अर्थमन्त्रालयद्वारा ११७१ गुणासम्म रकमान्तर, असारमा मात्रै ९७ अर्ब
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नियम विपरीत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार महिनामा मात्रै ९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ । कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नियम विपरीत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार महिनामा मात्रै ९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ । कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड
कोरोनाका कारण यतिबेला उद्योगधन्दा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो असर परेको छ । ३ महिनाभन्दा लामो समयसम्मको लकडाउनले व्यवसायमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । आम्दानी ठप्प हुँदा खर्च भने बढेर
मौद्रिक नीतिको बृहत्तर उद्देश्य आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्राको आपूर्ति र त्यसबाट सिर्जना हुने मूल्य वृद्धिलाई तालमेल मिलाउनु हो । यद्यपि अहिले विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि नै ऋणात्मक भएको छ
कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउँछन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक
काठमाडौं । राजस्व नउठेको कारण दैनिक खर्च समेत चलाउन नसकेको घोषणा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरेका थिए । तर,लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि खाली नै भएको सरकारी ढुकुटीमा पैसा आउन थालेको
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । यसक्रममा विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरुसँग सो नीतिमा समावेश गर्नु विषय वस्तुहरु बारेमा राय सुझाव माग गरेको
काठमाडौं । गत शुक्रबार एक वाणिज्य बैंकमा कर कार्यालयको पत्र आयो । पत्रमा लेखिएको थियो बैंकले कर्मचारीको अवकास कोषको लागि छुट्याएको रकममा कर तिर्नु । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को कर
काठमाडौं । लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको विषयलाई लिएर दुई ठूला राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोष्टबीच पक्ष र विपक्षमा ‘मिडिया वार’ भयो । कान्तिपुरले एकैदिन लोकमानका विरुद्धमा
नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले २००७ सालको अन्त्यतिर रेडियो नेपालबाट नेपालकै पहिलो बजेट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको इतिहास छ । जुन बजेटको कुल रकम ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । आगामी वर्ष जग्गाको मूल्य नबढ्ने भएको छ । हरेक वर्ष सरकारले जग्गाको न्यूनतम मूल्य बढाउने गर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच हुने