बैंकको अवकास कोषमा करको कार्यालयको आँखा,कर तिर्न पत्राचार

काठमाडौं । गत शुक्रबार एक वाणिज्य बैंकमा कर कार्यालयको पत्र आयो । पत्रमा लेखिएको थियो बैंकले कर्मचारीको अवकास कोषको लागि छुट्याएको रकममा कर तिर्नु । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को कर विवरण हेर्दै कर कार्यालयले पठाएको पत्रमा अवकास कोषका लागि छुट्याएको रकममा कर तिर्न भनिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको अवकासको लागि हरेक वर्ष रकम छुट्याउने गर्छन् । यस्तो रकम धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नागरिक लगानी कोष या संचय कोषमा राखेका हुन्छन् । केहीले भने आफैनै अवकास कोष चलाएका हुन्छन् ।

यस्तो अवकास कोषमा कट्टा गर्ने रकममा कर लाग्दैन । तर,कर्मचारीले अवकास पाएर रकम पाउदा भने सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ ।
यो पटक कोरोना भाइरसको कारण गरिएको लकडाउनको कारण सरकारलाई राजस्व उठाउन मुस्किल परेको छ । त्यसमा सर्बोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्रमा मात्र कर तिर्दा हुने सुविधा दिएको छ । सर्बोच्च अदालतको फैसला अनुसार लकडाउन खुल्नु भनेको सार्वजनिक यातायात संचालनमा आउनु हो ।

सरकारले राजस्वको लक्ष्य पुरा नभएपछि करदाताको पुरानो विवरणको अध्ययन गर्न लागेको हो । त्यसमा केही बैंकहरुको अवकास कोषमा पठाएको रकमलाई कर योग्य मानेर कर तिर्न भनिएको हो ।

‘कर कार्यालयबाट अचम्मको पत्र आएको छ,अवकास कोषका लागि छुट्याएको रकममा कर तिर्न आउनु भनिएको छ,’एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । हामी नै यस्तो पत्र आएपछि अचम्ममा परेका छौ ।

कर कार्यालयले ५ वर्षसम्म कुनैपनि कम्पनीको विवरण हेर्न सक्छ । कर कार्यालयहरुले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै यस्तो काम गर्ने गर्छन् । यो पटक भने नियमित रुपमा कर नउठेपछि पुरानो फाइल हेर्ने काम कर कार्यालयले गरेको छ ।

‘कर नै नलाग्ने क्षेत्रमा कर लाग्ने भनेर पत्र आउदा अन्यौल भएको छ,कर कार्यालयले के आधारमा पत्र पठाएको हो बुझ्न सकिएन,’ति सीइओले भने ।

सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर कार्यालयबीच ठूलो विवाद हुँदैन । यद्यपी बैंकहरुले कर्मचारी सुविधाका लागि किनेको गाडीमा भने कर कार्यालय र बैंकबीच ठूलो विवाद छ । धेरैजसो मुद्दा अहिले राजस्व न्यायधीकरण र सर्बोच्च अदालतमा नै पुगेका छन् ।