विद्यासुन्दरको निर्णयमा मुख्यसचिवको तगारो

काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बिजयी भएसँगै गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय कार्यान्वय हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । आफूसँग पर्याप्त स्रोतबिनै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले यस्तो भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै केन्द्र सरकारले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न पैदा भएको हो ।

बिहिबार मुख्यसचिब डा. सोमलाल सुबेदीको अध्यक्षतमा बसेको अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिब बैठकले यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । आफूसँग स्रोत नभएका स्थानीय तहले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै केन्द्र सरकारबाट आउने अनुदान त्यसैमा खर्च गर्दा विकास निर्माणका काममा रकम अभाव हुने देखिएकोले यस्तो निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं महानगर सहितका केही स्थानीय तहले निर्वाचित भएपछिको पहिलो निर्णयमै बृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरेका थिए । केन्द्र सरकारको यस्तो निर्देशन पछि सो निर्णय कार्यान्वयमा संसय उत्पन्न भएको छ ।

‘स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त छन्, तर आफूसँग स्रोत नभएपनि केन्द्रबाट आएको अनुदानलाई भत्ता बृद्धिमा खर्चने प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो भने भद्रगोल हुन्छ, स्थानीयस्तरका आयोजना ब्यवस्थापनको लागि पैसा हुँदैन, यसैले आफ्नो स्रोत बलियो भएमात्रै भत्ता बृद्धिको निर्णय गर, नभए नगर भनेर निर्देशन दिने निर्णय भएको हो,’ अर्थसचिब डा. सुबेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

तत्कालको लागि विनियोजन विधयेकले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई खर्चको मापदण्ड बनाइ दिने कानुनी ब्यवस्था छ । यस्तो मापदण्ड बनाएर केन्द्र सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने र सोही मापदण्डको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने अबस्थामा स्थानीय तह छन् ।

केन्द्र सरकारले आफ्नो बजेटबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । केन्द्रको अलावा स्थानीय तहले पनि सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्दा राज्यको ठूलो हिस्सा रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने भन्दै केन्द्र सरकारले नियन्त्रणको मनस्थिति बनाएको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धाले सामाजिक विभेद हुने खतरा रहेको केन्द्र सरकारको बुझाइ छ ।

‘काठमाडौं महानगरमा स्रोत छ, त्यसैले काठमाडौंका बृद्धले बृद्धभत्ता मासिक १५ हजार पाउँलान्, दार्चुलाको स्थानीय तहमा स्रोत छैन, त्यसैले उनीहरुले मासिक २ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउँलान्, यसले त बिभेद झन् बढाउने भयो, यसमा एकरुपता आवश्यक हुन्छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

काठमाडौं महानगर सहितका केही स्थानीय तहले निर्वाचित भएपछिको पहिलो निर्णयमै बृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरेका थिए । केन्द्र सरकारको यस्तो निर्देशन पछि सो निर्णय कार्यान्वयमा संसय उत्पन्न भएको छ ।