भन्सार बढाउने सरकारी नीतिले महँगियो भान्छा, ३१ वर्षअघि भन्सार नलाग्ने कयौं बस्तुमा कर असुल्दै सरकार

तीस वर्ष अगाडि अत्यावश्यक वस्तुमा दिइएको भन्सार छुटको नीतिलाई परिवर्तन गर्दै सरकारले खाद्यान्य र अत्यावश्यक वस्तुमासमेत कर लगाउँदा निम्म मध्यम वर्षको भन्सा महँगो बन्दै भएको छ ।

काठमाडौं । ३१ वर्ष अगाडि संसारको जुनसुकै देशबाट नेपालमा चिनी ल्याउँदा भन्सार माफी थियो । अहिले भने भारत र तिब्बतबाट चिनी ल्याउँदा ५६.८४ प्रतिशत र अन्य देशबाट चिनी ल्याए ५८.२ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्यअभिवृद्धि कर तिर्नु पर्छ ।

चिनी मात्रै होइन, आर्थिक वर्ष २०४८/४९ सम्म भन्सार नलाग्ने दैनिक उपभोग्य सामानमा सरकारले कर अशुल्दै आएको छ ।

सरकारको कर नीतिले सीमित आर्जन भएका न्यून मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

करै कर

२०४८ सालसम्म नेपालमा चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको दूध र तर आयात गर्दा भन्सार माफ थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत महसुल दरबन्दी अनुसार दूध आयात गर्दा १२.५ देखि ६०.७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्छ ।
बच्चालाई खानाको रुपमा खुवाउन मिल्ने गुलियो पर्दा हालिएको दुध आयात गर्दा समेत ३८.१ प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क तिर्नु पर्छ ।

गाढा नपारिएको दूध आयात गर्दासमेत सरकारले १२.५ प्रतिशत राजस्व अशुल्छ ।

दशैंमा मासु अनिवार्य जस्तै हो । नेपालमा पर्याप्त खसी बोका उत्पादन नहुने हुँदा मासु खान मिल्ने जिवजन्तु र तयारी मासु आयात हुने गर्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ गठन भएको सरकारले बनाएको बजेटमा खसी लगायत मासु खान हुने सबै प्रकारका जिवजन्तु आयात गर्दा भन्सार लगाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अहिले भने, मासु खान हुने जिवजन्तु आयात गर्दा नै १६ देखि ३९ प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनु पर्छ । यस्तै, ताजा तयारी मासु र कोल्डस्टोरमा राखेर मासु आयात गर्दा भने ४२.९५ प्रतिशत राजस्व तिर्नु पर्छ ।

२०४८ सालसम्म लसुन आयात गर्दा भन्सार माफ थियो । अहिले भने औषधिको समेत गुण भएको लसुन आयात गर्दा २९.३ प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्छ ।

विगतमा सरकारले भुईंकटहर, आँप, सुन्तला, कागती, अंगुर, अंजीर, स्याउ, नास्पाति लगायतका सबै ताजा फलफूल आयात गर्दा भन्सार माफ थियो । अहिले भने, यस्ता गर्दा १५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्छ ।

ताजा वा कोल्डस्टोरमा राखेको सागपात (आलु, टमाटर, प्याज, बोडी, केराउ, काउली लगायत) आयात गर्दा २०४८ सालमा भन्सार छुट थियो । अहिले भने तरकारी आयात १५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्छ ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन कृषि सामाग्रीमा भन्सार महसुल बढाउने नीति लिएको दाबी गरेपनि कृषि सामाग्रीको आन्तरिक उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन ।

मैदा, गहुँ, चामल, मिठो, भटमास, आलस मैदा, गहुँ, चामल, मिठो, भटमास, आलस जस्ता खाद्य पदार्थमा २०४८ साल सम्म भन्सार छुट थियो । अहिले भने, यी सामाग्री आयात गर्दा ५ देखि १० प्रतिशत भन्सार बुझाउनु पर्छ ।

पोषणका लागी आवश्यक ताजा र फ्रोजन गरेको माछा आयातमा पनि भन्सार माफ थियो । तर, यी सामाग्री आयात गर्दा १५ देखि ३०.५२ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नु पर्छ ।

खर्च बढ्दै

रुस र युक्रेनको द्वन्द्वपछि बढीरहेको महँगीबाट राहत दिन संसारका कयौं देशले कर र भन्सार घटाएका छन् ।

नेपालमा भने सरकारले २३३ समूहका बस्तुमा भन्सार महसुल बढाउँदा १९ समूहका बस्तुमा मात्रै भन्सार महशुल घटाएको छ । यस्तै, यो वर्ष अन्तशुल्क लाग्ने १ हजार ४ सय १६ समूहका बस्तु मध्ये ७ सय ७१ समूहका बस्तुमा अन्तशुल्क बढेको छ ।

उच्च दरमा बढेको चालु खर्चको दायित्व पुरा गर्न सरकारलाई राजस्व बढाउनु पर्ने दबाव पनि छ । देश भित्र आर्थिक गतिविधी बढाएर आन्तरिक राजस्वको स्रोत बलियो बनाउनको सट्टा भन्सार महसुल र अन्तशुल्क बढाएर सरकारी राजस्व बढाउने उल्टोबाटोमा सरकार लाग्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को आर्थिक ऐनमा भन्सार माफी भएका बस्तुको संख्यो ठूलो थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ऐनमा भन्सार माफी पाउने बस्तुको संख्या निकै कम छ ।

नेपलामा उच्च दरमा भन्सार महसुल असुल गरेर सरकारले नेपालको कर र (कुल ग्राहस्त उत्पादन )जीडीपी अनुपात नेपालमा दक्षिण एसियाली देशमा सबै भन्दा राम्रो भएको तर्क गर्ने गर्छ ।

गत वर्ष संकलन भएको राजस्वका आधारमा पनि नेपालमा कर जिडीपी अनुपात २२ प्रतिशत छ । जुन दक्षिण एसियाली देशमा राम्रो हो ।

तर, भन्सार महसुल बढाउँदै जनतालाई महँगीको मारमा पार्ने सरकारको लिएको नीतिलाई उपयुक्त भने मान्न सकिन्न ।
सरकारले भन्सार महसुल १० प्रतिशतले कम गर्दा समेत महँगी २ देखि ३ प्रतिशतले घट्न सक्ने राष्ट बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, सरकार भन्सार महसुल घटाउनु भन्दा हरेक वर्ष बढाउने बाटोमा जाने गरेको छ ।

ल्वाङ, अलैची, सुकमेल, जिरा, धनिया, दालचिनी, जाइफल, जाइपत्री, केसर आयात गर्दा २०४८ सालमा १५ प्रतिशत राजस्व तिर्दा पुग्थ्यो ।

अहिले भने, भन्सार महसुल, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर गरेर १८.६५ देखि ३५.६ प्रतिशत सम्म कर लाग्ने गर्छ ।
३१ वर्ष अगाडी सुकाएको अंगुर, स्याउ र अन्य फलफुल आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो । अहिले भने सरकारले ३६.४५ प्रतिशत राजस्व असुल गर्ने गरेको छ ।

२०४८ सालमा काँचो अदुवा पनि भन्सार माफीको सूचिमा थियो । अहिले भने सरकारले अदुवा आयात गर्दा १० प्रतिशत राजस्व असुल गर्छ ।
राजस्व बढाउने सरकारी नीतिले भान्साको खर्च वृद्धि हुँदा चाडपर्व महँगो बन्दै गएको छ । अर्का तर्फ, भन्सार बढाउने नीतिले आन्तरिक उत्पादन बढेर देशको अर्थतन्त्र समेत आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।