बीमामा नैतिक पतन, आफ्नो घर डढाएर दाबी गर्ने बढे-अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विचार

क्लिकमान्डु २०७६ कार्तिक २२ गते १७:२६ मा प्रकाशित

मुलुक कता छ ? र, हामी कता छौं ? भन्नेमा ध्यान दिएपछि बीमा कता छ ? भन्नेमा हामी आउँछौं ।

बीमा आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिन्छ । अरु वित्तीय सेवासँग पनि जोडिन्छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक विकास, मुलकको कर प्रणाली, शासकीय प्रणालीसँग पनि बीमा व्यवसाय जोडिन्छ ।

बीमा कम्पनीहरु लामो समयसम्म तलाउको पानी जस्तै भए । जुन वर्ष राष्ट्रिय बीमा संस्थान सुरु भयो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म लाइफ इन्स्योरेन्सको अवस्था र अहिलेसम्म आउँदा बीमा व्यवसाय कति भयो भनेर यकिन थिएन ।

पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुरको पालामा ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । बल्लबल्ल १० प्रतिशत पुग्ने भन्ने सुनिएको थियो । अहिले २० प्रतिशत पुग्यो भन्ने सुनेको छु ।

२० प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको दायार पुग्ने भनेको धेरै राम्रो हो । हामीले लघु बीमा अगाडि बढायौं । त्यसले पनि बीमा गर्ने क्रम बढेको हो । त्यो राम्रो पक्ष हो ।

व्यवसाय गर्न जोखिम न्यूनिकरण गर्र्नुपर्छ । लघु बीमालाई जोखिम न्यूनिकरणका रुपमा पनि लिइएको छ । कृषक, साना उद्यमीका लागि यो सुरु गरियो ।

यसको दायरा र प्रभावकारिता राम्रो हुन सकेको छैन । संस्था थपिए । पुँजी बढ्यो । तर हाम्रो बिस्तार अझैं बढनुपर्छ । हामीले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

बीमा गर्नेको जोखिम कसले हेर्ने भन्ने विषय पनि छ । बीमा गर्ने सबै कम्पनी आफै जोखिमरहित त हुँदैनन् । ठूला बीमा कम्पनी वित्तीय संकटमा कसरी फस्ने रहेछन भन्ने पनि देखिएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन र विविधिकरणमा बीमा कम्पनी आफैले पनि काम गर्नुपर्छ । पुनर बीमाको कुरा गर्दा विदेशमा किन पैसा पठाउने भनेर स्वदेशमा नै पुनर बीमा खोलौ भनेर स्वदेशमा नै सुरु गरियो ।

यसले जोखिम न्यूनिकरणमा भौगोलिक रुपमा, आर्थिक रुपमा केही पनि भएन । त्यसैले केही बीमा मुलुक बाहिर पनि गर्नुपर्ने भयो ।

त्यसैले हामीले २० प्रतिशत, पछि ३० प्रतिशत मुलुकमै गर्न भन्यौ । यसले जोखिम विविधिकरण नहुने भयो भनेर बीमा व्यवसायीहरुले भन्नु भएको छ ।

यो विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । तर सँगसगै पुनर बीमा कम्पनी भएपछि आफ्नै भौगोलिक क्षेत्रभित्रको जोखिम न्यूनिकरण हुँदैन भन्ने हो भने त्यही तर्कको आधारमा अर्को मुलुकबाट व्यवसाय लिनको लागि हामीले कति प्रयास गर्यौं । कति सफल भयौ । कति कारोबार भयो भन्नेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

जुन संस्थाको पुँजी ८/१० अर्ब छ । व्यवसायमा चुनौती छ । बाह्य क्षेत्रबाट बीमा सेवा लिन आवश्यक छ ।

उहाँहरुका लागि हामीले के गर्ने हो र उसलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउने काम हाम्रो हो । त्यो मैले भन्नु नै थियो । अहिलेको अवस्थामा यो आवश्यक पनि छ ।

बीमा क–कसले गर्ने हो । बैंकले बीमा गरे वा नगरेको हेर्ने हो कि होइन ? सहकारीले बीमा गर्छन । त्यो गर्ने हो कि होइन । अरु संस्था पनि बीमा गर्ने । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष पनि बीमा गर्ने गराउने भन्छ । हाम्रा यति धेरै संस्था छन् । कुन एजेन्ट, कुन अपरेटर हो ? भनेर छुट्याउन समस्या भएको छ ।

कम्पनीको मोडलबाट हुने बीमा कम्पनी र बीमा ऐनअनुसार बीमा समितिको अनुमति बिना गर्न पाइँदैन भन्ने शब्दको उचित र प्रभावकारी रुपमा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र आफ्नै सदस्यहरुलाई सुरक्षण दिने कुरा आफ्नै ढंगले हुन्छ ।

त्यसको जोखिम उहाँहरुले नै लिनुहुन्छ । त्यो जोखिमलाई पनि सुरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ । त्यो सहकारी प्रणलीबाटै हुन्छ ।

अब हाम्रा एजेन्सीहरुले बीमाको एजेन्सी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अरु वित्तीय संस्थाले सोच्नुपर्छ । तपाईहरुको अनुहार हेर्दा पनि थाहा हुन्छ तपाईहरु बैंक पनि चलाउने बीमा पनि गर्ने गर्नुहुन्छ । अनि बैंकको बोर्डमा बसेर मेरै बीमा कम्पनीबाट बीमा गराउनु पर्यो भन्नु भयो भने स्वार्थ बाँझियो ।

स्वतन्त्र ढंगले पातलै भएपनि लाइन भएको भए बैंकका सञ्चालक बीमामा हुन नपाउने भएको भए त्यो राम्रै हुने थियो । बैंकहरु स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने थिए । बैंकर्सहरु हामीलाई अन्याय भयो भन्नुहुन्छ । बीमाका साथीहरु खुसी नै हुनुहुन्छ होला ।

स्वार्थ बाझिने ठाँउमा हाम्रो व्यवसाय स्वतन्त्र बन्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कोष छ, कम्पनी छन् । सरकारले कोषबाट बीमा गर्ने हो । धितो पनि आफ्नै, अपरेटर पनि आफै क्षतिको मूल्याङक गर्ने आफै, क्षतिपुर्ती दिने पनि आफै भएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।

तपाईहरु त्यसका लागि प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । सरकारको स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा कोष र त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौ । बीमा व्यवसाय हो । सरकारले आफै बीमा व्यवसायमा हात हाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।

सरकारले यस्तो व्यवसाय आउट सोर्स गर्ने हो । प्रिमियम गर्न नसक्नेलाई प्रिमियम तिरिदिने हो । तर सरकार एक्चुअल हुने, क्षतिपुर्ती पनि दिने, क्षति दिन नसकेर बीमा गर्ने व्यक्ति निराश हुने हुनु भएन ।

हुनत बीमा कम्पनीले पनि अलि ढिला नै गर्ने गरेको छ । समयमा नदिने समस्या छ । तपाईहरु एउटा प्रणाली अपनाउनु । क्षतीको कति दिनमा अनलानइ सिस्टमबाट आएकालाई भेरिफाइ गर्ने, कति दिनमा क्षति हुनेको खातामा पैसा पठाउने भन्ने यकिन गर्नुहोस् । स्पटमै भेरिफाइ कति दिनमा गर्नुहुन्छ ।

अहिलेको प्रविधिको प्रयोग तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा क्षेत्र र नियामकले यसमा काम गर्नु, बीमाबाट क्लेम पाइएन भन्ने धेरै उजुरी आउने गरेको छ । फेक क्लेमको त कुरा नै भएन । फेक रेस्क्यु, फेक क्लेम कति भए कति ।

हामी मौका परे आफ्नै घर डढाएर पनि बीमा क्लेम गर्छौ । यो हाम्रो नैतिकता पतनको पराकाष्ट पनि हो । बीमा व्यवसाय भनेको खेलबाड गर्ने विषय पनि होइन । यो साँच्चै बिपत, क्षती हुने हो । कृतिम क्षती सिर्जना क्लेम गर्ने र नैतिकवान नागरिक भएर भाषण गर्दै हिँडने ।

यो कुन प्रकारको समाज हो ? हामीले त्यस्ता मान्छेलाई चिन्नुपर्छ । व्यवसायिक रुपमा तिनीहरुलाई साइजमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यो विषयमा बीमा व्यवसायीले सोच्नु । तपाईको पनि पारदर्शीता चाहिन्छ । बदमासी भए कडा प्रबद्र्धन भए नरमरुपमा नियामक निकाय जानु पर्छ ।

स्वार्थ बाँझिने कुरा छ भने चाहे अर्थमन्त्री होस्, चाहे सचिव होस् जोसुकै होस्, उनीहरुको भोलिन्टियर गर्न सक्नुपर्छ । पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर स्वार्थ बाँझिने काम गर्यो भने सरकार हेरेर बस्दैन ।

वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा भएको काम विस्तार, सुदृढीकरण, एकीकरण, मर्जर, गाभ्ने काम एकैपटक भएको छ । यसले बजारलाई के सन्देश दिन लागेको हो स्पष्ट भएन । अब ५ वर्ष के गर्ने हो भन्ने चाहियो । सुदृढिकरण सकिएको हो र विस्तार गर्ने हो भने अब ५ वर्ष सेवा विस्तार गर्ने हो भने संख्यात्मक विस्तार गर्दैनौ भन्न सक्नु पर्यो ।

संख्यात्मक नसकेर सुदृढिकरण गर्ने हो भने कतिको संख्यामा जाने हो त्यो भन्नु पर्यो । लामो समय बैंकिङ प्रणालीमा मर्जरको कुरा गरियो । अहिले पनि केही कुराहरु उठिरहेका छन् । हामीले ५ वर्षको रणनीति बनाउँदा संख्या होइन सेवा र गुणस्तरको विस्तार हो ।

लघुबीमाको विस्तार हो । कम लागतमा दिने विस्तार हो । बीमाको विस्तार खास–खास प्रदेशमा कम छ । जहाँ सीमा पारिका व्यवसायी सक्रिय छन् । त्यो किन भएको छ । केही वर्ष अघि नेपालबाट स्वीकृति लिने बाहेक अन्य कम्पनीबाट बीमा गर्नु गैरकानूनी हुनेछ भनेर बोर्ड राखिएको थियो । त्यो बोर्ड अहिले भत्किएको छ । फेरि राख्नुपर्ने छ ।

अवैधरुपमा हुने बीमा खास–खास ठाउँमा बढेको छ । त्यस्तो ठाँउका मानिस बीमा क्षेत्रमा सहभागी कम छ नेपालको तर्फबाट । त्यसमा बीमा समितिले हेरोस । मुलुकको बचत बाहिर जान दिनु हुँदैन । बीमाबाट नै पैसा बाहिर गएको छ भने पुर्नबीमाबाट कति बचाउन सकिन्छ । त्यसमा पनि सोचिदिनु होला ।

पुर्नबीमाले मुलुकभित्रको बीमा कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुको साथै आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गर्न बाह्य क्षेत्रबाट पुनर्बीमा सेवा पाउन सकोस । आफ्नो पूर्ण कर्मचारी पनि चाँडै पाउन सकोस ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालेले पुर्नबीमा कम्पनीको को कार्यक्रममा दिएको मन्तव्य

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स