वैदेशिक अनुदानमा ठूलो लक्ष्य, ४८ वर्षमा नेपालले पायो ६ खर्ब रुपैयाँ, यो वर्ष कति आउला ?
बजेटले निर्धारण गर्ने लक्ष्यको आधा मात्रै वैदेशिक अनुदान आउँदा समेत नेपाल सरकारले बजेटको आकार बढाउन वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्न छाडेको छैन ।
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्वले मात्रै खर्च धान्न नपुग्ने हुँदा नेपाल सरकारले बजेट बनाउँदा वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट समेत आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार २०३१ साउनदेखि २०७९ असार मसान्तसम्मको ४८ वर्षमा नेपाल सरकारले ६ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान पाएको छ ।
यो अवधिमा नेपाल सरकारले १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ । र, यो सबै रकम चुक्ता गर्नै बाँकी छ । पुरानो ऋण चुक्ता गरेपनि हरेक वर्ष ऋण बढाउँदै जाँदा नेपाल सरकारले अहिले सम्म लिएको ऋण बराबरको रकम तिर्न बाँकी छ ।
पछिल्लो ४८ वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारले १४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । तर, असार मसान्तसम्म चुक्ता गर्न बाँकी आन्तरिक ऋण भने ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।
२०४८ सालसम्म नेपालले ३४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिँदा १८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको थियो । २०४८ सालपछि वैदेशिक सहयता र ऋण उच्च दरमा बढको छ ।
२०४८ पछि ६ खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक सहायता प्राप्त हुँदा वैदेशिक ऋणसमेत ९ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
२०४८ सालपछि आन्तरिक ऋणको हिस्सासमेत बढेको छ । २०४८ सालभन्दा आगाडि १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको नेपाल सरकारले २०४८ पछि १३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको थियो ।
हरेक वर्ष नेपाल सरकारले बनाउने बजेटमा वैदेशिक अनुदान महत्वपूर्ण स्रोत रहँदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा असोज १३ गते सम्म ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत वर्ष बहुपक्षीय र दुईपक्षीय स्रोतबाट नेपाल सरकारले १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले बहुपक्षीय र दुईपक्षीय वैदेशिक अनुदान लिँदै आएको छ । एक देशले अर्काे देशलाई गर्ने आर्थिक सहयोग दुई पक्षीय वैदेशिक अनुदान हो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन जस्ता विभिन्न देश मिलेर खुलेका संस्थाले गर्ने आर्थिक सहायतालाई बहुपक्षिय अनुदान भन्ने गरिन्छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा अहिलेसम्कै सबै भन्दा बढी ४५ अर्ब ९२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यस वर्ष सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ६५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ संकलन प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्राप्त गरेको ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अहिले सम्मको दोस्रो ठूलो वैदेशिक अनुदान हो । त्यस वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार वैदेशिक अनुदान आएको थिएन ।
सरकारले त्यस वर्ष वैदशिक अनुदानबाट ६९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा प्राप्त ४० अर्ब ८१ करोड नेपालमा आएको तेस्रो ठूलो वैदेशिक अनुदान हो ।
लक्ष्यको भन्दा निकै कम वैदेशिक सहयोग आउँदा समेत बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक सहयतालाई महत्पूर्ण स्रोत मान्ने गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि लक्ष्यको ६०.५२ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको थियो । सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा वर्षभरीमा ३६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको थियो ।
पछिल्लो वर्षहरुमा बजेटको आकार बढाउन मात्रै वैदेशिक अनुदान बढी आउने लक्ष्य लिँदै आइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सरकारले ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको थियो ।
४८ वर्षको इतिहासमा नेपाल सरकारले ३ पटक ४० अर्ब भन्दा बढी, ७ पटक ३० अर्ब भन्दा बढी, ४ पटक २० अर्ब भन्दा बढी, ६ पटक १० अर्ब भन्दा बढी र १८ पटक १० अर्ब भन्दा कम वैदशिक अनुदान पाएको छ ।
शरद ओझा
