अर्थमन्त्रीको गलत कर नीतिः सरकारको थैली भरिँदा बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुँदै

काठमाडौं । सरकारले आफ्नो ढुकुटी भर्न खोज्दा बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिदै गएको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत् सरकारले बैंकहरुको वास्तविक आम्दानीभन्दा कृतिम आम्दानी देखाउन बाध्य बनाएर कर असुलीको बाटो रोजेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

कोरोना कहरमा सहुलियत दिँदै राष्ट्र बैंकले बैंकका ऋणीलाई ऋणको किस्ता, ब्याज बुझाउने समय असार मसान्तसम्म सारिदिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले लकडाउनले कर्जा किस्ता भुक्तानी गर्ने नसकेका ऋणीलाई बैंकले किस्ता ब्याज तिर्न ताकेता नगारोस् भनेर खराब कर्जा (नन पर्फर्मिङ लोन) मा बैंकहरुलाई सहुलियत दिएको छ । जसअनुसार बैंकहरुले असार मसान्तसम्मको सावाँ/ब्याज नउठेपछि त्यसको प्रोभिजिङ गर्नु नपर्ने भएको छ ।

खराब कर्जामा राष्ट्र बैंकको नीति

राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेको व्यक्ति वा संघ संस्था अथवा ऋणीको आम्दानीभन्दा किस्ता भुक्तानी ४ भागको एक भागभन्दा बढी भएमा वाच लिस्टमा राख्ने राख्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले साधारण (असल) कर्जामा १ प्रतिशत र वाच लिस्टमा भएको कर्जामा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

वाच लिष्टमा राखिएको ३ महिनापछि कर्जाको प्रतिफल ऋणीबाट नआएमा बैंकले सो कर्जालाई खराब कर्जामा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता कर्जामा ६ महिनासम्म २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म ५० प्रतिशत र १ वर्षमाथि भाका नाघेका खराब कर्जामा बैंकहरुले शतप्रतिशत नै प्रोभिजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खराब कर्जामा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत

तर पछिल्लो समय भने राष्ट्र बैंक खराब कर्जाको मोडालिटीमा हेरफेर गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुस मसान्तसम्मको असल कर्जामा वर्णिकरण गरिएको कर्जालाई असार मसान्तसम्म पनि असल कर्जामा नै वर्गिकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुले किस्ता ब्याज भुक्तानी गर्ने असहज भएको हुँदा असार मसान्तसम्म पनि किस्ता ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणीहरुले नसक्ने हुँदा सो प्रावधान गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले कर्जा प्रोभिजनिङ नगर्दा पनि हुन्छ । साथै बैंकले ऋणीबाट वास्तवमा किस्ता ब्याज भुक्तानी नपाए पनि ब्यालेन्ससिटमा भने भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यसरी खराब कर्जामा प्रोभिजनिङ गर्नु नपरेपछि बैंकहरुको नाफा घट्दैन । प्रवाहित कर्जाको ब्याज आम्दानी पहिले कै तुलनामा रहन्छ ।

एनपिएलमा बैंकको प्रोभिजनिङ कति ?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म औसतमा वाणिज्य बैंकको १.७२ प्रतिशत, विकास बैंकको १.४८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ६.७६ प्रतिशत छ, भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा अनुपात १.८१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ ।

चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले ६९ अर्ब ९२ लाख करोड ६० रुपैयाँ खराब कर्जामा गरेको थिए । जसमा वाणिज्य बैंकहरुले ५९ अर्ब २१ करोड १० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकले ३ अर्ब ९८ करोड २० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले ६ अर्ब ७३ करोड २० लाख रुपैयाँ एनपीएलमा प्रोभिजिङ गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीलाई करको लोभ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकालाई कर्पोरेट कर अन्तर्गत वार्षिक आम्दानीको ३० प्रतिशत कर बुझाउनु पर्छ । नेपालको कर नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य नाफामुलक उद्योग व्यवसायले ३ तहमा कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिले पुस मसान्त, दोस्रो चैत मसान्त र तेस्रो असार मसान्त गरी आयकर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने दोस्रो त्रैमास अर्थात् पुस मसान्तमा वार्षिक आम्दानीको पूर्वअनुमान गरेर सोहीको आधारमा कर दाखिला गर्ने गरिएको छ ।

जसअनुसार पुस मसान्तमा अनुमानित कुल आयकरको ४० प्रतिशत, चैत मसान्तमा ३० प्रतिशत र असार मसान्तमा ३० प्रतिशत तिर्ने गरिएको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले सरकारलाई ६६ अर्ब ७८ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्पोरेट कर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अनुमान गरेरका थिए ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित नाफावापतको ४० प्रतिशत कर्पोरेट कर पुस मसान्तसम्म सरकारलाई २१ अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । जसमा वाणिज्य १८ अर्ब ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरुले १ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइ सकेका छन् ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि भने बैंकहरुले चैतमा बुझाउनु पर्ने अनुमानित आम्दानीवापत तिर्नुपर्ने कुल कर्पोरेट करको ३० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउन पाएका छैनन् ।

जसमा बैकिङ क्षेत्रले सरकारलाई चैतसम्मको कर्पोरेट करवापत २२ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्् । जसमा वाणिज्य बैंकको २० अर्ब ६४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकले २ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर तिर्न छुट्याएका हुन् ।

बैंकको नाफा नघट्दा सरकारलाई कर बढ्ने

सरकारले उठाउने कर्पोरेट करमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बैंकिङ क्षेत्रको छ । सरकारको ठूला करदाता वाणिज्य बैंकहरु हुन् । गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले ६५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । जसको ३० प्रतिशत कर्पोरेट करवापत १९ अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका छन् ।

बैंकले ब्याज आम्दानीवापत ग्राहकसँग वास्तविक भुक्तानी नपाएपनि सरकारलाई भने प्राप्त नभएको आम्दानीको समेत कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । नेपाल फाइनान्सियल रिपोटिङ सिस्टम (एनफआरस)को सिद्दान्तअनुसार बैंकले सरकारलाई ब्यालेन्ससिटमा उल्लेख भएअनुसारको आम्दानीमा नै कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा एनएफआरएस लागू हुनुभन्दा अगाडि बैंकहरुले वितरणयोग्य नाफाको आधारमामात्र सरकारलाई कर बुझाउने गरेका थिए । जसअनुसार बैंकमा प्राप्त भएको भुक्तानी भएको ब्याजवापतको नाफाको मात्र सरकारले कर, सेयरधनीले लाभांश र कर्मचारीले बोनस पाउँथे ।

अब भने बैंकहरुले सरकारलाई कर ब्यालेन्ससीटमा भएको नाफाको आधारमा तिर्नु परे पनि सेयरधनी र कर्मचारीलाई भने बोनस वितरणयोग्य नाफाकै आधारमा वितरण गर्नुपर्ने नियमन राष्ट्र बैंकको छ ।

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई मोहरा बनाएर बैंकसँग बढी कर असुल्ने नीति लिएको एक बैंकका सीइओ बताउँछन् ।

‘रिस्क भएको कर्जामा बैंकहरुले जसरी भए पनि प्रोभिजिङ गर्नुपर्छ, त्यसमा छुट दिन आवश्यक नै थिएन,’ ती सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘प्रोभिजिङ गर्नु नपरेपछि नाफा बढी हुने नै भयो, अनि बैंकमा क्यास रिसिभ नभएपनि सरकारलाई जसरी भएपनि कर तिर्नै पर्छ ।’

बैंकले प्रोभिजिङ नगरी ब्यालेन्ससीटमा बढी नाफा देखाउनु भनेको आफैंलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ ।

‘प्रोभिजनिङको प्रावधान कस्मेटिक प्रयोजन लागि हो, हेर्दा राम्रो असर म्यानेज गरियो मेकअप गर्दा बाहिरबाट चिटिक्क परेको फेस जस्तो तर भित्र भने अर्को रुप मेकअप नगरेको फेस जस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण राम्रोसँग अध्ययन गरेरमात्र बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको प्रोभिजिङको सहुलियत उपयोग गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छन् ।’

धेरै रिस्क कर्जामा बढी रिस्क भएमा त्यसमा प्रोभिजनिङ गर्छु भन्ने अधिकार बैंकलाई नै भएको हुँदा बढी नाफा देखाउनेभन्दा रिस्कलाई कभर गर्न प्रोभिजिङ गर्नु नै उत्तम भएको उनको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिन्छ

एनपीएलमा प्रोभिजनिङ सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले वित्तिय स्वास्थ्य बिग्रिने विज्ञहरुको बताउँछन् । कोरोना भाइरसको कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि ऋणीहरुले किस्ता ब्याज भुक्तानी गर्ने नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले बैंकलाई देखावटी फाइदामात्र भएको बैंकिङ विद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘किस्ता ब्याज भुक्तानी नभएपनि असल कर्जा नै रहेपछि त्यसमा प्रोभिजनिङ गनै पर्दैन, यसकारण ऋणीलाई बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता लगाउँदैन्,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘खराब कर्जा भए त्यसमा प्रोभोजिङ गर्दा नाफा घट्थ्यो तर अब त बैंकको नाफा नघट्ने भइसक्यो, बैंकहरुले त वित्तीय विवरणमा जे छ सोहीअनुसार कर तिर्नुपर्छ ।’

क्यास रिसिभ नहुँदै काल्पनिक किसिमले बढेको नाफामा बैंकहरुले सरकारलाई कर बुझाउँदा वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हेल्थ अन्यत्तै कमजोर हुन्छ,’ थापाले भने, ‘यस्तो व्यवस्थाकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था बलिया हुन सक्दैनन् ।’

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको प्रावधानले काल्पनिक नाफामात्र बढ्दा बैंकले लाभांश वितरण भने गर्न नसक्ने तर सरकारलाई कर भने बुझाइ राख्नुपर्ने उनले बताए ।

‘भारतमा अहिले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको हुँदा राष्ट्र बैंकले पनि सोहीअनुसार लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा पाउने गरी तत्काललाई लाभांशमा रोक त लगाउनुपर्ने नै हुन्छ । तर यसले लगानीकर्तालाई भने निरुत्साहित गर्छ ।’

लगानीको प्रतिफल नपाएपछि आफ्नो सेयरधनीहरुले आफ्नो लगानी बैंकबाट झिक्न सक्ने हुँदा भोलिका दिनमा वित्तीय जोखिम आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

आफूमात्र खान पाए हुन्थ्यो भने सरकारको नीति

वास्तविक नाफा अर्थात् किस्ता ब्याज भुक्तानीवापत बैंकमा क्यास रिसिभ नहुँदासम्म बैंकले वितरणयोग्य नाफा ब्यालेन्ससीटमा देखाउन मिल्दैन । बैंकले वितरणयोग्य नाफाबाट मात्र सेयरधनी र कर्मचारीलाई बोनस दिन मिल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

तर सरकारले एनएफआरसको सिद्दान्तअनुसार भने खुद नाफाको आधारमा बोनस वितरण गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘सेयरधनी र कर्मचारीलाई बोनस दिन एनएफआरसको नम्सले रोक्दैन तर नियमक निकायको भने अनुमति चाहिन्छ,’ एक चार्टर्ड एकाउण्टेनले भने ‘कर तिर्दा सरकारले एनएफआरसको ब्यालेन्ससीट हेर्छ भने बोनस दिनका लागि पनि त्यही ब्यालेन्ससीटको प्रयोग हुनुपर्ने हो ।’

तर यसरी क्यासमा रिसिभ नभएको नाफाबाट कर तथा लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको वित्तीय जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइसरले निम्त्याएको असहज परिस्थितिमा बैंकलाई मात्र चौतर्फीरुपमा च्याप्ने काम गरिएको एक बैंकरले बताए । आफ्नो हिस्साको कर जसरी भए पनि तिर्न लगाउने सरकारले बैंकमा लगानी गर्ने सेयरधनी र कर्मचारीको बोनसको भने बेवास्ता गरेको ती बैंकरको भनाइ छ ।

‘आम्दानी प्राप्त होला भनेर अग्रीम रुपमा नै हिसाबकिताब गरेर सरकारलाई कर बुझायो कोरोनाको असर दिनप्रतिदिन बढी रहेकोछ,’ बैंकरले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘भोलिका दिनमा ती सबै आम्दानी क्यासमा रिसिभ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन्छ ? धितोको मूल्यांकन पनि यसैकारणले घटिरहेको छ, यो त सरकारले त मेरो भागको जसरी भएपनि देऊ तिमीहरुले जे सुकै गर भनेको हो ।’

प्रोभिजनिङ नगर भन्नुमात्र समस्याको सावधान नभएको हुँदा लकडाउनले गर्दा असर परेको साँवा र ब्याजलाई के गर्ने भन्ने सोलुसन समेत आउनु पर्ने उनले बताए ।

आफ्नो जिम्मेवारी बहन सरकार पनि लिनुपर्छ

वर्तमान प्रावधान अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनसम्म किस्ता ब्याज भुक्तानी संकलन गर्न सक्छन् । त्यसको समयावधि बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याएमा बैंकहरुले वितरणयोग्य नाफा बढाएर कर्मचारी र सेयरधनीलाई पनि लाभांश बाढ्न सक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुर्नतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण तथा कर्जाको पुर्नसंरचना गर्ने भनेको छ । कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र पुर्नतालिकीकरण गर्दा पनि कतिपय क्षेत्रका ऋणीले व्यवसाय पुनः सञ्चालन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुँदा त्यस्ता व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको जिम्मेबारी सरकारले लिनुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।

‘राज्यलाई कर तिरिरहेको क्षेत्र कोरोनाको कारणले नै धरासायीमा परेका छन् भने सरकारले त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ क्षेत्रीले क्किमाण्डूसँग भने ‘आयात प्रतिस्थापन गर्ने कतिपय उद्योगहरु अहिले रुग्ण उद्योगमा परिणत हुने अवस्थामा छन् ।’

ती उद्योगले बैंकबाट लिएको कर्जालाई राष्ट्रिय ऋणीमा परिणत गरी बैंकलाई बुझाउनु पर्ने ऋण सरकारले दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसरी बैंकले आफ्नो कर्जा लगानी पनि ढुब्दैन भने उद्योग पनि सञ्चालन भएर केही समयपछि प्रतिफल दिन शुरु गर्छ’ उनले भने, ‘कर उठाउनुमात्र सरकारको काम होइन्, कर तिर्ने बैंक र बैंकका ऋणीको उद्दार गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो ।’

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले यसमा गहन अध्ययन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।