आईपीओ जारी गर्न एनसेल तयार, लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन आग्रह

काठमाडौं । आगामी चार वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने गरी सरकारले गत वर्ष गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले अनुरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र बुझाउँदै एनसलेलले टेलिकम क्षेत्रमा आफूहरुले पुर्याएको योगदानको कदर गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकनको लागि अनुरोध गरेको हो।

एनसेलले आफूलाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहार नगरिएको र वैदेशिक लगानीको संरक्षणमा सरकारले ध्यान नदिएको आरोप समेत लगाएको छ । एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको किस्ता बुझाउँदा आफूमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको दाबी गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमले ब्याज बिना नै किस्ता तिर्ने सुविधा पाएको तर एनसेललाई भने थप आर्थिक भार पारिएको पत्रमा उल्लेख छ । यसले गर्दा थप २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ब्याजको भार पर्ने र नेटवर्क विस्तारमा असर पुग्ने एनसेलको तर्क छ ।

सन् २०२३ डिसेम्बरमा भएको आजियाटाको सेयर बिक्री (रेनोल्ड होल्डिङ्सबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई) कानुनसम्मत भएको एनसेलको भनाइ छ ।

सरकारले यसलाई अझै औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेकोमा एनसेलले आपत्ति जनाउँदै यसलाई तत्काल ‘स्वीकृति’ गर्न माग गरेको छ ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिम आफूले उद्योग विभागलाई जानकारी गराइसकेको एनसेलले जनाएको छ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ अनुसार २५ वर्षपछि कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा जाने व्यवस्था र त्यसका लागि सेयर संरचनामा हेरफेर गर्न नपाउने सर्तप्रति एनसेलले असन्तुष्टि पोखेको छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने र सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको हनन हुने एनसेलको जिकिर छ । साथै, दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार २५ वर्षपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने प्रावधानलाई टेकेर ल्याइएको नयाँ नियमले वैदेशिक लगानीकर्ताको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक कुण्ठित गरेको एनसेलको ठहर छ ।

ओटीटी सेवाहरूको बढ्दो प्रयोग, उच्च फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र अत्यधिक करका कारण आम्दानी घटेको एनसेलले उल्लेख गरेको छ । यही अवस्था रहेमा आगामी ३-४ वर्षमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने चेतावनी दिँदै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र सेवा शुल्कमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

विवाद समाधानका लागि एनसेलले केही सकारात्मक विकल्पहरू अघि सारेको छ । कम्पनीले आफूलाई ‘पब्लिक लिमिटेड’ मा परिणत गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) जारी गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ । यसबाट नेपाली नागरिकलाई पनि कम्पनीको स्वामित्वमा सहभागी गराउन सकिने र एनसेललाई वास्तविक अर्थमा नेपाली कम्पनी बनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पत्रमा ‘समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण’सिर्जना गर्न अनुरोध गरिएको छ । डिजिटल नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्न र विदेशी लगानीको संरक्षण गर्न सरकारले आफ्ना निर्णयहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने एनसेलको माग छ ।