‘भ्रष्टाचारको जड स्थानीय तह’, अख्तियारको आँखा गाउँका सिंहदरबारमा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब आफ्नो छानबिनको दायरामा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने भएको छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको भन्दै आयोगले दायरा विस्तार तथा छानबिनको प्रणालीमा समेत उल्लेख्य सुधार गरेको छ ।

आयोगले राज्यको साधन तथा स्रोत समेत स्थानीय तहमा नै बढी गएको र त्यसले आर्थिक अनियमितता बढाउने अवस्था बढी देखिएको भन्दै छानबिनको दायरा समेत विस्तार गर्न लागेको हो ।

संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट खर्च गर्ने, खर्च नभएको बजेट समेत फ्रिज नहुने भएपछि स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवम् कार्यकारी प्रमुखले आर्थिक रुपमा बढी चलखेल गर्ने अवस्था बढेको भन्दै आयोगको ध्यान त्यता थप केन्द्रीत हुन लागेको हो ।

कतिपय अवस्थामा ज्ञानको अभावले पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ भने कतिपय अवस्थामा जानी बुझिकन नै भ्रष्टाचार गरिएको छ ।

आयोगले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । स्थानीय तहको भ्रष्टाचारले राज्यलाई तलैबाट कमजोर बनाउने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन लागिएको अवस्था छ ।

आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको भन्दै पछिल्ला दिनमा उजुरीको संख्यामा समेत वृद्धि भएको बताए ।

आयोगले सोही प्रयोजनका लागि अभियोजन नीति, २०७४ तर्जुमा गरी कार्यान्वयमा समेत लगिसकेको छ ।

गतल डिजाइन गर्ने र कमजोर संरचना बनाउनेलाई पनि नछाड्ने
आयोगले विकास निर्माणका काममा अनियमितता गर्नेलाई समेत नछाड्ने भएको छ । त्यसका लागि आयोग परिसरमा नै अत्याधुनिक प्रयोगशाला समेत स्थापना गरिसकेको छ । निर्माण सामग्री, सार्वजनिक निर्माण परीक्षणका लागि त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापना गरिएको प्रवक्ता मैनालीले बताए ।

यस्तै भवनको डण्डी निर्माण सामग्री समेत गलत तवरले प्रयोग गरिएको वा नगरिएको जाँच्नका लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, सिडिआर एनालाइसिस प्रणाली समेत जडान गरिएको छ ।

सतर्कता केन्द्र प्रभावकारी भएन
आयोगले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगको सहयोगी बन्नुपर्ने सतर्कताको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै केही दिन पहिले देशभरका कर्मचारीको विवरण दिन भनेको थियो ।