथ दिने
काठमाडौं । सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले मानव जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याए पनि बीमा बजारमा भने त्यसको असर पर्न सकेको थिएन । बीमा बजारमा प्रविधिको विकास नहुँदा बीमा कम्पनीहरूको सेवा
काडमाडौं । सरकारद्धारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा वार्षिक ३५ सय रूपैयाँ तिर्दा एक लाखसम्मको उपचार सुविधा पाइने व्यवस्था छ । काडमाडौं । सरकारद्धारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा वार्षिक ३५ सय
रिना आज निकै खुसी छिन् । बुबा र आमाले दशैंको टिका लगाएर रिनालाई पैसा दिएका छन् । तर, यो पैसाले के गर्ने भन्ने उनलाई धेरै थाहा छैन । दिदी मिना
तीस वर्ष अगाडि अत्यावश्यक वस्तुमा दिइएको भन्सार छुटको नीतिलाई परिवर्तन गर्दै सरकारले खाद्यान्य र अत्यावश्यक वस्तुमासमेत कर लगाउँदा निम्म मध्यम वर्षको भन्सा महँगो बन्दै भएको छ । काठमाडौं । ३१
काठमाडौं । आफ्नै घर सबैको सपना हो । त्यही सपना र चाहना पूरा गर्न मानिस दिनरात मिहिनेत गर्छन् । लाखौं, करोडौं रूपैयाँ खर्चेर आफ्नो सपनासमेत पूरा गर्छन् । तर, यति
एजेन्सी । सामसङले आधिकारिक रुपमा विश्वभर बिक्री भएका आफ्ना ‘ग्यालेक्सी नोट सेभेन’लाई फिर्ता लिने बताएको छ । अमेरिकामा ९० भन्दा धेरै फोनहरुमा ब्याट्री तात्ने समस्या अत्याधिक भएपछि यस्तो निर्णय लिइएको
काठमाडौं– संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले नयाँ भिसा नीतिलाई जारी गरेको छ । युएईको यसअघिको भिसा नीतिमा भएको संशोधन सोमबार (३ अक्टोबर)बाट लागु भएको हो । नयाँ अध्यागमन प्रणालीअन्तर्गत यो संशोधन