नेपाल एयरलाइन्समात्रै होइन, सरकारी लगानीका थाई, एयर इन्डिया

काठमाडौं । जब-जब नेपाल एयरलाइन्सको कुरा चल्छ तुलनाका लागि थाई एयरवेजको प्रसंग जोडिन्छ । कारण यी दुबै एयरलाइन्सले लगभग एउटै समयमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेका थिए । र, दुबैमा सरकारी

बढी ब्याज लिने सहकारी संस्था बन्द गर्दिन्छौंः सहकारी सचिव गौतम

सहकारी ऐनले नै सरकारी संस्थाहरुलाई ब्याजदर तोक्ने अधिकार दिएको छ । हामी के कुरामा निश्चित हुनुपर्छ भने ऐनले जुन कुराको व्यवस्था गरेको छ त्यो भनेको सरकारको निर्णय हो । यसका

अर्थमन्त्री खतिवडा तीन महिनामा आफ्नो लक्ष्यबाट पछाडि हटे

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा आफ्नो लक्ष्यबाट तीन महिनामा पछाडि हटेका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको

४४ प्रतिशत छुटको बम्पर उपहारसहित बोइङ बिक्री गर्न निगमले निकाल्यो तेस्रो पटक सूचना

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले आफूसँग भएको बोइङ बिक्रीका लागि तेस्रो पटक सूचना निकालेको छ । निगमले वोइङ ७५७–२०० एयरक्राफ्ट विमान बोलकबोलमा बिक्री गर्न तेस्रो पटक सूचना निकालेको हो

अर्थमन्त्री खतिवडाले फेरि बढाए कर, जनतालाई महंगी उपहार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट ल्याएको ४ महिनामा नै करको भार थप बढाइदिएका छन् । सरकारले बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक विधेयक मार्फत करका नीतिहरुको परिवर्तन गर्छ । सामान्यतया आर्थिक

बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले सन् २०१४ मा भारतसँग सहज विद्युत आदानप्रदानका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता गरे जस्तै बंगलादेशसँग पनि त्यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले

अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा १५० जना माथि अख्तियारको छानबिन, कहिले आउला परिणाम ?

काठमाडौं । भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले १५० जनाको अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको भएपनि हालसम्म कुनै मुद्दा दर्ता गर्न सकेको छैन ।

बीमामा नैतिक पतन, आफ्नो घर डढाएर दाबी गर्ने बढे-अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विचार

मुलुक कता छ ? र, हामी कता छौं ? भन्नेमा ध्यान दिएपछि बीमा कता छ ? भन्नेमा हामी आउँछौं । बीमा आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिन्छ । अरु वित्तीय सेवासँग पनि जोडिन्छ

महराले रोकेको बीमा विधेयक संसदमा छलफल हुने, बीमा समितिका अध्यक्षको पद धरापमा !

काठमाडौं । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण रोकिएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा पुनः छलफल हुने भएको छ । महराले रोकेको विधेयकमा यसअघि पनि

दुईतिहाइको सरकार खर्च गर्न पनि असफल, साढे ३ महिनामा ५% मात्रै विकास खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साढे ३ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ५.३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने भनेपनि अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा यो खर्च सन्तोषजनक