बढी ब्याज लिने सहकारी संस्था बन्द गर्दिन्छौंः सहकारी सचिव गौतम

सहकारी ऐनले नै सरकारी संस्थाहरुलाई ब्याजदर तोक्ने अधिकार दिएको छ । हामी के कुरामा निश्चित हुनुपर्छ भने ऐनले जुन कुराको व्यवस्था गरेको छ त्यो भनेको सरकारको निर्णय हो । यसका लागि जुन समिति बनेको थियो । सन्दर्भ व्याज तोक्ने ११ जनाको समितिमा ६ जना त सहकारी कै अभियन्ताहरु हुनुहुन्थ्यो । समितिले पनि बैंकको औसत व्याजदर, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरलाई हेरेर यो बनाएको हो ।

काम गर्दा म सबैभन्दा जान्ने छु र अरुले गरेको भएन भन्ने बानी छ । अरुले गरेको भएन भन्ने समस्या छ । म तपाईहरुलाई के आग्रह गर्छु भने यो सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले कार्यान्वयन गरेरै छाड्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन । यो कुरामा प्रष्ट हुनुहोस् । अस्तिमात्रै सहकारी विभागले कारबाही गरेको छ । कारबाही गरौं कि नगरौ भनेर सोधेको थियो । मैले भने तुरुन्तै कारबाही गर्नु । सूचना जारी गरिहाल्नु भन्यौं । सहकारी भनेको हाम्रो सदस्यको कसरी अधिकतम हित गर्ने भनेर खोलेको हो । तपाईलाई त्यो स्वायत्तता छ । त्यो स्वायत्तता सदस्यको हित विपरित काम गर्नको लागि बनेको हैन । २२ प्रतिशत, ३० प्रतिशत, ३६ प्रतिशत ब्याज लिनको लागि बनेको हैन । त्यो छुट तपार्इंलाई छैन ।

सदस्य डुबोस्, खाल्डोमा जाओस् भन्ने नै हो त ? त्यसकारण यो ब्याजदर कसको पक्षमा छ ? यो भनेको सदस्यको पक्षमा छ । सदस्यको हितमा छ सञ्चालकको हितमा हैन । त्यसकारण सहकारी संस्था चलाउँदा हामी ऐन नियम मान्दैनौं भनेका छन् । त्यही ऐनद्वारा जन्म भएको हैन सहकारी ? सहकारी ऐनद्वारा जन्मने । अनि आफैं त्यही ऐन मान्दिन भन्ने ? ब्याजदर मान्दिन, अन्य कुरा मान्दिन भन्न मिल्छ । त्यसो हो भने म सहकारी नै चलाउँदिन भनेर बन्द गर्नु । त्यही ऐनमा बन्द गर्ने व्यवस्था छ हामी बन्द गरिदिन्छौं । चलाउन नसक्ने हो भने बन्द गर्नु । अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ । किन यो नै रोज्नु भएको ? यो त व्यवसाय पनि हैन । सहकारीले अधिकतम सहकारीको सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ । सहकारीले उत्पादनमा जोड दिएर, सानो पुँजी संकलन गरेर यसलाई सम्पन्न बनाउने, आय आर्जनको काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पुँजी परिचालन गर्ने हो । अधिकतम ब्याज लिएका कारण अहिले आएर समस्या भएको हो । अहिले १२ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् ।

अहिले सहकारीको अभियानता भन्नेहरुका संस्थाहरु, विभिन्न विषयगत संघ, जिल्ला संघ, विषयगत संघ, केन्द्रिय संघ, महासंघमा आबद्व सहकारी संस्थाले फट्याई गरिरहँदा, फट्याई गर्ने अवस्थामा पुँगिरहँदा, ती सहकारी संस्थामा आबद्ध सदस्यको बचत, सेयर पुँजी डुब्ने अवस्थामा पुगिरहँदा किन हामी हेरिरहेका छौं ? त्यो आवाज उठाउनु पर्दैन । अनि आज १६ प्रतिशत ब्याजदर बढी भयो भन्दै आजाव उठाउने ? पुनरावलोक हैन यो पहिला कार्यान्वयन हुन्छ । यसमा कुनै गुन्जायस छैन । यो असाध्यै हतार भयो भन्ने पनि सुनियो । सहकारी ऐन– २०७४ सालमा आएको हो । अहिले २०७६ साल हो । यो २ वर्ष हतारमा हो । ०७४ मा ऐन आयो ।

हामीले यति लामो समय अध्ययन गरेर लागु गरेको हो । हतारमा आएको हैन । यो छलफल गरेर आएको छ । ऐनमा नै लेखिएको छ कि सहकारी महासंघले सम्बन्धित विषयगत संघहरुले मातहतका सहकारीहरुलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी उहाँहरुको हो । यो कार्यान्वयन नभएको खण्डमा बढी लिने कारबाहीको भागिदार हुन्छ । ऐनद्वारा जन्म भएको हो । त्यही ऐनले निर्धारण गरेको काम कार्यान्वयन गर्दिन भन्न मिल्दैन हामी कारबाही गर्छौं । यो कुरामा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् ।

अब सबै स्थानीय तहमा यो सन्देश दिन जरुरी छ । तपाईंको तहमा भएको सहकारीले ऐन कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई र प्रमुखलाई निर्देशन दिने तयारीमा छौं । हामी सबै प्रदेशमा गराउँछौं । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा चिन्ता छ । तपाईहरु पनि चिन्तिन हुनुपर्छ । सहकारी नाफा उन्मुख संस्था हैन । मुनाफा उन्मुख संस्था खोल्ने हो भने त्यो सहकारीको मूल्य मान्यता आदर्श विपरित हुन जान्छ । त्यसैले यो सहकारीको क्षेत्र छोडेर अन्यत्र गए हुन्छ । उद्योग खोल्नु उत्पात नाफा कमाउनु । सहकारीमा बसेर मुनाफा कमाउने, संस्था धनी बनाउने भन्ने हिसाबले हैन । हिँजो साउले चर्को ब्याज लिन्थे । आज सहकारी चाँही संस्थागत साहू हुने सहकारी ? सहकारी संस्थागत साहू हुन खोजेको छ हैन होला नि ? त्यसैले सहकारी ऐनको परिपालना गरेको हो । तपाईलाई हस्तक्षेप गरेको हैन । ऐनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गरेको हो ।

स्वायत्तताको कुरामा आफूलाई सहज हुँदा स्वायत्तता, असहज भएपछि सरकार के हेरेर बसेको भन्ने ? आफूलाई सहज भएसम्म २२, २४, २६ प्रतिशत पुगेसम्म स्वायत्तता हुने ? यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि लागु हुन्छ । तपाईहरुले ६ प्रतिशतभन्दा फरक नहुनेगरी ब्याजदर लिनु, १६ प्रतिशत भन्दा नबढाउनु । १६ प्रतिशतमा ब्याज लिनदिन हुन्छ भने १० प्रतिशत ब्याज दिनु भन्ने सिद्दान्त अबलम्बन गरेको हो । यो कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयनमा कुनै दुबिधा हुँदैन । दुबिधा हुने गुन्जाय पनि छैन । कानूनमा आधारित भएर गरेको निर्णय मान्दैनौ भन्नेलाई कारबाही हुन्छ । थोरै पुँजी लिएर बसेकालाई बढी भन्दा बढी ब्याज लिएर डुबाउन पाईदैन ।

अहिलेपनि धितोराख्ने चर्को ब्याज लिने, लिलाम गर्ने, आफै सकार्ने अनी सदस्य डुबाउने गरेको रिपोर्ट धेरै आएको छ । हामी अनुगमन गर्छौ । कारबाही हुन्छ । अब स्थानीयतहले नी अनुगमन गर्छ । काठमाडौं बेसर दार्जुलाको सहकारी नियमन पनि हुन्दैन । भोली फेरी स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्यो भनेर नभन्नु होला, गर्छ । अब त्यो दिन आएको छ । आफुले आफ्नो संस्थालाई बढीभन्दा बढी हित हुने गरी काम गर्नु, मेरो आग्रह छ ।

(सहकारी पत्रकार समाजले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गाैतमले दिएको मन्तव्य)