स्थानीय तहको ६०% रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने, वाणिज्य बैंकको आधार दर घट्ने अपेक्षा

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार दिँउसो स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् ।

मन्त्री महतले चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेका छन् । यसअघि सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो ।

२०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो ।

शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।

असारमा बैंक वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएको भन्दै रिभर्स रिपो जारी गर्नुपरेपछि अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तपछि स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने मिल्ने समय थप गरेको थिएन ।

तर, बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप खोसाखोस बढ्दा निक्षेपको ब्याज बढेपछि अर्थमन्त्री महतले चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले खर्च गरेर बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाई हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा ८० प्रतिशतसम्म दिएको सुविधा ह्वात्तै हटाउँदै बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर बढ्ने र त्यसले कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने गुनासो आयो । त्यसैले हामीले क्रमश: स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिने सुविधा हटाउन अहिले ६० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न दिने गरी निर्णय गरेका हौं ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अधिकारीहरु स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न नदिँदा वाणिज्य बैंकको आधारदर ०.२ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने बताउँछन् । वाणिज्य बैंकहरूले भने स्थानीय तहको १०० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विगतमा ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई घटाएर ६० प्रतिशत बनाउँदा आधार दरमा न्यून असर देखिने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

के हो निक्षेप गणना ?

सरकारको पैसा बैंकमा राख्दा पनि निक्षेपमा देखाउन पाइँदैन । बैंकले उक्त रकम निक्षेप मान्दै कर्जा दिन पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सञ्चित कोषको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिए उक्त रकमका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । र, बैंकलाई सीडी (कर्जा–निक्षेप अनुपात) रेसियो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ।

निक्षेप गणना गर्न दिएको अवस्थामा बैंकसँग बढी तरलता हुन्छ र कर्जा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारको पैसामा बैंकले ब्याज नदिने भएकाले बैंकहरुको आधार दर पनि कम हुन्छ ।