के अझै सरकारले उद्योग चलाउने हो ?

काठमाडौं । सरकार परिवर्तन पिच्छे रुग्ण उद्योग चलाउने अध्ययन गरिन्छ । एकातिर सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजीक्षेत्रलाई उद्योग चलाउने वातावरण बनाइदिने हो भन्ने अनि अर्कोतिर रुग्ण उद्योग कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर हरेक सरकारले अध्ययन गर्ने प्रचलनले सरकार आफैं नीतिगतरुपमा अलमलमा रहेको देखिन्छ ।

पंचायतकालमा लाइसेन्सराज थियो । निजीक्षेत्रको भूमिका पनि उल्लेख्य थिएन । सरकारको निगाहमा केहि उद्योगी ब्यापारीले लाइसेन्स पाएका थिए । माग पनि धेरै थिएन, बजार पनि ठूलो थिएन । त्यसैले अर्थतन्त्र पनि संकुचितरुपमा नै चलेको थियो ।
मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनसँग प्रतक्ष्य जोडिएको भएपनि निजीक्षेत्र धेरैजसो ब्यापारमा मात्र संलग्न थियो । औलामा गन्न सकिने उद्योग थिए । त्यसमा पनि धेरै सरकारी उद्योग थिए । किनकि सरकारको विकल्प थिएन । तत्कालीन विश्व परिवेशमा पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकको रुपमा सरकारहरु नै हावी थिए ।

त्यसैले नेपालमा पनि सरकारी उद्योगको हालीमुहाली थियो । अर्थतन्त्र नै सरकारको संरक्षणमा साँघुरो भएका कारण उद्यमशीलताको विकास पनि हुन सकेको थिएन ।

तर, २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि निजीक्षेत्रले पनि आफ्नो दायरा विस्तार गर्ने अवसर पायो । विश्वब्यापीरुपमा नै सरकारले अर्थतन्त्रको लगाम छोड्दै निजीक्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै थियो । नेपालले पनि वैश्विक हावा अनुसार सरकारले उद्योग चलाउने होइन, नीति बनाउने र निजीक्षेत्रले उद्योगधन्दा चलाउने नीति लियो । यसो गर्दा दुइवटा फाइदा थियो,

एक, सरकारले जनताले तिरेको कर अनुदानका नाममा उद्योगमा हालेर अनुत्पादक कर्मचारी पाल्न परेन । अनुत्पादक कर्मचारी किन भनियो भने अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक दलका नेताका कार्यकर्ता, आसोपासे तथा नातागोता थिए । जसले उद्योगमा कुनै योगदान गर्दैनथे, तलब मात्र खान्थे । अझ कति त महिनादिनको हाजिर एकैपटक गरेर तलब मात्र बुझ्ने कर्मचारी पनि थिए ।

दुई, निजीक्षेत्रले आफैंले बजारको जोखिम लिने, उद्योग चलाउने अनि नाफा गरेर सरकारलाई कर पनि तिर्ने भयो । यसबाट सरकारलाई थप फाइदा के भयो भने सरकारको राजश्वको स्रोत पनि बढ्यो । सरकारले लगानी पनि गर्नु परेन अनि सरकारको आयस्रोत पनि बढ्यो ।

उदाहरणको लागि गत आर्थिक वर्षमा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत ६ सय १ उद्योगले एक अर्बभन्दा बढी कर योग्य कारोबार गरेका थिए । सरकारले प्रतिस्पर्धी ब्यवासाय गर्ने वातावरण तथा नीति नियम बनाइदिँदा निजी क्षेत्रले आफनो ब्यवसाय गरेर सरकारलाई खर्बौ राजश्व तिर्न सक्दो रहेछ ।

यसरी सरकारको राजश्व आयस्रोत बढ्दा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक विकासमा खर्च गर्न सक्ने भयो । त्यसैको फलस्वरुप २०४६ सालपछिको करिब चार दशकमा नेपालको सामाजिक सूचकांकहरुमा राम्रो प्रगती भएको देखिन्छ । श्क्षिा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा मात्रै होइन, सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा बृद्धभत्ता, फरक क्षमताका लागि भत्ता, एकलमहिला भत्तालगायत प्रदान गर्न सरकारसँग आयस्रोतले धान्ने भयो ।

त्यसैले, सरकारको काम निजीक्षेत्रले नगर्ने वा गर्न नसक्ने नियमित स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षालगायतका सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो । सरकार आफैं उद्योग चलाउन तम्सिने होइन ।

तर, पछिल्ला सरकारहरुमा फेरि पंचायतकालमा नै रुग्ण भै सकेको र राज्यलाई बोझ भएका उद्योग चलाउने हुटहुटी जागेको छ । कहिले आफैं चलाउने त कहिले नेपाली सेनालाई चलाउन दिने नाममा अध्ययन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

यो ऋंखलामा हामी रुग्ण उद्योगका कथा पालैपालो पस्किँदै जाने छौं ।

किनकि सरकारले गठन गरेको पछिल्लो अध्ययन समितिको निष्कर्ष अनुसार नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापनसहित नीजि क्षेत्रसँग प्रतिस्र्पधा हुने गरी सरकारी लगानीको केही रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको जनाइएको छ ।

तर, विद्यमान संरचनाको आधारमा भने त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अध्ययन समितिको ठहर छ ।

पछिल्लो समयमा पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, नविन्द्रराज जोशी, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रमेश रिजाल र हालका मन्त्री दामोदर भण्डारीले भृकुटी कागज कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, दोलखाको ओरियन्ट म्याग्नेसाइट (खरिढुङ्गा उद्योग), धौवादी फलाम कम्पनी, नेपाल मेटल उद्योग र जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन धेरै पटक प्रयास गरेका थिए र गर्दैआएका छन् ।

अध्ययन समितिले पनि थोरै लगानीमा त्यस्ता उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा सकिने भएपनि केहि संरचना परिवर्तन र शर्तको आधारमा मात्रै पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको छ ।

उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुननिर्माण तथा व्यवस्थापन अध्ययन समितिले यस्तो निश्कर्षसहित सुझाव दिएको हो । नीजि क्षेत्रसँग प्रतिस्र्पधा गर्ने गरी नयाँ परिवर्तित नीतिका साथ सञ्चालनमा ल्याइयो भने यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न प्रचुर सम्भावना रहेको अध्ययन समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव दीपक घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘तर विद्यमान संरचना र नीतिअनुसार सञ्चालन गरियो भने बरु सञ्चालन नगरेकै राम्रो हुन्छ,’ क्लिकमाण्डुसँग उनले भने, ‘यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकार र जनता दुवैलाई फायदा छ । तर सञ्चालनका लागि केही निश्चित मापदण्ड र शर्तहरु तोक्न आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार सम्भावना बोकेको उद्योगहरु सञ्चालन गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा केही नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । ती समस्या समाधान भएको अवस्थामा मात्रै सञ्चालन हुने यस्ता उद्योगबाट ‘आउटपुट’ आउन सक्ने उनको बुझाई छ।

पुनः सञ्चालन गर्न ४ बिषयमा समाधान खोज्नुपर्छ : अध्ययन समिति

घिमिरेले सरकारी लगानीको उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ‘लहड’ ले भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था सुधारको आधारमा हुनुपर्ने जानकारी दिए । सरकारी उद्योगहरु डुब्नुमा प्रमुख चारवटा कारण भेटिएको भन्दै ती चार वटा कारणको समाधान नखोजेसम्म सरकारले फेरि उद्योगमा हात हाल्न नहुने उनको सुझाव छ ।

अध्ययन समितिले यो सुझावको आधारमा मात्रै उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन बर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीलाई सुझाव दिएका छन् ।

घिमिरेका अनुसार पहिलो कारण संस्थानको ‘बोर्ड अर्फ डायरेक्टर्स’ हरु व्यवसायिक र बिज्ञ नहुनु हो । राजनीतिक लगाउअनुसार बोर्ड अफ डायरेक्टर्समा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल भागभण्डाको आधारमा आफु निकटका मान्छेलाई सदस्यमा मनोनयन गर्नु पहिलो समस्या हो । यस्तै कारक तत्वको रुपमा उक्त बोर्ड सदस्यमा कर्मचारी संयन्त्रबाट प्रतिनिधित्व गराइनु हो ।

‘बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराइने कर्मचारी आफैंमा सम्बन्धित बिषयमा बिज्ञता हासिल गरेको हुँदैनन्, उसले प्रशासन मात्रै चलाउन जानेको हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘उद्योगसम्बन्धी प्राविधिक, उत्पादन, मर्मत सम्भार, प्रविधी, बजारिकरणलगायतका बिषयमा कर्मचारीको जानकारी शुन्य हुन्छ । यस्ता कर्मचारीको सहयोगमा संस्थानलाई उकास्न सकिदैंन ।’

संस्थान चल्न नसक्नुमा बिज्ञता बिनाको अध्यक्ष र महाप्रवन्धक नियुक्त गर्नु अर्को समस्याको रुपमा उनले ठम्याएका छन् । पंचायतकालमा पनि नेताका आसोपासे, कार्यकर्ता तथा नातागोतालाई जागिर ख्वाउने ठाउँका रुपमा संस्थानहरु चिनिन्थे ।
प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री राजनीतिक लगाउअनुसार सम्बन्धित बिषयबस्तुमा कुनै बिज्ञता नभएको, उद्योग र व्यापारसम्बन्धी कुनै दक्षता नभएको अव्यवसायिक व्यक्तिलाई महाप्रवन्धक र अध्यक्षमा नियुक्त गर्दा पनि संस्थानहरु धरासायी बनेको उनको भनाई छ ।

‘बिषयबस्तुमा दख्खल भएको व्यक्तिलाई संस्थानमा लग्दा त्यस्ता संस्थान निक्कै माथि पुग्न सक्ने संभावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘संस्थानलाई माथि उठाउन बिज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने हो भने उसलाई ५ बर्षको कार्यसम्पादनसम्बन्धी शर्त तोकनुपर्छ । ५ बर्षपछि उक्त उद्योग अघि बढ्न नसके त्यस्ता महाप्रवन्धकमाथी कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था भने महाप्रवन्धकमा नियुक्ति दिदैं शर्तको रुपमा राख्नुपर्छ ।’

विगतमा पनि यस्तो प्रकृया गर्ने अवलम्बन गर्ने प्रयास नगरिएको होइन । तर, त्यसले पनि कुनै नतिजा दिन सकेन । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा पटक पटक सरकारले ब्यावसायिक ब्यक्ति छान्न प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, नेपाल टेलिकमभन्दा पछाडि अस्तित्वमा आएको एनसेल हरेक वर्षजसो सबैभन्दा बढि कर तिर्ने कम्पनी बन्दछ । एनसेल अस्तित्वमा आएपछिमात्र टेलिकमको प्रबिधी तथा सेवामा स्तारोन्नती भएको हामील अनुभव गरेकै हो ।

तेश्रो कारक तत्वमा संस्थानलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न नसक्नु हो । संस्थान र उद्योगमा राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्नु र विभिन्न बहानामा आन्दोलनमा त्यस्ता कार्यकर्तालाई अग्रसर गराउनुले पनि संस्थान अधोगतीमा पुगेको हो ।

चौथो कारणमा सरकारी लगानीको उद्योग र संस्थानलाई प्रतिस्र्पधायुक्त बनाउन नसक्नु हो । अबको समयमा पनि पुरानो परम्परागत ७०/९० दशकको प्लान्टको भरमा व्यवसायिक योजना बिना सञ्चालन गर्ने हो भने उद्योग फेरी पनि अधोगतीतर्फ जान्छ ।

‘नयाँ प्लान्ट जडान गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नीजि क्षेत्रसँग पर्याप्त प्रतिस्र्पधा हुने गरी सञ्चालन गरियो भने मात्रै द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रतिस्र्पधा गराउन सकिएन भने यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न अग्रसरता लिनु हुन्न ।’
फेरि टेलिकम र एनसेल कै उदाहरण हेरौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रबिधी फाइभ जीको परिक्षण गर्न २०७८ सालमा नै अनुमति पाएको हो । तर, आज २०८१ सालसम्म पनि केहि भएको छैन । तर, एनसेलले अनुमति पाउने वित्तिकै ६ महिनामा परिक्षण गरिवरि ब्यावसायिकरुपमा प्रयोगमा ल्याइहाल्छ । त्यसैले पनि सरकारले उद्योग चलाउने वा कम्पनी चलाउने विषय ब्यावसायिक होइन ।

तर घिमिरेले भने चार बिषयका नीतिगत व्यवस्थाको आधारमा मात्रै सरकारी लगानीको उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

कस्ता उद्योगलाई चलाउन सकिन्छ ?

सरकारले उद्योग ब्यवसाय नगर्ने विषयमा नीगित स्पष्टता नभएका कारण हाल वन्द भएका र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगमध्ये उदयपुर सिमेन्ट, हेटौडा सिमेन्ट, भृकुटी कागज कारखाना, बीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटबल धागो उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग, दोलखाको ओरिण्ड म्याग्नेसाइट (खरिढुङ्गा उद्योग), नेपाल मेटल उद्योगलगायत पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने घिमिरेको भनाई छ ।

तर, अहिले नीजिक्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका सिमेन्ट उद्योगहरु नयाँ प्रबिधियुक्त छन्, र निक्कै फस्टाएका पनि छन् । उनीहरुले निर्यात पनि गर्न थालेका छन् । अनि उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगलाई भने आंशिक बन्दका अवस्थामा छन् ।
कच्चा पदार्थ स्वदेशमै पर्याप्त परिमाणमा भएकाले ती दुवै उद्योग परिवर्तित परिवेशमा सञ्चालन गर्दा राम्रो नाफा पनि आर्जन गर्न सक्ने र दशकौंदेखि लोकप्रिय भएको ब्राण्ड पनि जोगिने घिमिरेको विचार छ ।

यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योगलाई पनि पुन सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको विचार छ । नेपालमा हाल बार्षिक ७ सय ५० मेट्रिक टनको हाराहारीमा प्रशोधित रबर उत्पादन हुन्छ । रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको अवस्थामा गोरखकाली रबर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध हुने भएकाले यो उद्योग सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

घिमिरेका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग बन्द हुँदा त्यसको ८ सय रोपनी जग्गा खेर गएको छ । यो उद्योगको एक दुई प्लान्ट मात्रै फेर्ने हो भने तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने समितिको ठहर छ ।

यो उद्योगबाट उत्पादन हुने टायर तत्कालीन समयमा भारतमा निक्कै रुचाउनुका साथै भारतमा राम्रो बजार पनि पाएको थियो ।
‘यो उद्योग चलाउने हो भने त्यहिअनुसारको रणनीति लिनुपर्छ, नचलाउने हो भने त्यो क्षेत्रफलमा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाएर त्यहाँ कम्तिमा २० वटा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ औद्योगिक ग्राम तयार गर्न सकियो भने विदेश जाने जनशक्तिमध्ये कम्तिमा १ लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिन सकिने समितिको ठहर छ ।’

केही बर्ष अघिसम्म गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्न साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन इच्छासमेत जनाएको थियो ।

यस्तै अर्को उद्योग भृकुटी कागज उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । भृकुटी कागज कारखाना कागज उत्पादन गरी बिक्री गर्न नीजिकरण गरिएको थियो । यो उद्योगको जग्गा अहिले उद्योग चलाउनुभन्दा जग्गा किनबेचमा नाफा हुने भएका कारण भूमाफियाहरुले टुक्रा टुक्रा पारि बिक्री गर्न तयार छन् ।

समितिले पुनः सञ्चालन गर्न योग्य अर्को उद्योगमा हेटौडा कपडा बुटबल धागो उद्योग पनि रहेको जनाएको छ । नेपालमै कपास खेती गर्न सरकारी स्वामित्वमा पर्याप्त जग्गा उपलब्ध भएकाले त्यसमा कपास खेती गरेर बुटवल धागो उद्योगलाई व्युताएर धागो उत्पादन गर्ने र सोही धागोको सहयोगमा हेटौडा कपडा उद्योगबाट कपडा उत्पादन गर्न सकिने समितिले जनाएको छ ।

भारतमा धागोको ठूलो माग रहेकाले बुटवल धागो उद्योगबाट उत्पादित धागो भारतसमेत निर्यात गर्न सकिने समितिको ठहर छ । अहिले नीजि क्षेत्रको धागो उद्योगहरुले धागो उत्पादन गरी भारतमा निर्यात गर्दैआएका छन् । उद्योगमा नयाँ प्लान्ट राखेर तत्कालै उत्पादन सुरु गर्न सकिने घिमिरेको भनाई छ ।

त्यस्तै दोलखाको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई पनि मज्जाले सञ्चालन गर्न सकिने समितिको ठहर छ ।

समितिले सरकारले चिनी मिल पनि राम्ररी चलाउन सक्ने जनाएको छ । किनभने खपत हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । साल्ट ट्रेडिङ्गले चिनी ल्याउँदा चिनीको मूल्यमा हुने नीजि क्षेत्रको एकाधिकार टुट्छ । बेला बेलामा साल्टसँग चिनी नभएको वेला चिनीको मूल्यले आकाश छुने गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले चिनी उद्योग सञ्चालन गर्यो भने स्वदेशमा चिनीको हाहाकार हुने समस्या अन्त्य हुनुका साथै सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाइने समितिको तर्क छ । तर, यस्ता उद्योगको सञ्चालनको जिम्मेवारी सेना र प्रहरीलाई दिन नहुने घिमिरेले बताए।

‘सेना र प्रहरीलाई पम्प, हेटौडा कपडा उद्योग चलाउन दिने होइन,’ घिमिरेले भने, ‘उसले आफ्नै प्रयोजनको लागि छुट्टै चलाउन पाइयो । तर व्यावसायिक रुपमा चलाउने जिम्मा यस्ता निकायलाई दिनु हुँदैन । व्यावसायिक काम सेना प्रहरीले गर्न थाल्यो भने निजीक्षेत्रले के काम गरेर पेट पाल्ने हो ?’

यसमा निजीक्षेत्रको पेट पाल्नेमात्र होइन, समग्र देशकै पेट पाल्ने प्रश्न हो । सेनाको उपयोगिता अनि सेनालाई ब्यापारी बनाउँदा दीर्घकालमा त्यसले प्रजातन्त्रमा पर्न सक्ने खतराको पनि आंकलन गर्नु पर्दछ । अन्यथा बन्दुक र पैसा एकै ठाउँ भएपछि त्यसले पाकिस्तानमा जस्तै राजनीति पनि डोर्याउने खतरा सदैव रहिरहन्छ ।

त्यसैले, उद्योग चलाउन सरकार वा सेना कोहि पनि निजीक्षेत्रको विकल्प हुन सक्दैनन् । सरकारले स्वच्छ प्रतिस्पर्धायुक्त वातावरण बनाउने हो अनि उद्योग निजीक्षेत्रले नै चलाउने हो ।