दुईतिहाइको सरकार खर्च गर्न पनि असफल, साढे ३ महिनामा ५% मात्रै विकास खर्च

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साढे ३ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ५.३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने भनेपनि अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा यो खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अपेक्षाकृत रुपमा पुँजीगत खर्च नहुँदा आव सकिन लाग्दा बढी खर्च हुने गर्दै आएको छ ।

आवको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा नहुने हुँदा अन्तिममा आर्थिक अनुशासनमा समेत समस्या देखिने गरेको छ ।

सरकारले चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटमध्ये कात्तिक १८ गतेसम्म ५.३८ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च ५.३८ प्रतिशत हुँदा चालु खर्च भने झण्डै ४ गुणा बढी भएको छ । अर्थात १८ गतेसम्म आईपुग्दा सरकारको चालु खर्च १ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आवको बजेटमा चालु खर्चको लागि भन्दै ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २.४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारको कात्तिक १८ गतेसम्म आउँदा राजस्व संकलन १९.१९ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । सोमबारसम्म सरकारले जम्मा २ खर्ब १३ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आवको सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै प्रत्यक्ष कर १९.८४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २१ करोड ९२ लाख र अप्रत्यक्ष कर १२.८६ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब २३ करोड ६ लाख रुपैयाँ संलकन गरेको छ । अहिलेसम्को अवस्थालाई हेर्दा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि तत्काल ९ वटा काम तत्काल गर्न आवश्यक ठानेको छ । जसमा जिल्ला दररेट निर्धारण साउनको दोस्रो साता भित्र गरी सक्ने, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज गराउने भनेको थियो । निर्माण सामग्री सहज गराउनको लागि नदीजन्य, माटोजन्य तथा बनजन्य निर्माण सामग्रीहरुको सहज रुपमा उपलब्ध गराउन व्यवस्थित र समुचित उपयोग गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सरलीकृत नीतिगत कानूनी व्यवस्था साउन महिनाभित्र मिलाउने योजना ल्याएको थियो ।

यस्तै बार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र साउन महिनभित्र आव्हान गरिसक्ने र असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङकन गरी सोहि अवधिमा तथा ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिन भित्र काम सुरु गर्ने रहेको थियो ।
चौमासिक रुपमा खर्चको बाँडफाँड साउन १५ भित्र सम्पन्न गर्ने र खर्च नहुने रकम चैत्र १५ भित्र गरी अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य फिर्ता गर्ने योजना ल्याएको छ । योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति योजना, कार्यविधि, निर्देशिका संशोधन साउन मसान्तभित्र र कार्याविधि, निर्देशिका, नियमावली भदौ १५ मा बनाउने योजना रहेको थियो ।

यसैगरी अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृती तथा बजेट बाँडफाँट, योजना कार्यक्रम हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट निकासा तथा बजेट कार्यान्वयन व्यवस्था, बजेट खर्च, रकमान्तर तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता जवाफदेहिता र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अर्थबाट पठाएको मार्गदर्शको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु तथा १ अर्ब भन्दा बढीका आयोजनाको १ उच्चस्तरिय समिति गठन गरी नियमित समिक्षा तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । लामो समयदेखि संघले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अधुरा आयोजनाहरुको विवरण साउन महिनाभित्र पठाउने र शिघ्र कार्यान्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो ।

सहमति माग भइ आएको वा सहमतिको लागि पठाएको पत्रको जवाफ कम्तिमा सामान्य भए ७ दिन र सहमति लिइ पठाउनु पर्ने भए १५ दिनभित्र पठाउनु पर्ने भन्ने उल्लेख रहेको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु र सबैखाले अनुदानलाई दोहोरोपना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने) नहुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।