अर्थमन्त्रालयले सोध्योः बजेट कस्तो बनाऊँ ? बैशाख १५ भित्र सुझाब दिनुस्




काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माणको ब्यापक तयारीमा लागेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा समाबेश गरिनु पर्ने बिषय र कर तथा भन्सार लगायतका दर तय गर्न सबैसँग सुझाव पनि मागेको छ ।

मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको लागि राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन भनेको छ ।

यस्तो सुझाव सम्बन्धित संघ संस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीबीहरु, तथा समग्र सरोकारवालासँग मागिएको हो । सुझाव आगामी बैशाख १५ गते भित्र अर्थमन्त्रालयको सो समिति र विषयगत उपसमितिहरुमा बुझाउन पाइने छ ।

मन्त्रालयको इमेल वा फ्याक्स नम्बर ४२११७५९ मा पनि सुझाव दिन सकिने ब्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएको छ । यस्तो सुझाव विगतका बर्षहरुमा पनि लिने गरिएको थियो ।

मन्त्रालयको उपसमितिहरु आन्तरिक राजस्व विभागमा रहेको आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत रहेको उद्योग बाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रबद्र्धन उपसमिति, अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको संस्थान समन्वय महाशाख अन्तरगतको गैरकर उपसमिति र राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तरगत रहेको आर्थिक ब्यवस्थापन महाशाखा अन्तरगतको पूर्वाधार, सुचना प्रविधि तथा आर्थिक विकास उपसमितिमा पनि बुझाउन सकिने छ । राष्ट्रिय योजना आयोग भने अहिले नेतृत्व विहिन छ ।

यस्तै कृषि, भूमि ब्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको कृषि, उर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको वित्तीय क्षेत्र ब्यवस्थापन महाशाखा अन्तरगत रहेको बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति, भन्सार विभाग अन्तरगत रहेको भन्सार उपसमिति र राजस्व अनुसन्धान विभाग अन्तरगत रहेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमितिमा पनि सुझाव दिन सकिने ब्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग अहिले अर्थमन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तरगत राखिएकोले यसको समन्वयमा भने केही जटिलता आउन सक्छ ।

अर्थले यस्तो सुझाव आफ्नो कानुन तथा परामर्श महाशाखा अन्तरगतको राजस्व सम्बन्धी ऐन, नियम, प्रशासनिक सुधार तथा संघीय वित्त प्रणाली उपसमिति तथा अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयहरु मार्फत पनि यस्तो सुझाव दिन सकिने ब्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संबैधानिक ब्यवस्था छ ।