नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा, भारतले स्थिर विनिमयदर परिवर्तन गर्न

काठमाडौं ।  संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिको मंगलबारको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भारतीय रुपैयाँ र नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा परिवर्तन गर्ने विषय भारतमा उठिराखेको र परिवर्तन भए नेपालको अर्थतन्त्रमा असर

अर्थमन्त्री महोदय, गफ दिएको होइन चर्चा यस्तै छः नीरव पुडासैनीको लेख

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र तीन दशकयताको भन्दा पनि कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीको कारुणीक भाषाबाट नै त्यो प्रष्ट हुन्छ । उनले चातुर्य पारामा वा भनौं कर्मचारीको पारामा तथ्यांकलाई लुकाउने

बागमती प्रदेशले सामूदायिक क्याम्पसमा पढ्ने छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्ति, महिला पत्रकारलाई पुरस्कार दिने, पूर्णपाठ

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले आगामी वर्ष २०७७/७८ का लागि शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ १ अर्ब १३ करोड रुपयाँ बिनियोजन गरेको छ । भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीका लागि २८ करोड

७ प्रदेशमध्ये बाग्मतीको बजेट सबैभन्दा बढी ५१ अर्ब ४२ करोड

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि सबैभन्दा बढी ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ २६

अख्तियार छिराएर बैंकिङ क्षेत्रलाई निष्कृय बनाउन खोजिँदैछः पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन- २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । जसमा सार्वजनिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा निगरानी अख्तियारले गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाको कारण देश गम्भीर आर्थिक संकटमा, दैनिक खर्च धान्न सरकारलाई मुस्किल

काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड १९) नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको कारण देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ । कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन लागू गरेको छ ।

अनलाइन कारोबार समस्या र तत्कालिन समाधान

नेपाली पूँजीबजारलाई विश्वस्तरीय, स्वचालित र लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरकहाँ नपुगी सहजै वेवसाइटका माध्यमबाट धितोपत्र कारोबार सुविधाका लागि २०७५ पुस १७ गतेबाट व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याइएको अनलाइन कारोवार प्रणालीको व्यवहारिक समस्याका कारण समेत लकडाउनको

अर्थमन्त्रीको गलत कर नीतिः सरकारको थैली भरिँदा बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुँदै

काठमाडौं । सरकारले आफ्नो ढुकुटी भर्न खोज्दा बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिदै गएको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत् सरकारले बैंकहरुको वास्तविक आम्दानीभन्दा कृतिम आम्दानी देखाउन बाध्य बनाएर कर असुलीको बाटो रोजेपछि यस्तो

अमूर्त बजेटलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् मूर्त बनाउनुपर्छः पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको विचार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटलाई पूर्णता दिनका लागि त्यसैको सारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अबको मौद्रिक नीति निर्माण

अर्थमन्त्री खतिवडाले गुमाएको अन्तिम अवसर

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बहुमतको सरकारका साथमा लगातार तीनवटा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य पाए । महेश आचार्यपछि प्रधानमन्त्रीको बलियो सहयोग र समर्थनमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाउने भाग्यमानी अर्थमन्त्री पनि उनीमात्रै