काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न चुक्ने गरेको भन्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीहरुलाई सरुवा-बढुवाका लागि मन्त्री
‘हाम्रो लागि बंगलादेश र चीन ठूलो बजार हो । कृषि र उद्योगमन्त्री एकछिन मात्रै बस्नुभयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । थोरै मिहेनत गरेको आधारमा हामी बढी भएको दुग्धजन्य पदार्थ
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतथन्त्रको आकार अनुमान गर्दा अधिक आशावादी बनेर गरेको पाइएको छ । आव २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासको त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य
स्वास्थ्य बिमामा रकम उपलब्ध गराउनका लागि गुलिया खाद्यान्न तथा पेय पदार्थसहित चिनीमा कर लगाउने विषय उठिरहँदा यसबाट सरकारले पाउने लाभन्दा पनि उपभोक्तालाई हुने सास्ती र महँगीको भार ठूलो हुनसक्छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले कांग्रेसले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका धारणाबारे चौधरीले
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटको क्रममा उनीहरुबीच आर्थिक तथा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार विकासको क्रमसँगै उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित मन्त्रीहरुसँग आइतबार प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । सरकार परिवर्तन पिच्छे रुग्ण उद्योग चलाउने अध्ययन गरिन्छ । एकातिर सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजीक्षेत्रलाई उद्योग चलाउने वातावरण बनाइदिने हो भन्ने अनि अर्कोतिर रुग्ण उद्योग कसरी चलाउन सकिन्छ
‘प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई पनि गभर्नरले सपोर्ट गर्नुभएन । अहिले आफूसँग वैचारिक निकटता भएको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आएको हुनाले उहाँले खुकुलो गर्नुभएको आफ्नो ट्रेन्डभन्दा विपरीत खुकुलो नीति लिनुभयो ।’ काठमाडौं ।
काठमाडौँ । सरकारले बेलायत सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लैङ्गिक तथा मानव विकास उपलब्धि र वातावरण अनुकूलन तथा समावेशीसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत १३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७