निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा अब सांसदले करोडौं
काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा अब सांसदले करोडौं रुपैयाँ बजेट नपाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्याक्रम नै नआउने भएको छ ।
काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा अब सांसदले करोडौं रुपैयाँ बजेट नपाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्याक्रम नै नआउने भएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्न समयसापेक्ष रुपमा कर्मचारीका तलब वृद्धि हुनुपर्ने माग गरेको छ । सङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारी
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले श्रीलंका, बंगलादेश र म्यानमारका लागि नेपाली राजदूतसँग द्धिपक्षिय आर्थिक विषयमा छलफल गरेको छ । कमर्सले श्रीलंका, बंगलादेश र म्यानमारसँग आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषयमा
कसैलाई अनावश्यक लाभ पुर्याउने गरी सिद्धान्तविहिन तरिकाले सरकारी कोषको रकम बाढ्ने भनेको नै बजेटको लोकप्रिय कार्यक्रम हो । देशको मूल कानुन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याउने बजेटलाई लोकप्रिय भन्न मिल्दैन
भद्रपुर। झापामा पहिलो पटक सौर्य ऊर्जा प्रविधि प्रयोग गरी पथरियाका किसान खेतमा सिँचाइ गर्न थालेका छन्। वर्षात्को पानी तथा बोरिङमा निर्भर किसानको खेतमा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरले सौर्य ऊर्जा
काठमाडौं । उद्योग चलाउने उद्योगीको गुनासोमा तीनवटा कुरा मुख्य रुपमा हुन्थ्यो । पहिलो ऊर्जा समस्या,दोस्रो श्रम समस्या र तेस्रो चन्दा आंतक । श्रम समस्या ट्रेड युनियनसँगको सहमतिसँगै मिल्दै गयो । यस्तै
दाङ। जिल्लाका किसानलाई जलवायु प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न मोबाइल फोन वितरण गरिएको छ । यहाँका ६६ जना अगुवा कृषक, कृषि सहकारी र समूहलाई मौसम र जलवायुको विषयमा
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ राजिना दिने तयारी गर्दै थिए । भलै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधको कारण उनले राजिनामा दिन पाएनन् । संविधानसभामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षीबीच रक्सारक्सी
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालले गरीबी र आर्थिक असमानताको न्यूनीकरणमा ठूलो प्रगती गरेको छ । नेपालको दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको तुलनामा बेरोजगारी दर कम छ । र, श्रम शक्तिमा महिलाहरुको सहभागिता
काठमाडौँ । विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माण गर्दा सरकारी अनुदानका अतिरिक्त तीन लाख निर्ब्याजी ऋण लिन पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७