विदेशबाट आउने रेमिटेन्स घट्दा देश साढे ६ अर्बले
काठमाडौं । विदेशबाट आउने रेमिटेन्स घटेपछि देश घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको आर्थिक स्थिती अनुसार शोधानान्तर घाटा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको
काठमाडौं । विदेशबाट आउने रेमिटेन्स घटेपछि देश घाटामा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको आर्थिक स्थिती अनुसार शोधानान्तर घाटा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको
काठमाडौं । सरकारले गाँउपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन गरेपनि उनीहरुले अटेर गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अटेरीका कारण देशका विभिन्न स्थानका सेवाग्राही
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपीडितलाई आवास पुनःनिर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम अपुग भएमा आवास निर्माणका लागि थप ऋण दिने कार्यक्रम ल्याए पनि सो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसअघि सरकारले
काठमाडौं । सरकारले अब मोटरसाइकलमा पनि नयाँ प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले चारपांग्रे सवारी साधनमा विद्युतीय (इम्बोस्ड) नम्बर प्लेट २ महिना अघिदेखि
काठमाडौं । काठमाडौंमा बढ्दै गएको सवारीसाधन जामलाई न्युकिरण गर्नका लागि थप दुई स्थानमा अन्डरपास बन्ने भएको छ । कलंकीको अन्डरपास निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा बानेश्वर र महाराजगन्जमा पनि अन्डरपास
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा आगामी चैत्र मसान्तसम्म पु¥याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बिहान बसेको
काठमाडौं । नवलपुर जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिकास्थित बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले नेपालमै पहिलो पटक सदस्यहरूको बहुआयामिक गरिबी मापन गर्ने भएको छ । बहुआयामिक विधिमा सदस्यहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र
काठमाडौं । सरकारी निकायको झन्झटिलो कार्यशैली , मजदुरको अभाव तथा निर्माण सामग्री समयमा नपाइदा सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको अवस्था दुरुहपूर्ण रहेको छ । भूकम्पबाट सबैभन्दा प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका ३५ प्रतिशत पीडितले
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाको कार्यकाल पाँच वर्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । केही समयअघि बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले अध्यक्ष झाको कार्यकाल पाँच वर्ष पुर्याउने निर्णय गरेको
काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिने अधिकार लगानी बोर्डलाई नभएको बताएको छ । लगानी बोर्डले ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाको लाइसेन्स आफूले दिन पाउने
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७