स्टार्टअप कर्जाः कहिले सरकारी उल्झन, कहिले कानुनी अल्झन
काठमाडौं । नवप्रवर्धक व्यवसाय (स्टार्टअप) लाई सरकारले सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा लामो समयसम्म भाषण र घोषणामा सीमित रह्यो । धेरै पछि गत आर्थिक वर्षको चैतमा सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष
काठमाडौं । नवप्रवर्धक व्यवसाय (स्टार्टअप) लाई सरकारले सहुलियत प्रदान गर्ने कुरा लामो समयसम्म भाषण र घोषणामा सीमित रह्यो । धेरै पछि गत आर्थिक वर्षको चैतमा सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष
परिदृश्यः १ २०७२ माघ १८ गते कृषि विकास बैंक कर्मचारी संघको १०औं केन्द्रीय महाधिवेशन उदघाट्न गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे ।
सोझो अर्थमा भन्ने हो भने आरबीपीआर प्रयोगशाला अर्गानोफस्फेट र कार्वामेट समूहबाहेक अत्यन्त घातक मानिएका अन्य प्रकारको विषादीको परीक्षण वा पहिचान गर्न सक्षम छैन । यसले गर्दा सर्वसाधारणको ज्यानै जाने गरी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विभिन्न १५ ठाउँमा पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । अतिक्रमणबाट फिर्ता ल्याइएका जग्गा तथा पहिल्यैबाट खाली रहेका विभिन्न जग्गाहरुमा महानगरपालिकाले पार्क निर्माण गर्न सुरु गरेको
दृष्टान्त १ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ (१) क ले कार्यालयको कर्मचारीले गर्न सक्ने कामको लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ग्रामिण उद्यम तथा
काठमाडौं । साउनमा निर्यात ८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष साउनमा १४ अर्ब ८० करोड ९७ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा निकासी भएकोमा गएको साउनमा १३ अर्ब ५२ करोड
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार दिँउसो स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने
काठमाडौं । भान्सामा अधिक प्रयोग हुने प्याजका लागि भारतकै भर पर्दा नेपालले वर्षेनी अवरोध भोग्नु परेको छ । हरेक वर्ष नेपालमा सर्वाधिक खपत हुने समयमा नै भारतले प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइको प्रभावस्वरुप आन्तरिक क्षेत्र शिथिलताको रापले पिल्सएको भए पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन गर्न सकेन । गत वर्ष साउनमा ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालु
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७