प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको लेखा प्रणाली बन्यो
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका लागि लेखा प्रणाली बनाएको छ । सबै तहका सरकारको लेखा संचालन विधिमा एकरुपता ल्याउन भन्दै महालेखाले यस्तो प्रणाली विकास गरेको
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका लागि लेखा प्रणाली बनाएको छ । सबै तहका सरकारको लेखा संचालन विधिमा एकरुपता ल्याउन भन्दै महालेखाले यस्तो प्रणाली विकास गरेको
काठमाडौं । समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ६१ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा ‘सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको
काठमाडौं । वैशाख २ गते राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ सुरु हुने भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमा आर्थिक गणना कार्यालय काठमाडौं र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा फ्रि वाइफाइ दिने भएको छ । अबको ६० दिनमा काठमाडौंका सम्पदा क्षेत्रमा वाइफाइ फ्रि हुनेगरी सम्झौता गरि काम भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब आफ्नो छानबिनको दायरामा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने भएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको भन्दै आयोगले दायरा विस्तार तथा छानबिनको प्रणालीमा समेत उल्लेख्य
श्वेतपत्रले समस्यानै समस्या देखाउन जोड दिएको छ। यहाँसम्म कि सरकारको ऋण कम भएको कुरालाई समेत नराम्रो मानिएको छ । ऋण परिचालन नहुँदा बिकास प्रभावित भएको छ। त्यस्तै चरम गरिबीको दरलाई
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । यो वर्ष पेन्सनबापत ६२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको र आगामी १० वर्षमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माणको ब्यापक तयारीमा लागेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समाबेश गरिनु पर्ने बिषय र कर तथा भन्सार लगायतका दर तय
काठमाडौं । सरकारले ५७ हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने भएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्थानीय तहमा ५७ हजार ३५४ कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको हो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु
काठमाण्डौं । जनताबाट मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) उठाएर पनि राज्यलाई नतिरी फरार रहेका ब्यवसायीप्रति सरकार कठोर हुन थालेको छ । यसरी कर नरिती फरार रहेका करदाता फर्म र त्यसका संचालकको