प्रत्येक स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयद्वारा ५० लाख निकाशा
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकालाई १ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । सरकारले केही दिन सरकारले गाविस विघठन गरी स्थानीय तहम गाउँपालिकासहित ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको गठन गरेको
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकालाई १ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । सरकारले केही दिन सरकारले गाविस विघठन गरी स्थानीय तहम गाउँपालिकासहित ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको गठन गरेको
एक सय वर्ष अगाडि यसै महिना, पहिलो विश्वयुद्धमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति उड्र विल्सन चिन्तित थिए । केही महिना अगाडि विल्सनले तटस्थताको नीतिका विषयमा समेत अभियान
काठमाडौं । उद्योगमन्त्री नबिन्द्रराज जोशीले कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संसोधनले नेपालमा लगानीको वातावरण थप मजबुत पार्ने बताएका छन् । बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री जोशीले कम्पनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवम् बजेट कार्यान्वयन गर्न जेठ १६ गते नै खर्च गर्न अख्तियारी दिने भएको छ । संविधानमा जेठ १५ गते
काठमाडौं । सरकारले फागुन मसान्तसम्म २१.७४ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा ६७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा
नुवाकोट । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको नुवाकोटको ढिकुरेदेखि गङ्गटेसम्म विस्तारको क्रममा मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध पु¥याएका छन् । सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जा नदिई सडक छेउका बस्ती हटाउन लागेको भन्दै स्थानीयवासी
मुस्ताङ । विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको तिलिचो ताल जोड्ने जोमसोम– तिलिचो पदमार्ग मर्मत हुनसकेको छैन । पर्यटकीय मौसम सुरु हुन लागेपनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र जिल्ला समन्वय
काठमाडौँ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव भइरहेको गुनासो बढेपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले चार सय २० डकर्मीलाई तालिम दिइरहेको छ । परिषद्अन्तर्गत रहेको बालाजु स्कूल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड
लमजुङ । पर्याप्त बजेट नहुँदा लमजुङका सिँचाइ योजना प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा २०० भन्दा बढी योजनाका लागि कृषकबाट निवेदन आए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम हुन नसकेको सिँचाइ डिभिजन
काठमाडौं । अबदेखि भूमि अर्थात् घरको (तिरो) वडा कार्यालयबाट तिर्न सकिने भएको छ । यसअघि तिरो तिर्नका लागि नगरपालिकाले तोकेको केन्द्रिय कार्यलय जानुपथ्र्यो । संविधान धारा २ सय ९५ को
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७